back

नियमनको अधिकार खोज्दै जिल्ला समन्वय समिति

वि.सं.२०७५ वैशाख १७ सोमवार

282 

shares
RBB AD
NTC AD

१७ वैशाख, काठमाडौँ । स्थानीय तहलाई समन्वय र अनुगमनको अधिकार पाएकोे जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुबाट नियमनको पनि अधिकार पाउनुपर्ने आवाज आउन थालेको छ ।

नेपालको संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

साविकको जिल्ला विकास समिति जिसस लाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गरिए पनि संघीयताको मर्मअनुसार जिल्लागत संरचना क्रमशः खारेजी हुन थाले पनि समन्वय समितिमा कार्यक्रम, बजेट र अनुगमनसम्बन्धी कुनै अधिकार छैन ।

संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थाअन्तर्गत जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ र सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ ।

समितिलाई जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने र प्रदेश कानूनबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने चार अधिकार दिइएको छ ।

प्रदेश कानूनहरु जारी भई नसकेकाले समितिका अन्य काम स्पष्ट हुन सकेको छैन । हाल जिससमा १३ कर्मचारीको दरबन्दी दिए पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।

पर्वतका जिसस प्रमुख मनोहर पौडेल आफूहरुले हालसम्म पालिकाहरुको कामलाई संयोजन गर्दै आएको र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना र बजेटका लागि तालीम सञ्चालन गर्ने र न्यायिक समितिलाई समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको बताउँदै स्थानीय तहका बीचमा संयोजन गरिरहे पनि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अधिकार दिइनुपर्ने बताएका छन् ।

गोरखाका जिसस प्रमुख अशोक गुरुङको प्रश्न छ, “स्रोत र अधिकार केही छैन, खाली आँखाले हेरेरमात्र कसरी अनुगमन गर्ने ?” उहाँले अनुगमनमा कमजोरी देखिए कारवाही र राम्रो देखिएका विषय प्रगति विवरण प्रदेशमा पठाउन सक्ने अधिकार दिएमा काम गर्न सहज हुने जनाउँदै रासससँग भनेका छन्, “केवल हेरेरमात्र विकास हुने भए यसअघि नै भइसक्ने थियो ।”

पश्चिम रुकुमका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्मा भन्छन्, “हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन । ऐन, नियम केही छैन । हाम्रो आवश्यकता हो कि देखावटीरुपमा राखिएको हो भन्ने अन्योल देखिएको छ ।” उनले जिससलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रविधि, पूँजी र साधन स्रोतको अभाव देखिएको छ र आफूहरुलाई काम गर्न विज्ञ र विशेषज्ञको टोली चाहिने बताएका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं तत्कालीन स्थानीय निकाय पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल जिससहरुले हाल संविधानले दिएको कामलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गरेर स्थानीय तहको क्षमतावृद्धि र विकासका काममा समन्वय बढाउनुपर्ने बताउछन् ।

उनले भनेका छन, “जिससले आफूलाई प्रखररुपमा समन्वय र अनुगमनको काममा प्रमाणित गरेमा क्रमशः संघ र प्रदेशले थप काम प्रत्यायोजित गर्न सक्छ । संघीयताको संक्रमणकै चरणमा मुलुक रहेकाले अहिले जिससले कारवाहीको अधिकार मागिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।”

वि.सं.२०७५ वैशाख १७ सोमवार १६:५४ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका...

धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न सक्नुपर्छ : सांसद केसी

धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न सक्नुपर्छ : सांसद केसी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसके...

यी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

यी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई...

नेप्से घट्दा पनि करिब साढे ६ अर्बको कारोबार

नेप्से घट्दा पनि करिब साढे ६ अर्बको कारोबार

काठमाडौँ । यो सातामा कारोबारको अन्तिम दुई दिन पुँजी बजारमा...

बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरोको चुनौती

बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरोको चुनौती

म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र...

दुई आवमा कर्णाली सरकरले एक सय १७ किलोमिटर कालोपत्र

दुई आवमा कर्णाली सरकरले एक सय १७ किलोमिटर कालोपत्र

काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र...