हामी सबैकाे संसारन्यूज

लोकतन्त्रमा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको आलोचनाभन्दा ठूलो मित्र अरु हुँदैन। आलोचनाले संस्थालाई सचेत बनाउँछ, आत्मसमीक्षाको अवसर दिन्छ र सुधारको बाटो खोल्छ। तर आलोचना त्यतिबेला मात्र लोकतान्त्रिक मूल्य बन्छ, जब त्यो तथ्य, प्रमाण र विवेकमा आधारित हुन्छ। प्रमाणविहीन निष्कर्ष, सामान्यीकरण र भावनात्मक टिप्पणीले भने सुधार होइन, केवल अविश्वासको विस्तार गर्छ।

आज सामाजिक सञ्जालको युगमा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाप्रति टिप्पणी गर्न केही क्षण मात्र पर्याप्त हुन्छ। तर कुनै संस्थाको विश्वसनीयता निर्माण गर्न दशकौं लाग्छ। न्यायपालिका त्यस्तो संस्था हो, जसको शक्ति सेना, प्रहरी वा कर उठाउने अधिकारबाट होइन, जनविश्वासबाट प्राप्त हुन्छ। यही कारण न्यायपालिकामाथिको सार्वजनिक बहस गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासंगै सामाजिक जिम्मेवारीको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा १३८ ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न र राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाको उद्देश्य कुनै औपचारिक प्रतिवेदन बुझाउनु मात्र होइन, न्यायपालिकाले आफ्नो सम्पूर्ण न्यायिक र प्रशासनिक कार्यसम्पादनबारे जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनु हो। यो संवैधानिक उत्तरदायित्वको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो।

यसै संवैधानिक दर्शनलाई व्यवहारमा उतार्न नेपालका अदालतहरूले खुला न्याय (Open Justice) को सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छन्। सामान्यतः अदालतका सुनुवाइ खुला इजलासमा हुन्छन्। फैसला र आदेश गोप्य हुँदैनन्। सरोकारवालाले प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्छन्। महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरिन्छ। न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका आधारमा प्रत्येक अदालतले वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्छ, लक्ष्य निर्धारण गर्छ र उपलब्धिको समीक्षा गर्छ। न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनसमेत निश्चित मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। अदालतहरूले नियमित रूपमा  Meet the Press कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। नेपाल बारका विभिन्न इकाइसंग संवाद र अन्तरक्रिया हुन्छ। यी सबै अभ्यासको सार एउटै हो, न्यायपालिकाले आफूलाई समाजबाट लुकाउँदैन।

यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीं सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई एउटै निष्कर्षमा पुर्‍याएर गरिने टिप्पणीहरू देखिन्छन्। निश्चय नै कुनै फैसला त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ। कुनै मुद्दामा न्यायिक विचलन (miscarriage of justice)  भएको हुन सक्छ। कुनै न्यायाधीशको निर्णय वा आचरणमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यस्ता विषयमा आलोचना हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर त्यसका लागि निर्णय, प्रमाण, कानुनी तर्क र अनुसन्धान प्रस्तुत गरिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा प्रभावकारी आलोचना त्यही हो, जसले तथ्यका आधारमा संस्थालाई सुधारतर्फ उन्मुख गराउँछ।

यदि कुनै व्यक्तिले कुनै मुद्दामा न्यायिक अन्याय भएको ठान्छ भने त्यसलाई फैसला, कानुनी आधार, प्रमाण र तुलनात्मक अध्ययनसहित सार्वजनिक विमर्शमा ल्याउनु स्वागतयोग्य हुन्छ। विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान गरून्, कानुन व्यवसायीले विश्लेषण गरून्, सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित खोज पत्रकारिता गरून्, नागरिक समाजले सुधारका एजेन्डा अघि सारोस्। यस्ता प्रयासले न्यायपालिकालाई अझ उत्तरदायी बनाउँछन्।

तर केही घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई असफल, अविश्वसनीय वा निष्प्रभावी घोषणा गर्नु न्यायपूर्ण निष्कर्ष होइन। यसले सयौं इमानदार न्यायाधीशको श्रम, हजारौं निष्पक्ष फैसलाको मूल्य र न्याय खोज्दै अदालत पुगेका लाखौं नागरिकको आशालाई एकैपटक अस्वीकार गरिदिन्छ। कुनै पनि संस्थाको मूल्याङ्कन अपवादबाट होइन, समग्र कार्यसम्पादन, तथ्याङ्क र प्रमाणबाट गरिनुपर्छ।

न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कुनै संस्थागत प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइनस यो संविधानले सुनिश्चित गरेको निष्पक्ष, प्रभावकारी र समयोचित न्याय पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारसंग जोडिएको विषय हो। जब आधारहीन रूपमा न्यायप्रणालीप्रति व्यापक अविश्वास सिर्जना गरिन्छ, त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर शक्तिशालीमाथि होइन, न्याय खोज्ने सामान्य नागरिकमाथि पर्छ। अदालतप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदा पीडितले न्याय खोज्नै हिच्किचाउँछन्, कानुनी शासन कमजोर बन्छ र अन्ततः लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै प्रभावित हुन्छ।

यसको अर्थ न्यायपालिका आलोचनाभन्दा माथि छ भन्ने होइन। बरु यसको ठीक उल्टो हो। न्यायपालिकाले अझ बढी पारदर्शी बन्नुपर्छ, आफ्ना तथ्याङ्क अझ सहज रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, अनुसन्धानका लागि खुला हुनुपर्छ, आत्मसमीक्षा र सुधारलाई संस्थागत संस्कार बनाउनुपर्छ। विश्वास घोषणाबाट होइन, व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ।

त्यसैगरी आलोचकहरूको पनि जिम्मेवारी छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार अमूल्य छ, तर प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार लोकतान्त्रिक मूल्य होइन। सार्वजनिक बहसको स्तर त्यतिबेला उकासिन्छ, जब आरोप होइन, प्रमाण बोल्छ, पूर्वाग्रह होइन, अनुसन्धान बोल्छ : आवेग होइन, तर्क बोल्छ।

आज नेपाललाई न्यायपालिकाको पक्ष वा विपक्षमा उभिएको समाज होइन, न्यायपालिकालाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउने प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक विमर्श चाहिएको छ। लोकतन्त्रमा आलोचना अपरिहार्य छ तर त्यो सुधारको पुल बन्नुपर्छ, अविश्वासको पर्खाल होइन। न्यायमाथि प्रश्न उठाऔंस् निसंकोच उठाऔं तर तथ्य, प्रमाण र बौद्धिक इमानदारीका साथ। किनकि अन्ततः न्यायपालिकाको वास्तविक शक्ति आदेशमा होइन, जनविश्वासमा निहित हुन्छ।