असार ८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजालसले यस्तो फैसला गरिदिएको हो । ‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको … Continue reading मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश, २१ मन्त्री भए पदमुक्त