हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको लामो इतिहास बोकेको प्रतिष्ठित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै बैंकका केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएकोप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ऐन तथा कानूनबमोजिम सम्पत्तिमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू हुने अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएका छन्।

त्यस्तै, कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि नै कानूनबमोजिम बैंकको पक्षमा सिर्जना भइसकेको धितो तथा सुरक्षण अधिकार यथावत् रहने हो भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको सिबिफिनको भनाइ छ।

सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनबमोजिम कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णय गर्दा कुन कानुनी अधिकारमा भरोसा गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

संस्थागत रूपमा भएका कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित रहेको भन्दै सिबिफिनले यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ।

महत्वपूर्ण कानुनी विवाद तथा जटिलताका विषय अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा सिबिफिनले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ। नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजिर तथा न्यायिक अभ्यासबमोजिम विचाराधीन विषयको उचित निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको सिबिफिनले जनाएको छ।

सिबिफिनका अनुसार बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको धितो लिलाम तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिलाई समुचित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सिबिफिनको ठहर छ।

साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानूनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि सिबिफिनले जोड दिएको छ।

सिबिफिनले घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको जनाएको छ।

सरकारी अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ।

राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको अथवा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उसले जनाएको छ। यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ।

सिबिफिनले कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन नहुने स्पष्ट गर्दै कानूनविपरीतका गतिविधि प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ। साथै, सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्दै विधिसम्मत प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्ने र समग्र बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रको दिगो विकास एवं सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध रहने सिबिफिनले जनाएको छ।