हामी सबैकाे संसारन्यूज

११ पुस, धनगढी : नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गठनको प्रक्रियामा रहेका बेला बन्न लागेका प्रादेशिक ऐन कानून केन्द्र र स्थानीय तहसँग नबाँझिने गरी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा र प्रदेश संसद् सचिवालयको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले प्रदेशसभाको हकमा संसदीय अभ्यास पहिलो पटक हुन लागेको परिपे्रक्ष्यमा विभिन्न खालका जटिलता आउन सक्ने भएकाले यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी रहेको बताए ।

उनीहरुले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सो अवसरमा व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिका निवर्तमान सभापति मोहनसिं राठौरले ‘शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा र प्रदेश संसद् सचिवालयको भूमिका’ बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल संघीय संरचनाको नयाँ अभ्यासमा गइरहेको अवस्थामा देखिन सक्ने केही समस्या एवं जटिलता क्रमशः समाधान हुँदै जाने बताउनुभयो ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले प्रादेशिक गृह मन्त्रालय र संघीय गृह मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा भविष्यमा विवाद बढ्न सक्ने भएकाले यस विषयमा बेलैमा सोच्न जरुरी रहेको छ भन्नुभयो ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव हृदयराम महर्जन र उपसचिव सञ्जय दाहाल लगायतले प्रदेश संसद् र संघीय संसद् कसरी चलाउने भन्ने विषयमा प्रकाश पार्नुभयो ।

कर्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
–––