हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालमा हालको भान्साको अर्थराजनीति आयातित वस्तुमाथिको परनिर्भरता, कमजोर बजार अनुगमन र मुद्रास्फीतिद्वारा निर्देशित छ । चामल, दाल, खाने तेल, तरकारी तथा एलपीजी ग्यास जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभावले सर्वसाधारणको चुलो नराम्रोसंग प्रभावित भएको छ । तर सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको जनस्तरमा गुनासो सुन्नमा आएको छ ।

१.उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धिको प्रभाव
विस्तृत विश्लेषण तल प्रस्तुत गरिएको छः
उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धिको प्रभावः चामल, तेल र तरकारीको मूल्यमा लगातार वृद्धि हुँदा परिवारको मासिक बजेट असन्तुलित भएको छ । दशैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी बढेको छ । खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको सहज आपूर्ति नहुनु र घरायसी विद्युत खपतमा समेत कर लगाइनुले भान्सालाई थप महँगो बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर (खाद्य मुद्रास्फीति) ४.९५ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने ५.२२ प्रतिशत रहेको छ । फलफूल मूल्यमा सबैभन्दा बढी १७.४० प्रतिशत, घ्यू तथा खाने तेलमा उप–समूहमा १५.१० प्रतिशत, माछा तथा मासुको मूल्यमा ५.२६ प्रतिशत र तरकारीको मूल्य ४.१४ प्रतिशतले बढेको छ । तर स्थानीय व्यपारीहरुका अनुसार हाल समग्र वस्तुमा २५ प्रतिशत्सम्म मूल्यवृद्धी भएको थाहा हुन आएको छ ।

सरकारी नीतिहरू र तिनका परिणामः सरकारले घरायसी तथा गैर–घरायसी विद्युत खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने जस्ता नीति लिँदा स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमण रोकिएको छ । सरकारी अनुगमन औपचारिकतामा सीमित हुँदा व्यापारीहरूले अनुचित मुनाफा कमाउने छुट पाएका छन् । कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्नका लागि भारत र अन्य देशमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले मूल्य अस्थिरता निम्त्याएको छ ।

गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गमाथिको प्रभावः आयस्रोत सीमित भएका विपन्न परिवारले महँगीका कारण मीठो मसिनो खानेकुरा मात्र होइन, आधारभूत पोषणयुक्त खाना समेत कटौती गर्नुपरेको छ । दैनिक गुजारा चलाउनै मुस्किल भएपछि सीमान्तकृत वर्ग अनौपचारिक ऋणको पासोमा फस्दै गएका छन् । ढुवानी लागतका कारण दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक महँगो हुँदा खाद्य असुरक्षा बढेको छ ।

२.नीतिगत समाधान र कार्यप्रक्रिया
नेपालका शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब परिवारहरूका लागि दैनिक उपभोग्य खाद्य तथा गैर–खाद्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि (महँगी) एक ठूलो चुनौती बनेको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न सरकारी, सामुदायिक र व्यक्तिगत स्तरमा चाल्नुपर्ने मुख्य कदमहरू निम्नानुसार छन् :

२.१ सरकारी तथा नीतिगत तहमा गरिने उपायहरू
कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेट रोक्न सरकारी निकायले नियमित र कडा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । शहरी गरिबहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रलक्षित गरी सरकारले खाद्यान्न, ग्यास र अन्य अत्यावश्यक सामग्री सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने सहुलियत पसलहरू खोल्नुपर्छ । न्यून आय भएका परिवारहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई खाद्यान्नमा विशेष छुट दिने “राशन कार्ड” प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने कर घटाएर मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

२.२ आपूर्ति शृङ्खला र उत्पादनमा सुधार
किसान र उपभोक्ताबीच रहेका धेरै तहका बिचौलियाहरूलाई हटाई सिधै बजारसम्म सामान पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयातित वस्तुमा भर पर्नुको साटो देशभित्रै कृषि र साना उद्योगको उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

२.३ शहरी गरिबहरूको क्षमता अभिवृद्धि
महँगीसँग लड्न शहरी गरिबहरूका लागि सीपमूलक तालिम र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी उनीहरूको क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा उपलब्ध खाली ठाउँ वा घरको कौसीमा तरकारी खेती गरेर आफ्नै भान्छाको खर्च कम गर्न सकिन्छ ।

२.४ उपभोक्तास्तरमा गरिने प्रयासहरू
अनावश्यक र विलासी वस्तुहरूको खर्च कटौती गरी अत्यावश्यक सामग्रीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । टोल–टोलमा उपभोक्ता सहकारीहरू खोलेर थोक मूल्यमा सामान किनी सस्तोमा वितरण गर्न सकिन्छ ।

कृषिमा आधारित अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र समयमै मलखादको व्यवस्था गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने । विद्युतीय चुलो र घरायसी ऊर्जाको प्रयोग बढाउन विद्युतमा लगाइएको कर हटाइने। कालोबजारी, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने।

३.मुख्य चुनौतीहरू
नेपालमा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि (महँगी) एक गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ । यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा धेरै ठूला चुनौतीहरू थपेको छ ।
खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका मुख्य चुनौतीहरू यस प्रकार छन्ः
३.१ निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारलाई आर्थिक संकटः सर्वसाधारणको कमाइ स्थिर रहने तर सामानको भाउ बढ्दै जाँदा दैनिक गुजारा चलाउन धेरै गाह्रो भएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा भान्छाको सामानमै सकिने हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र आकस्मिक कोषका लागि बचत गर्न सकिँदैन ।
३.२ कुपोषण र जनस्वास्थ्यमा असरः मूल्य बढेपछि मानिसहरू पोषिलो र गुणस्तरीय खाना छोडेर सस्तो र कम गुणस्तरको खानेकुरा खान बाध्य हुन्छन् । न्यून आय भएका परिवारका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूमा आवश्यक पोषण नपुग्दा कुपोषणको जोखिम बढ्छ ।
३.३ आयातमा निर्भरता र वैदेशिक मुद्राको दबाबः नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि धेरैजसो चामल, दाल, तेल र तरकारी भारत तथा अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ । बाह्य बजारमा मूल्य बढ्दा वा ढुवानी भाडा बढ्दा नेपालमा स्वतः महँगी बढ्छ, जसमा नेपाल सरकारको नियन्त्रण हुँदैन ।
३.४ कालोबजारी र फितलो बजार अनुगमनः केही व्यापारीहरूले सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् र महँगोमा बेच्छन् । सरकारको बजार अनुगमन संयन्त्र फितलो हुँदा नियम विपरीत मूल्य बढाउने व्यापारीहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन् ।
३.५ ढुवानी खर्च र इन्धनको मूल्यवृद्धिः नेपालको दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा यातायातको असुविधा छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्ने बित्तिकै ढुवानी भाडा बढ्छ, जसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको मूल्य झनै आकाशिन पुग्छ ।
३.६ उत्पादन लागतमा वृद्धिः नेपाली किसानहरूले समयमा रासायनिक मल, उन्नत बीउ र सिँचाइ सुविधा पाउँदैनन् । खेती गर्ने लागत महँगो हुने र बिचौलियाहरूले बढी नाफा राख्ने हुँदा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा खाद्यान्न निकै महँगो हुन्छ ।

सारमा, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत स्थायित्वको अभाव, खुला सिमाना र भारतबाट हुने मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष आयात, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र प्रशासनिक कमजोरी आदि मूल्य वृद्धिका मुख्य कारणहरु हुन् । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्ने, स्वदेशी उत्पादन बढाउने र बिचौलियाको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

४.सिकाइ
नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुनुमा केवल बजारको माग र आपूर्ति मात्र नभई यसका पछाडि गहिरो राजनीतिक–आर्थिक पक्ष जोडिएको छ । विगतका विभिन्न संकट र मूल्यवृद्धिका श्रृंखलाहरूबाट नेपालले सिकेका प्रमुख पाठहरूलाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छः
४.१ आयातमा अत्यधिक निर्भरता र ‘इन्डिया फ्याक्टर’ : नेपाल खाद्यान्न, इन्धन र रासायनिक मलका लागि भारत र बाह्य बजारमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ । भारतले चाप्ने नीतिगत परिवर्तन जस्तैः चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध वा कर वृद्धिले नेपालको भान्सामा तत्काल महँगी बढाउँछ । आन्तरिक उत्पादन सबल नबनाएसम्म नेपाल सधैं बाह्य देशको राजनीतिक र आर्थिक नीतिको बन्धक बनिरहनेछ ।
४.२ बिचौलिया संयन्त्र र कार्टेलिङ : किसान र उपभोक्ताबीच बलियो राजनीतिक संरक्षण पाएका बिचौलिया र सिन्डिकेट सक्रिय छन् । चाडपर्व वा राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर बजारमा कृत्रिम अभाव र कार्टेलिङमार्फत मूल्य बढाउने गरिन्छ । वास्तविक किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ता मारमा पर्ने यो दुष्चक्र रोक्न आपूर्ति शृंखलाबाट राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बिचौलिया हटाउनु आवश्यक छ ।
४.३ फितलो सरकारी अनुगमन र बजार नियमनः वाणिज्य विभाग र सरकारका अनुगमन निकायहरू केवल चाडपर्वमा वा सञ्चारमाध्यमको दबाबमा मात्र सक्रिय हुन्छन् । ठूला व्यापारी र कालाबजारी गर्नेहरूलाई दण्डहीनताको वातावरणले गर्दा बजारमा दण्डहीनता बढेको छ । बजारलाई खुला बजारको नाममा छाडा छोड्नु हुँदैन; उपभोक्ता हितका लागि राज्यको बलियो र ‘प्रगतिशील’ बजार हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ ।
४.४ राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितताः राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र नीतिगत फेरबदलका कारण आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा मूल्य आठ गुणासम्म बढ्न सक्छ । निर्वाचन वा राजनीतिक संक्रमणका बेला ठूला उद्योगी र आयातकर्ताले दलहरूलाई दिने चन्दाको भार अन्ततः खाद्यान्नको मूल्य बढाएर उपभोक्ताबाटै असुल गर्छन् । राजनीतिक स्थिरता र सुरक्षित ढुवानी मार्ग नभएसम्म बजारको मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न असम्भव प्रायः हुन्छ ।
४.५ कृषि क्षेत्रमा राज्यको कमजोर लगानीः रासायनिक मल र बीउ खरिदमा हुने पुरानो र झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले गर्दा किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । शीतभण्डार र गुण स्तरिय ग्रामीण सडकको अभावले गर्दा स्वदेशी उत्पादन बजार नपुग्दै कुहिएर नष्ट हुन्छ । कृषिमा अनुदान मात्र दिएर पुग्दैन, पूर्वाधार, प्रविधि र सिँचाइमा दीर्घकालीन सरकारी लगानी अपरिहार्य छ ।

५.निष्कर्ष
नेपालको भान्साको अर्थतन्त्र आज केवल अर्थशास्त्रको विषय नभई राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षा बनेको छ । जबसम्म सरकारले उपभोग्य वस्तुको आयात घटाएर आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउँदैन र विपन्न वर्गको पक्षमा प्रभावकारी बजार सुरक्षा नीति लागू गर्दैन, तबसम्म आम नागरिकको चुलो महँगीको मारबाट सुरक्षित हुन सक्दैन । परनिर्भर भान्साले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, तसर्थ कृषिमा आत्मनिर्भकता अपरिहार्य छ । बजार नियमन केवल कागजी वा मौसमी नभई बाह्रै महिना प्रभावकारी हुनुपर्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा भइरहेको अस्वाभाविक खाद्य मूल्यवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्र र विशेष गरी न्यून आय भएका नागरिकको जीवनलाई तहसनहस बनाएको छ । बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूमा कुपोषणको समस्या बढ्दो छ ।

दैनिक गुजारा चलाउन विपन्न परिवारले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपरेको छ । खाद्यान्न किन्नकै लागि घरजग्गा वा गहना धितो राख्ने वा बेच्ने क्रम बढेको छ । यसले गर्दा गरिब परिवारहरू झन् गहिरो गरिबीको दलदलमा फसिरहेका छन् । बिरामी पर्दा औषधि उपचार गर्नुको साटो खाद्य सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक अभावका कारण परिवार र समाजमा झैझगडा तथा अशान्ति निम्तिएको छ । विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सहुलियत मूल्य पसल र खाद्यान्न अनुदान दिनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय कृषि उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्छ ।