हामी सबैकाे संसारन्यूज

संसारमै चक्मा दिने गरी जनयुद्ध (बिचारले उठेको शसस्त्र संघर्ष) को नेतृत्व गरेका र संयुक्त राष्टूसंघ देखि युरोपेली युनियन लगायत विभिन्न बिश्व संस्थालाई आमन्त्रण गरेर शान्ती प्रक्रियाको पनि नेतृत्व गरेका पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अघि सारेको त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको अवधारणा यतिबेला लगभग सुसुप्त बनाईएको छ । यो अवधारणा प्रचण्डको ब्यक्तिगत लहडको उपज थिएन । विश्व मानवको ०.६१ प्रतिशत नेपालको जनसंख्यालाई मात्र पनि थिएन, नेपाल, भारत र चीनको लगभग ५९ प्रतिशतलाई मात्र लक्षित पनि थिएन, उनले यी तीन राष्टको रणनैतिक साझेदारीबाट एशियाको ४ अर्ब ८६ करोड जनताको भोट पाउन हावादारी गफ गरेका पनि थिएनन् । उनले यी तीन देशबिचको घनिष्ठता बढाउँदै नेपालले समान अस्तित्व लिन, तीन देशको रणनैतिक सहकार्यबाट बिशाल जनसंख्या लाभान्वित गराउन र भोलिको संसारमा एशियाको पहिचान माथि उठाउन यो अवधारणा प्रतिपादन गरेका थिए । अनुसन्धाताहरुले खोज्ने हो भने एसिया समृद्धिको यात्रामा योगदान दिने ध्येयका साथ भूराजनीतिको गहिरो बुझाइ र सुझबुझमा त्रिदेशीय साझेदारीको प्रचण्ड अवधारणा आएको भन्न प्रष्ट सकिन्छ ।

अवधारणाको उठान र विकास
सन् २००९ को चीन भ्रमणका क्रममा पहिलोपटक यो अवधारणा अनौपचारिक रूपमा उनले अघि सारेका थिए । पछि सन २०१३ मा चीन र भारत दुवै देशको भ्रमण गर्दा उनले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको फाइदा उठाउने मुख्य सोचका साथ त्रिदेशीय साझेदारी नै एकमात्र उत्तम विकल्प भएको भन्दै यसलाई कुटनैतिक बहसको रूपमा अघि बढाउन खोजे । भारतको गोवामा आयोजित आठौँ ब्रिक्स (BRICS-BIMSTEC) शिखर सम्मेलनका क्रममा ९ अक्टोबर २०१६ मा प्रचण्ड, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच एउटै लाउन्जमा करिब २० मिनेट त्रिपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । कूटनीतिक इतिहासमा दुर्लभ र सुखद संयोग मानिएको यो ऐतिहासीक भेटमा प्रचण्डले दुई महाशक्तिको बीचमा बसेर त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव खुला रुपमै राखेका थिए ।

गोवाको यो एैतिहासिक भेटमा प्रचण्डले नेपाल दुई देशबीचको केवल पारगमन विन्दु मात्र नभई आर्थिक र साँस्कृतिक रूपमा जोडिने गतिशील पुल बन्न चाहेको स्पष्ट पारेका थिए । नेपालको परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जित गर्दै दुवै छिमेकीसँग समदूरी र सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने आधार तयार होस भन्ने उनको सोच देखिन्थ्यो । उनले यसमा धार्मिक र साँस्कृतिक सामीप्यता जोडदै त्रीदेशीय पर्यटन सर्किटको महत्वलाई समेत उजागर गरेका थिए । कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकास अन्तर्गत नेपाललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) र भारतको क्षेत्रीय सञ्जालसँग जोडेर त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्ने तथा केरुङ काठमाडौँ र काठमाडौँ रक्सौल जस्ता क्रस बोर्डर रेल-वे र सडक सञ्जालको लागी अघि बढने कुरा बताएका थिए ।

भूराजनीतिक सन्तुलन र सुरक्षा चासो
प्रचण्डले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ लगानीलाई संयुक्त रूपमा आकर्षित गर्न र उत्पादित बिजुली दुवै देशका विशाल बजारमा बिक्री गर्न यो रणनीति कोसोढुङ्गा साबित हुन सक्ने तथा दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच नेपालको भूमि हुँदै हुने व्यापारबाट नेपालले राम्रै लाभ लिन सक्ने मनसुवा राखेका थिए । प्रचण्डले यसमा भूराजनीतिक सन्तुलन र सुरक्षा चासोको सम्बोधन गर्न खोजेका थिए । नेपालको भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै दुवै छिमेकीका सुरक्षा चासोलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न उपयुक्त संयन्त्र ठानेका थिए । विश्वकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको भारत र चीनको अर्थतन्त्र बुझेर त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारी अन्तर्गत नेपालमा चिनियाँ र भारतीय संयुक्त लगानी बढ्ने, प्रविधि हस्तान्तरण हुने र व्यापार घाटा कम गराउदै नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न माध्यम बन्ने अपेक्षा प्रचण्डको थियो ।
नेपालको स्रोत, चीनको पुँजी र भारतको बजारको त्रिवेणी पनि यसमा जोडिएको थियो । तर चीनमा उठाएको पहिलो प्रसङ्ग तथा गोवाको ऐतिहासिक भेटदेखि हालको मौनतासम्मको विश्लेषण खासै हुन सकेको छैन । नेपाल, चीन र भारत तीन देशबीचको सम्बन्ध भूगोल र भूराजनीति दुवै हिसाबले निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । हिमालको उचाइ र मैदानको विस्तारबीच थिचोमिचो खप्न परेको यो भूभाग एसियाको दुई विशाल शक्तिको साँघुरोमार्ग पनि ठानिन्छ । यही स्थानलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अघि सारेको अवधारणा नै वास्तवमा त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारी (Trliateral Strategic Partnership) हो । प्रचण्डको यो सोच नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुल (पीडित अस्तित्व) नभई ‘गतिशील पुल’ (Dynamic Bridge) बनाउने थियो । प्रचण्डको तत्कालीन सचिवालयका अनुसार यसै भेटमा प्रचण्डले नेपाललाई ‘ब्रिज’ बन्न चाहेको प्रस्ताव राखे मोदी र सी दुवै नेताले उक्त प्रस्तावलाई ‘महत्वपूर्ण’ भन्दै सहमति जनाएका थिए । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछि पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ‘हामी विशाल छिमेकी भारत र चीनको बीचमा छौं । हामी दुई देशबीच डाइनामिक ब्रिज बनेर लाभ उठाउन चाहन्छौं भन्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिले भूगोल सानो–ठूलो निर्णायक नहुने बताउनुभयो भने मोदीजीले भावनात्मक र सांस्कृतिक मित्रताको कुरा गर्नुभयो । प्रचण्डले उक्त भेटलाई ‘नेपालको कूटनीतिक इतिहासको कोशेढुङ्गा’ भनि घोषणा गरेका थिए ।

एशियाको स्थिरता र विकासका लागि नेपाल रणनीतिक स्थानमा छ । भारत सकारात्मक बन्दा एशिया बलियो बन्छ । तर चीनले यस अवधारणालाई भारतले भन्दा धेरै सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

भारतको मौनता, चीनको समर्थन
केहि भारतीय समाचार माध्यमले मोदीको तत्कालीक समर्थन र स्विकारोक्तीलाई केवल एक संयोगमा बोलेको संप्रेषण गरेका थिए । प्रचण्डले आफनो अन्तरमनको यो मौलीक धारणा सार्वजनिक रूपमा दोहो¥याइरहँदा पनि भारत पछि भने मौन बस्यो । २०१९ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल–चीन मिडिया फोरम’ मा प्रचण्डले पुनः स्पष्ट पारे नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीचको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ मात्र हुनु हुँदैन । यसको समान हैसियत र अधिकार हुनुपर्छ । चीनले अघि सारेको ’इण्डिया–चाइना प्लस’ (२+१) को विकल्पका रुपमा नभएर भारत–चीन सम्बन्धको सन्तुलन मिलाउने ध्येय पनि यसमा रहेको थियो । चीनले अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान आदिमा सहकार्यको कुरा गरेको थियो, प्रचण्डले दक्षिण एशियाको समग्र संतुलन र संसारमा एशियाको हैसियत थप उचाईमा लैजान समान अधिकार सहितको को त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारीको आवश्यकता औंल्याएका थिए । तर, भारतको संस्थापन पक्ष अझै शीतयुद्धकालीन मानसिकता र औपनिवेशिक सोचबाट माथि उठ्न नसकेको कारण राम्रो सोच र सहमतिलाई पनि भारतले गम्भिरतापूर्वक लिएन । कतिपय बिश्लेष्कहरुको आशंका रहयो की नेपालमा चीनको संलग्नता जोडिनासाथ भारतले आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ मा हस्तक्षेप भयो ठान्दछ । यही कारणले भारतले न त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न सक्छ, न त स्वीकार । भारत अझै विश्वास गर्छ कि नेपालको भूमिबाट चीनलाई जोड्नु भनेको भारतको सुरक्षामा आँच ल्याउनु हो । सन १९५० को भारत नेपाल शान्ति तथा मित्रता सन्धिदेखि भारतले नेपाललाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा राखेको अनुभूति गर्दै आएको छ । चीनको संलग्नताले उक्त धारणाको उल्लङ्घन हुने उसको ठम्याई छ ।

उसँग अर्को समस्या पनि छ की भारतको आन्तरिक राजनीतिमा चीनविरोधी भावना हावी छ । त्यस्तो अवस्थामा मोदी सरकार नेपाल–चीन–भारतको साझेदारीलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्दैन ।

गोवामा भएको त्रिपक्षीय भेटलगत्तै आएका समाचारमा भारतले तत्कालै प्रतिक्रिया दिनु र त्रिदेशीय छलफल औपचारीक भएको होइन भनेर खण्डन गर्नुले भारतको संस्थापन पक्षले रुची राखेको देखिएन । तैपनि भारतको बौद्धिक तप्कामा सकारात्मक बहस बढेकै थियो । भारतको सुरक्षा मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका एकजना थिंक ट्यांक पी स्टपगनले यसबारेमा महत्वपूर्ण धारणा दिएका छन् । उनको धारणाको अर्थ छ की, एशियाको स्थिरता र विकासका लागि नेपाल रणनीतिक स्थानमा छ । भारत सकारात्मक बन्दा एशिया बलियो बन्छ । तर चीनले यस अवधारणालाई भारतले भन्दा धेरै सकारात्मक रूपमा लिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अक्टोबर २०१९ मा भारत भ्रमणपछि नेपाल भ्रमण गरेपछि यसलाई थप सकरात्मक लिईएको हो । सो भ्रमण र सहमतिलाई त्रिपक्षीय सहकार्यको चीनीया स्वीकारोक्तिका रुपमा प्रचण्डले संप्रेषण गर्दै आएका हुन ।

यस बारेमा तुलनात्मक अध्ययनको अभाव छ । भारत–चीन–नेपाल त्रिकोणको तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्त न्यून छ । केहि अध्येताले भारत–चीन–नेपाल त्रिकोणीय गतिशीलताको विश्लेषण गर्दै लगानी ढाँचा र शक्ति सन्तुलनको अनुभवजन्य अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूको निष्कर्ष अनुसार, चीनको BRI लगानी बढे पनि समग्र चिनियाँ लगानी घट्दो क्रममा छ भने भारतीय लगानी भने वृद्धि हुँदैछ । यसले त्रिपक्षीय साझेदारीको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बिश्लेषण गरिएको छ । चीन र भारतलाई समदुरीमा राख्ने, दुवैबाट नेपालले लाभ लिने, दक्षिण एशिया र सिंगो एशियाको मुख्य शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रचण्डको आटलाई सकरात्मक हिसावले संस्थागत रुपमै ध्यान दिन जरुरी थियो । तर प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुदा परराष्ट मन्त्रालय, परराष्ट मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, बिश्व बिध्यालयका थिंकटयांकहरु र नीजि क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई जुन रुपमा सक्रिय गराउनु पर्दथ्यो, त्यो देखिएन । जिम्मेवार राजनैतिक दलहरु बिचमा अन्तरसंवादमा कमि देखियो ।

प्रचण्डको युगान्तकारी बिचार
नेपालको जलविद्युत खपत गर्ने एक्लो क्षमता भारतसँग नभएकाले उसलाई चीनसँग ऊर्जा व्यापारको नयाँ कोरिडोर आवश्यक हुने, दक्षिण एसियाको स्थिरता र समृद्धिका लागि नेपालको सााझेदार हुनु, तथा भारतका आफ्नै थिंक ट्यांकहरूले पहिल्यै त्रिदेशीय सहकार्यको गणित मानिसकेको अवस्था हुनुले भारत पुन नजिक हुन सक्ने अवसर छ । चीनले भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने र नेपालको भूमि चीनले भारतविरुद्ध प्रयोग गर्दैन भन्ने प्रतिबद्धता आउदासाथ भारतले आफ्ना आशंकाहरू खुलस्त राखी संवादमा आउने वातावरण बन्न सक्दछ । यसका लागि नेपालले समान हैसियत भएको एक बलियो संयन्त्र उतिबेलै बनाउन सकेको भए त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको अवधारणा ठोस रुपमा अघि बढन सक्दथ्यो ।

झटट हेर्दा प्रचण्डको त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणा महत्वकांक्षी राजनीतिक सपना जस्तो देखिएला तर यो नेपाल, भारत र चीनको भूमि तथा यहाँका जनता एवम् एशियाको मात्र होइन विश्व समुदायकै सभ्यता प्रवर्धनमा योगदान पु¥याउन सक्ने सुविचारीत वैचारिक प्रस्ताव थियो । शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहको दुई ढुंगाको तरुल अहिलेको गणतन्त्रवादी युगमा जसरी सम्मानीत छ, प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको धारणा नेपालमा मात्र नभएर एशियामै महत्व राख्ने युगयुगको विषय हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा आएको गणतन्त्रमै सरकार अदल बदल भईरहे पनि नेपालको भूराजनीति र आर्थिक आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने यो बहुमुल्य विचारको संस्थागत प्रवर्धन हुन सकेको छैन । पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर यसलाई थप परिमार्जीत गराउँदा नै देशले परीपक्कव कोर्ष पक्रन सक्ने थियो ।

हो, कुनै भेट विचार फुर्ने अवसरका रुपमा देखिन्छन् । युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्वको हैसियतमा उनले यसअघि सोचेर चीनमा थोरै बोलेपनि ९ अक्टोबर २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको गोवाको त्यो २० मिनेटको भेटले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा फैलाएको तरंग निकै महत्वको हो । प्रचण्डको त्यो साहसिक प्रस्ताव, र भारतीय तथा चिनियाँ नेताको सकारात्मक भनाइले एउटा सम्भावना देखाइसकेको हो । समय, परिपक्वता, र इच्छाशक्तिका आधारमा नेपाली मौलिकताले जन्माएको सो विचार देशको अमुल्य निधि भनेर बुझ्न सक्दा देशकै हित हुने हो । परराष्टमन्त्री खनालज्यू, नेपालको गणतान्त्रीक व्यवस्थाका प्रवर्तक प्रचण्डलाई एकपटक भेटेर विचार थप संस्थागत गराउन अनुरोध गर्दछु ।