Sansar News
असार ८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजालसले यस्तो फैसला गरिदिएको हो ।
‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्व सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो निवेदनमाथि अदालतले गत जेठ २५ मा पुनर्गठन गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
अदालतको यो फैसलासँगै गत जेठ २१ र २७ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर भएको छ ।
यस्ताे छ अदालतकाे फैसला
वि.सं.२०७८ असार ८ मंगलवार १६:२३ मा प्रकाशित
