back
CTIZAN AD

कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन, पाँच वर्षमा १ लाख ५० हजार हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य

वि.सं.२०८३ भदौ ४ बिहीवार

shares

काठमाडौं । नेपालमा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्दै युवाका लागि दिगो तथा मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गठित कार्यदलले तयार पारेको ‘नेपाल हरित रोजगारी मिसन (नेपाल ग्रिन जब्स मिसन)’ सम्बन्धी प्रतिवेदन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय रामजी यादवसमक्ष पेस गरेको छ।

मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको उक्त मिसनले सबै नागरिकका लागि हरित सीप तथा मर्यादित रोजगारीका अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिने लक्ष्य लिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार हरित सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा लगानीयोग्य परियोजनालाई रोजगारी सिर्जनासँग जोडिनेछ। यसका माध्यमबाट आगामी पाँच वर्षमा १ लाख ५० हजार हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारिएको छ।

मिसनले वातावरण संरक्षणसँगै आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई एकीकृत गर्दै युवालाई हरित अर्थतन्त्रका नयाँ सम्भावनासँग जोड्ने परिकल्पना गरेको छ। हरित प्रविधि, वातावरणमैत्री उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि तथा अन्य वातावरणमैत्री क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विकास गरी रोजगारीका नयाँ अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्य मिसनको रहेको छ।

 

वि.सं.२०८३ भदौ ४ बिहीवार १६:१० मा प्रकाशित

वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणाली र कोषमार्फत परिचालन गर्न निर्देशन

वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणाली र कोषमार्फत परिचालन गर्न निर्देशन

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले वैदेशिक सहायता...

तीन दिनदेखि हराएका साढे दुई वर्षीय बालकको जंगलबाट सकुशल उद्धार

तीन दिनदेखि हराएका साढे दुई वर्षीय बालकको जंगलबाट सकुशल उद्धार

नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिका–१४, भागरबाट हराएका साढे दुई...

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा...

बागमतीमा राप्रपाबाट तीन मन्त्री बन्दै,

बागमतीमा राप्रपाबाट तीन मन्त्री बन्दै,

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै...

एनसेलले बुझायो करिव ५ अर्बको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर

एनसेलले बुझायो करिव ५ अर्बको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले...

प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकता

प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकता

गण्डकी ।  विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या...