हामी सबैकाे संसारन्यूज

भारतीय राजनीतिको यो ७५ वर्षे ऐतिहासिक यात्राले हामीलाई एउटा कठोर र निर्भिक सत्य सिकाएको छ कि जुन राजनीति समाजलाई जोड्ने होइन, विभाजन गरेर भोट बटुल्ने जगमा खडा हुन्छ, त्यसको अन्तिम परिणति विनाशकारी नै हुन्छ।

भारतको साढे सात दशक लामो लोकतान्त्रिक यात्रा केवल नीति, विकास र सुशासनको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहेन। यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा सत्ता प्राप्ति र रक्षाका लागि गरिएका सामाजिक ध्रुवीकरणका प्रयोगहरूले कसरी त्यहाँको परम्परागत सामाजिक तानाबानालाई छिन्नभिन्न बनाएका छन् र त्यसको सीधा आगो सिमाना नाघेर नेपालको मधेससम्म कसरी पुगिरहेको छ भन्ने स्पष्ट चित्र सतहमा आउँछ। स्वतन्त्रतापछि भारतको राजनीतिक चेतना उत्तर र दक्षिणमा फरक-फरक ढङ्गले अगाडि बढेको थियो। तमिलनाडु, केरल र कर्नाटक जस्ता दक्षिणी राज्यहरूमा उग्र जातीय वा धार्मिक ध्रुवीकरणभन्दा बढी भाषायी पहिचान, क्षेत्रीय स्वायत्तता र सामाजिक सुधारका आन्दोलनहरू मुख्य मुद्दा बने।

पेरियारको ‘आत्मसम्मान आन्दोलनु र सि.एन. अन्नादुराईको नेतृत्वमा भएका भाषायी प्रतिरोधहरूले केन्द्रको ‘ हिन्दी लाद्ने नीतिको कडा प्रतिवाद गरे। दक्षिणमा गैरब्राह्मण आन्दोलनहरूले पहिले नै सामाजिक संरचनालाई केही हदसम्म सन्तुलित बनाइसकेकाले त्यहाँ उत्तर भारतमा जस्तो चुनाव जित्न उग्र जातीय वा धार्मिक कार्ड सीधा प्रयोग गर्न कठिन भयो।

सीमा क्षेत्रमा हुने साना-तिना व्यक्तिगत विवाद, धार्मिक यात्रा वा जलुसका विषयलाई लिएर उत्पन्न हुने तनाव सीधा भारतीय राजनीतिकै शैलीमा साम्प्रदायिक दङ्गाको रूप लिन खोज्दैछ। यसमा बाह्य तथा संस्थागत मलजलको स्पष्ट भूमिका देखिन्छ।

यसको ठीक विपरीत, उत्तर भारतका हिन्दी भाषी क्षेत्रहरू जस्तै उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा स्वतन्त्रतापछि लामो समयसम्म भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको एकछत्र वर्चस्व रह्यो। कंग्रेसको यो बलियो जग उच्च जात, दलित र मुस्लिमहरूको परम्परागत भोट बैंकमा आधारित थियो। यस वर्चस्वलाई ढाल्न विपक्षी दलहरूले वैचारिक राजनीतिको सट्टा जातीय समीकरणलाई मुख्य राजनीतिक हतियार बनाए। २० औँ शताब्दीको सातौँ-आठौँ दशकमा राममनोहर लोहियाको समाजवादी चिन्तन र पछि १९९० को दशकमा मण्डल आयोगको सिफारिस लागू भएसँगै उत्तर भारतीय राजनीतिले पूर्णतः नयाँ मोड लियो। कुनै एउटा मात्र जातिको मतले चुनाव जित्न असम्भव भएपछि दलहरूले बहुजातीय गठबन्धन बनाउन थाले। अभिजात्य वा उच्च जातिका विरुद्ध ‘सामाजिक न्याय’ र पिछडिएका वर्गको अधिकारका नाममा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो। उत्तर प्रदेश र बिहारमा मुस्लिम–यादव (M-Y), कुर्मी, मल्लाह, केवट र जाट जस्ता जातिहरूलाई जोडेर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता दल र बहुजन समाज पार्टी जस्ता क्षेत्रीय दलहरूले दशकौँसम्म सत्ता सञ्चालन गरे। यो अभ्यासले ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा परेका वर्गलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व र आवाज त दिलायो, तर यसको राजनीतिक चरित्र वास्तविक सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणभन्दा पनि दलहरूको ‘भोट बैंक’ निर्माणमा मात्र सीमित रहन पुग्यो।

जातीय ध्रुवीकरणका कारण खण्डित भएको हिन्दू भोट बैंकलाई पुनः एकीकृत गर्न र क्षेत्रीय दलहरूको ‘मण्डल राजनीति’ लाई परास्त गर्न भारतीय जनता पार्टी र यसका वैचारिक घटकहरूले ‘कमण्डल राजनीति’ अर्थात् धार्मिक राष्ट्रवादको कार्ड अगाडि बढाए। ८० को दशकको अन्त्यदेखि सुरु भएको एल।के। आडवाणीको ‘रथ यात्रा’ र अयोध्याको राम मन्दिर आन्दोलनले जातीय रूपमा विभाजित हिन्दू समाजलाई एउटै धार्मिक छातामुनि ल्याउने काम गर्‍यो। उच्च जातिका साथै पिछडिएका र गैर-यादव तथा गैर-जाटभ जस्ता साना जातिहरूलाई ‘साझा हिन्दू पहिचान’ र ‘अल्पसंख्यक तुष्टीकरणको विरोध’ को मनोवैज्ञानिक आधारमा गोलबद्ध गरियो। यसै रणनीतिमार्फत आज भारतमा बहुसंख्यकवादी धार्मिक राजनीति सत्ता र लोकप्रियताको अभूतपूर्व शिखरमा पुगेको छ। जातीय ध्रुवीकरणलाई परास्त गर्न ल्याइएको यो धार्मिक राजनीतिले चुनावी सफलता त दिलायो, तर यसले भारतको परम्परागत सामाजिक सद्भाव र सदियौँदेखि कायम रहेको हिन्दू-मुस्लिम सहअस्तित्वको ‘गंगा-जमुनी तहजीब’ लाई ध्वस्त पारिदियो। आज छिमेकी-छिमेकीबीच अविश्वास, शङ्का र घृणाको पर्खाल उभिएको छ, अल्पसंख्यकहरूमाझ असुरक्षाको भावना र बहुसंख्यक वर्गमाझ उग्रता बढेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक असमानता जस्ता नागरिकका आधारभूत मुद्दाहरू धार्मिक उन्मादको छायामा परेका छन्।

जुन राजनीति समाजलाई जोड्ने होइन, विभाजन गरेर भोट बटुल्ने जगमा खडा हुन्छ, त्यसको अन्तिम परिणति विनाशकारी नै हुन्छ। साम्प्रदायिकताको आगोमा घिउ थपेर क्षणिक राजनीतिक लाभ त लिन सकिएला, तर त्यसले फैलाउने साम्प्रदायिक विषको मारबाट कोही पनि जोगिन सक्दैन।

भारतीय राजनीतिको यो दुःखद अनुभव र साम्प्रदायिक डढेलोको तापक्रम अहिले सीमा पार गरेर नेपालका तराई-मधेस क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ। सदियौँदेखि हिन्दू र मुसलमान समुदाय एकापसमा दाजुभाइ जस्तै मिलेर बसेको मधेसको परम्परागत सामाजिक सद्भाव आज खतरनाक मोडमा पुगेको छ। मधेसमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिन थालेको हिन्दू-मुस्लिम तनाव कुनै नेपालको आन्तरिक वा मौलिक कारणले मात्र उब्जिएको होइन। भारतीय सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सीमापारिका उग्र धार्मिक भाष्यहरूलाई नेपालका दुवै पक्षले जस्ताको तस्तै अनुकरण गरिरहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा हुने साना-तिना व्यक्तिगत विवाद, धार्मिक यात्रा वा जलुसका विषयलाई लिएर उत्पन्न हुने तनाव सीधा भारतीय राजनीतिकै शैलीमा साम्प्रदायिक दङ्गाको रूप लिन खोज्दैछ। यसमा बाह्य तथा संस्थागत मलजलको स्पष्ट भूमिका देखिन्छ। एकातिर भारतका कट्टरपन्थी हिन्दूवादी संघ-संस्था र राजनीतिक सञ्जालहरूले नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक पुनर्जागरणका नाममा उग्र भाष्य र सङ्गठन विस्तार गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ, भारतका केही कट्टरपन्थी मुस्लिम सञ्जालहरूका साथै गल्फ (खाडी) मुलुकका परोपकारी वा धार्मिक संस्थाहरू (Charities/NGOs) मार्फत आउने अनियन्त्रित बजेटले मदरसा र मस्जिदहरूमार्फत परम्परागत सुफी तथा उदार इस्लामलाई विस्थापित गरी उग्र विचार प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। यी दुवै बाह्य कारकहरूले मधेसलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन र ‘प्रोक्सी’ द्वन्द्वको क्रिडास्थल बनाउन खोजिरहेका छन्।

यसमा झन् दुःखद कुरा त के छ भने, नेपालका मुख्यधारका राजनीतिक दलहरू र तिनका स्थानीय नेताहरूले यस गम्भीर खतरालाई समयमै रोक्नु त कता हो कता, उल्टै क्षणिक चुनावी फाइदाका लागि यसलाई मलजल गरिरहेका छन्। साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न हुँदा तटस्थ भई कानुन र सद्भावको पक्षमा उभिनुको सट्टा दलहरू आ-आफ्नो परम्परागत भोट जोगाउन कुनै न कुनै धार्मिक पक्षको काँध थाप्न पुग्छन्। यदि समयमै यसको रोकथाम गरिएन र भारतको अनुकरण गर्दै साम्प्रदायिक राजनीतिलाई प्रसय दिइरहियो भने, भारतको तुलनामा सानो, बहुसांस्कृतिक र भू-राजनीतिक रूपमा अति संवेदनशील नेपालले यसको भयावह मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ। यसले मधेसको वर्षौँ पुरानो साझा संस्कृति र जनता-जनताबीचको विश्वासलाई पूर्णतः विनाश गर्नेछ। नेपालको अन्न भण्डार र आर्थिक मेरुदण्ड मानिने मधेसमा अशान्ति फैलँदा लगानी डुब्नेछ, व्यापार ठप्प हुनेछ र गरिबी झन् गहिरिनेछ। अझ गम्भीर कुरा, बाह्य धार्मिक र राजनीतिक शक्तिहरूको सीधा खेलमैदान बनेपछि मधेसको आन्तरिक सुरक्षा नियन्त्रणबाहिर जानेछ, जसले अन्ततः सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई नै सङ्कटमा पार्नेछ।

भारतीय राजनीतिको यो ७५ वर्षे ऐतिहासिक यात्राले हामीलाई एउटा कठोर र निर्भिक सत्य सिकाएको छ कि जुन राजनीति समाजलाई जोड्ने होइन, विभाजन गरेर भोट बटुल्ने जगमा खडा हुन्छ, त्यसको अन्तिम परिणति विनाशकारी नै हुन्छ। साम्प्रदायिकताको आगोमा घिउ थपेर क्षणिक राजनीतिक लाभ त लिन सकिएला, तर त्यसले फैलाउने साम्प्रदायिक विषको मारबाट कोही पनि जोगिन सक्दैन। नेपालका राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र विशेष गरी मधेसका प्रबुद्ध नागरिकहरूले अब ढिला नगरी आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ कि हामीले छिमेकबाट विकास, प्रविधि, शिक्षा र सुशासन सिक्ने कि उनीहरूले भोगेको साम्प्रदायिक विष र सामाजिक विघटनको अभ्यास आयात गर्नेरु अरूको राजनीतिक एजेन्डा र बाह्य स्वार्थको मोहरा बनेर सदियौँदेखि सँगै बसेका दाजुभाइमाथि असहिष्णु बन्नु आत्मघाती कदम मात्र हो। यदि आजै मधेस र सिङ्गो नेपालले भारतको यो दुःखद ऐतिहासिक पाठबाट चेतेन र आफ्नो मौलिक धार्मिक(सामाजिक सहिष्णुतालाई जोगाउन सकेन भने, भोलि हामीले चुकाउनुपर्ने मूल्य यति भारी हुनेछ जहाँ न त कुनै धर्म सुरक्षित रहनेछ, न त कुनै जात, समुदाय वा लोकतन्त्र नै।