हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपाल सनातनी कालदेखि नै कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा परिचित छ । भौगोलिक विविधता, जैविक बहुलता र अनुकूल जलवायुका कारण नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना प्रचुर रहेको कुरामा दुई मत छैन । तर, विगत केही दशकयता कृषि क्षेत्र परम्परागत निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिकतातर्फ रूपान्तरण हुन खोज्दा कयौँ संरचनागत, नीतिगत र व्यावहारिक व्यवधानहरू सामना गरिरहेको छ । आधुनिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुने प्रयासमा रहेको कृषि क्षेत्रमा एकातिर लगानी बढ्दो छ भने अर्कोतिर युवा उद्यमी तथा परम्परागत किसानहरूको असफलताको दर पनि उत्तिकै डरलाग्दो रूपमा उकालो लागिरहेको छ ।’कृषिमा भविष्य छ’ भनेर सुरु गरिएका व्यावसायिक फार्महरू केही वर्षमै बन्द हुनु, वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर किसानहरू पलायन हुनु र लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुले वर्तमान कृषि प्रणालीमा गम्भीर संकट रहेको सङ्केत गर्दछ । यस आलेखमा नेपाली कृषि व्यवसाय असफल हुनुका अन्तर्निहित कारणहरू, यससँग जोडिएका तथ्याङ्कीय यथार्थहरू र यस क्षेत्रको समूल सुधारका लागि राज्यले तत्काल चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरूबारे विस्तृत अनुसन्धानमूलक विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालको कृषिको वर्तमान तथ्याङ्कीय अबस्था
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिकालाई बुझ्न यस क्षेत्रसँग जोडिएका पछिल्ला तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूका अनुसार नेपाली कृषिको चित्र एकातिर जनशक्तिको ठूलो हिस्सा समेटेको देखिन्छ भने अर्कोतिर यसको उत्पादकत्व र आर्थिक योगदान क्रमशः सङ्कुचित हुँदै गएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा योगदान
नेपालको कुल जनशक्तिको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा कृषिमा आश्रित भए तापनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान मात्र करिब २४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले कृषि क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व (Labor Productivity) अत्यन्त न्यून रहेको पुष्टि गर्दछ ।

कृषिजन्य आयातको भयावह अवस्था : नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए तापनि वार्षिक करिब रु। ३ खर्ब (३०० अर्ब) भन्दा बढीको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरू आयात भइरहेको छ । जसमा चामल, तरकारी, फलफूल, कच्चा खानेतेल र पशुका दाना बनाउने कच्चा पदार्थ (मकै तथा भटमास) को हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ ।

सिँचाइको अपर्याप्ततास् नेपालको कुल कृषि योग्य भूमिको करिब एक(तिहाइ (३३ प्रतिशत) भागमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । बाँकी दुई-तिहाइ भूमि अझै पनि मनसुनी वर्षामा भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

उत्पादनपछिको नोक्सानी (Post-Harvest Loss): उपयुक्त भण्डारण, शीतभण्डार र ढुवानी पूर्वाधारको अभावमा नेपालमा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको २५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा बजार नपुग्दै नष्ट हुने गरेको छ ।

वित्तीय लगानीको खाडल : नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको मात्र करिब ७ देखि ८ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा पुगेको छ । त्यसमा पनि ठूला र पहुँचवाला व्यवसायीको मात्र नियन्त्रण छ, वास्तविक साना किसान कर्जाबाट बञ्चित छन् ।

कृषि व्यवसाय असफलताका प्रमुख कारणहरू
नेपालमा कृषि व्यवसायमा लगानी गर्नेहरू किन यति धेतै असफल भइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल एउटा पक्षलाई हेरेर पाउन सकिँदैन । यसका पछाडि उत्पादनदेखि बजारसम्मका विभिन्न तहमा रहेका समस्याहरू जिम्मेवार छन् ।

बजारको डरलाग्दो खाडल विखण्डन र बिचौलियाको एकाधिकार

नेपाली कृषिको सबैभन्दा ठूलो रोग बजारमा कृषकको सोझो पहुँच नहुनु हो । अनुसन्धानहरूका अनुसार उत्पादक (किसान) ले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य बीच १०० देखि १५० प्रतिशतसम्मको ठूलो अन्तर (Price Spread) पाइन्छ । उदाहरणका लागि, चितवन वा धादिङको किसानले प्रतिकिलो रु. २० बेचेको तरकारी काठमाडौँको उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा रु. ६० देखि ८० सम्म पुग्छ । यो बीचको ठूलो नाफा न त किसानको खल्तीमा पुग्छ, न त उपभोक्ताले सस्तोमा पाउँछन् । यो रकम बीचमा बजार कब्जा गरेर बसेका सीमित बिचौलिया तथा ढुवानीकर्ताहरूको सिन्डिकेटमा जम्मा हुन्छ । बजारको अनिश्चितता यतिसम्म छ कि कुन सिजनमा कुन वस्तुको उत्पादन कति भइरहेको छ र त्यसको माग कति छ भन्ने ठोस तथ्याङ्क न किसानसँग हुन्छ न सरकारसँग । फलस्वरुप, कहिले बजारमा एउटै वस्तुको बढी उत्पादन भएर सडकमा फाल्नुपर्ने त कहिले हाहाकार हुने अवस्था आउँछ ।

उत्पादन लागत धेरै र प्रतिस्प्रधा गर्न कठिन
नेपाली कृषि उपजहरूको उत्पादन लागत (Production Cost) छिमेकी मुलुक, विशेष गरी भारतको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढी छ । भारतमा सरकारले किसानलाई बिजुली, सिँचाइ, मल, र आधुनिक मेसिनरीमा ठूलो परिमाणमा अनुदान(Subsidy) उपलब्ध गराउँछ । यसको विपरीत नेपालमा किसानले समयमा रासायनिक मल पाउँदैनन्, उन्नत बीउ र पशुका लागि आवश्यक दाना तथा औषधि महँगो मूल्यमा आयात गर्नुपर्छ । नेपालमा व्यावसायिक पशुपालन (गाय, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा) को लागत बढाउनुमा दानाको कच्चा पदार्थ (मकै र भटमास) भारत र अमेरिकाबाट आयात हुनु मुख्य कारण हो । जब स्वदेशी उत्पादन महँगो हुन्छ, तब खुला सिमानाका कारण भित्रिने सस्तो भारतीय उत्पादनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र बजारबाट विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

पूर्वाधारको अपर्याप्तता र प्राविधिक सेवाको अभाव
कृषि व्यवसायलाई आधुनिक उद्योगका रूपमा विकास गर्न उपयुक्त पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । तर नेपालमा शीतभण्डार (Cold Storage), चिस्यान केन्द्र(Chilling Centers) र व्यवस्थित कृषि सडकको ठूलो अभाव छ । पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दुध, तरकारी र फलफूल जस्ता चाँडै बिग्रिने (Perishable) वस्तुहरू बजारसम्म पुर्या,उने सुरक्षित ढुवानी साधन (Refrigerated Vans) नहुँदा कृषकहरू बिचौलियाले तोकेको कौडीको भाउमा बेच्न बाध्य छन् । अर्कोतिर, देशका करिब ७० प्रतिशत किसानहरू अझै पनि आधारभूत प्राविधिक परामर्श सेवाबाट बञ्चित छन् । खेतमा बालीमा रोग लाग्दा वा गोठमा पशु बिरामी हुँदा तत्कालै प्राविधिक सहयोग (Extension Services) नपाउनाले प्रतिवर्ष करोडौँको क्षति हुने गरेको छ ।

किसान र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरू
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई संकटबाट जोगाउन र किसानको अवस्था सुधार्न अब परम्परागत र खुद्रे नीतिले सम्भव छैन । राज्यले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा मानेर दीर्घकालीन र संरचनागत सुधारका कदमहरू चाल्नुपर्छ ।

उत्पादन सामग्रीमा प्रत्यक्ष पहुँच र लागत घटाउन गर्नु पर्ने कार्य
कृषिको उत्पादकत्व बढाउने पहिलो चरण उत्पादन लागत घटाउनु हो । राज्यले हाल दिँदै आएको रासायनिक मलको अनुदान प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरी किसानको पहिचान पत्रका आधारमा सिधै बैंक खाता वा डिजिटल वालेटमार्फत ‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण’ (Direct Benefit Transfer – DBT)  विधि लागू गर्नुपर्छ । यसले अनुदानको दुरुपयोग रोक्छ । साथै, स्वदेशमै दाना उद्योगका लागि आवश्यक मकै र भटमास खेती प्रवर्द्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित कृषि र पशुपालन फार्महरूका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट र आधुनिक कृषि यन्त्रहरूको आयातमा पूर्ण भन्सार छुट दिइनुपर्छ ।

बजार सुनिश्चितता, न्यूनतम समर्थन मूल्य र डिजिटल मूल्य प्रणाली
किसानलाई खेतीतर्फ आकर्षित गरिरहन uncles आम्दानी सुरक्षित हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले प्रमुख बालीहरू (धान, मकै, गहुँ, आलु, प्याज) र दुधको खेती सुरु हुनु अगावै न्यूनतम समर्थन मूल्य (Floor Price) तोक्नुपर्छ । यदि बजारमा त्यो मूल्यभन्दा कममा बिक्री हुने अवस्था आएमा सरकारी निकाय (जस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) ले सोझै किसानबाट खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । बिचौलियाको सिन्डिकेट तोड्न प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष रेखदेखमा “कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र” निर्माण गरिनुपर्छ, जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादनको डिजिटल तौल र बजार मूल्यको जानकारी पारदर्शी रूपमा पाउन सकून् ।

स्थानीय तहमा प्राविधिक विस्तार र क्षमता अभिवृद्धि
नेपालको संघीय संरचना अनुसार कृषि सेवाको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई सुम्पिएको छ । त्यसैले, राज्यले प्रत्येक वडा तहमा कम्तीमा एक जना कृषि स्नातक वा पशु चिकित्सक (Veterinarian/Agri-Technician) को स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी परिचालन गर्नुपर्छ । यी प्राविधिकहरू कार्यालयमा बस्ने नभई दैनिक रूपमा किसानको खेतबारी र गोठमै पुगेर माटो परीक्षण, रोगको निदान, सन्तुलित आहार व्यवस्थापन (जस्तै साइलेज प्रविधि) र आधुनिक खेती प्रणालीबारे व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

वित्तीय पहुँच र झन्झटमुक्त डिजिटल कृषि बीमा
कृषि क्षेत्रमा युवा लगानी बढाउन वित्तीय नीतिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । वास्तविक साना र सीमान्तकृत किसानका लागि जग्गाको धितो नभई ‘परियोजना धितो’ (Project-based Lending) का आधारमा ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ र यसको अनुगमन कडा गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढी, पहिरो, खडेरी र महामारीजन्य रोगहरू (जस्तै पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिभर) बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि बीमालाई अनिवार्य र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । क्षति भएको अवस्थामा झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया विना, digital प्रमाणीकरणका आधारमा बढीमा १५ दिनभित्र किसानले क्षतिपूर्ति पाउने प्रणाली सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

संरक्षणवादी व्यापार नीति र आयात प्रतिस्थापन
नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) र साफ्टा (SAFTA) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सन्धिहरूमा बाँधिएको भए तापनि आफ्ना रैथाने र प्राथमिक कृषि उत्पादनको संरक्षणका लागि ‘गैर-भन्सार अवरोध’ (Non-Tariff Barriers) प्रयोग गर्न सक्छ । विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलहरूमा भन्सार बिन्दुमै कडा विषादी परीक्षण (Quarantine Lab Testing) अनिवार्य गरिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन बजारमा आउने सिजनमा विदेशी आयातमा अस्थायी कोटा प्रणाली वा एन्टी-डम्पिङ कर लगाएर स्वदेशी किसानको बजार सुरक्षित गरिदिनु राज्यको दायित्व हो ।

नीतिगत सुझावहरू
नेपालको कृषि व्यवसायमा देखिएको व्यापक असफलता नीतिको अभावले भन्दा पनि कार्यान्वयनमा रहेको गम्भीर खाडल (Implementation Gap) का कारण सिर्जना भएको हो । कागजमा बनाइएका सुन्दर नीतिहरू र टुक्रे अनुदानका कार्यक्रमहरूले वास्तविक फिल्डमा पसिना बगाउने किसानलाई छुन सकेका छैनन् । ६० प्रतिशत जनशक्ति अल्झिएको क्षेत्र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पछाडि पर्नु र वार्षिक खर्बौँको आयात हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।

अबको समाधान कृषि क्षेत्रलाई केवल ‘उत्पादन’ को दृष्टिकोणबाट मात्र नभई पूर्ण ‘मूल्य शृङ्खला’ (Value Chain) को रूपमा हेर्नुमा छ । राज्यले अनुदान वितरण गर्ने पुरानो शैलीलाई त्यागेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण (देशैभर शीतभण्डार र सिँचाइको सञ्जाल), प्रविधिको सहज हस्तान्तरण, र बजारको पूर्ण ग्यारेन्टीमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जबसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको सुरक्षित बजार र सम्मानजनक मूल्य पाउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म कृषिमा आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ । राज्यले यी रणनीतिक सुधारहरू तत्काल लागू गरेर कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित र नाफामूलक उद्योगका रूपमा पुनर्जीवित गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।