हामी सबैकाे संसारन्यूज

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रीको जिम्मेवारी टुंग्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दुई मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले तीन मन्त्रालय पाउने गरी भागबन्डा गरिएको छ।

राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापति, राजु विष्ट र गिरबहादुर तामाङलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको छ। उनीहरूले सम्हाल्ने मन्त्रालय भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ।

मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका राप्रपा प्रदेशसभा सदस्य राजु विष्टले मन्त्रीहरूको शपथग्रहण आज अपराह्न ४ बजेका लागि तय भएको बताएका छन्। उनले आफूहरूले संसदीय दलबाट निर्णय गरेर सरकारलाई समर्थन गरेको बताएका छन्।

यसअघि राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बागमतीमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्न लागेका किरण थापामगरलाई समर्थन रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएका थिए। तर राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले छुट्टै पत्र पठाउँदै थापाले दिएको समर्थन पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको दाबी गरेकी थिइन्।

सरकारलाई समर्थन गर्नेलाइ कारबाहीको तयारी 

यता, राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले भने बागमती प्रदेश सरकार गठनमा पार्टीको आधिकारिक समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेको छ। पार्टीको नीति विपरीत सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले संसदीय दलका नेता थापामाथि कारबाहीको तयारी गरेको छ। पार्टीले उनलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको बताइएको छ।

मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका विष्टले भने पार्टीभित्रको कारबाही प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले कुमारी तामाङ प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा नरहेको दाबीसमेत गरेका छन्।

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिगत रूपमा दिइएको समर्थनलाई पार्टीको समर्थन मान्न नसकिने बताएका छन्। उनका अनुसार बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद रहेकाले एक जना सांसदले मात्रै दिएको समर्थनका आधारमा पार्टीको निर्णय भएको मान्न मिल्दैन।

उनले भनेका छन् -“व्यक्तिले दिएको समर्थन दलको हुन सक्दैन, बागमती प्रदेशमा १२ सांसद भएको राप्रपाबाट एकजना सांसदले एक्लैले समर्थन दिन सक्दैन र मिल्दा पनि मिल्दैन। एकजनाको मात्र भएपनि समर्थन मान्ने हो भनेपनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नेको संख्या पुग्दैन, संख्या नपुगी गरिएको दाबीको अर्थ रहनेछैन। संसदीय दलको नेताको लेटरप्याडमा दिइएको भनिएको कथित समर्थनमा दलकै समर्थन छैन किनकि समर्थनको एजेण्डामा संसदीय दलको बैठक बसेकै छैन। अनधिकृत हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन पार्टी केन्द्र, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको प्रमुख सचेतकले प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरिसकेको छ। परिपक्व प्रदेश प्रमुखले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुहुने छैन भन्ने विश्वास छ ।”

राप्रपाभित्र देखिएको मतभेद सतहमा 

प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा राप्रपाभित्र देखिएको मतभेद अहिले सतहमा आएको छ। पार्टी नेतृत्वले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने नीति लिएको अवस्थामा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि विवाद चर्किएको हो।

राप्रपाका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले संसदीय दलका नेता थापाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको बताइएको छ। केन्द्रीय नेतृत्वले पनि पार्टीको निर्णयविपरीत सरकार गठनमा भूमिका खेलेको भन्दै थापामाथि कारबाहीको तयारी गरेको छ।

बागमतीमा सरकार गठनका लागि राप्रपाको अंकगणित

बागमती प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ। सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल नेकपाका २६ र एमालेका २५ सांसद छन्। यी दुई दलका सांसद जोड्दा ५१ पुग्छन्। राप्रपाका १२, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राप्रपाका केही सांसदको समर्थनले पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने अंकगणित देखिन्छ। यही अंकगणितका कारण बागमतीमा राप्रपाको भूमिका निर्णायक बनेको छ।

गण्डकीमा पनि असर पर्न सक्ने आशंका

बागमतीमा राप्रपाका सांसदले एमाले–नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठबन्धनलाई समर्थन गरेपछि यसको प्रभाव गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा समेत पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपाका दुई सांसद छन्। प्रदेश सरकार गठनमा आवश्यक बहुमत जुटाउन राप्रपाको समर्थन महत्वपूर्ण हुने भएकाले विभिन्न दलले राप्रपाका सांसदसँग संवाद गर्दै आएका छन्।

हाल गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी छ। तर राप्रपाको भूमिकाका कारण सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने सम्भावनालाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच चासो बढेको छ। यसरी बागमतीमा राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवाद, पार्टी केन्द्रको निर्देशन र प्रदेश संसदीय दलको निर्णयबीचको टकरावले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई थप पेचिलो बनाएको छ। आज अपराह्न ४ बजे हुने भनिएको शपथग्रहणले राप्रपाको आगामी राजनीतिक दिशा र प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्धबारे थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।