हामी सबैकाे संसारन्यूज

न्यौपानेका अनुसार हेटौंडा कपडा उद्योगसँगै विगतमा बन्द भएका अन्य सरकारी तथा निजी कपडा उद्योगको अवस्थाबारे समेत अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अशोक टेक्सटायल, मेघा उलन, राजकमललगायतका उद्योग बन्द हुनुका कारण, गार्मेन्ट, गलैँचा तथा पश्मिना उद्योगको कमजोर अवस्था र त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठलाई समेत सरकारले विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि पुनर्निर्माणमा भएको खर्च, दैनिक उत्पादन क्षमता, प्रतिमिटर उत्पादन लागत, बजारमा उपलब्ध आयातित कपडाको मूल्य, पुराना मेसिनरीको अवस्था र प्रविधि स्तरोन्नति, आवश्यक जनशक्ति, मासिक सञ्चालन खर्च तथा ब्रेक–इभनका लागि आवश्यक उत्पादन र बिक्रीबारे स्पष्ट अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, उद्योगमा गरिएको लगानी कति वर्षमा फिर्ता हुन सक्छ, दीर्घकालीन रूपमा उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कस्तो प्रविधि आवश्यक पर्छ र आवश्यक कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

न्यौपानेले सेना र प्रहरीका पोसाक खरिद हुने भएकाले उद्योगले सुरक्षित बजार पाउने बुझाइ गलत हुन सक्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनको भनाइमा, सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सुशासनलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। बिचौलियामार्फत सुरक्षित बजार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने सोच राख्न नहुने उनको सुझाव छ।

न्यौपानेले वर्तमान सरकार र नेतृत्वलाई असफल बनाउने उद्देश्यले कतै हतारमा निर्णय गराइएको त होइन भन्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेरै उत्पादन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

उनले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनसँगै हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार यी उद्योगमा भइरहेको नियमित खर्चको तुलनामा उत्पादन र सञ्चालनको अवस्था कमजोर रहेकाले तत्काल सुधारको आवश्यकता छ।

“चलाउने नै हो भने विज्ञले दिएको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पुनः विश्लेषण गरेर मात्रै चलाऔँ, होइन भने एक वर्षमै यो सेतो हात्ती हुने सम्भावना छ,” न्यौपानेले भनेका छन्।

उनले लेखेका छन्  :

सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भनेर परीक्षण उत्पादन गरेको समचारले लगभग उद्योग व्यवसायको ३५ बर्षको अनुभव संगालेको म जति खुसी अरु कोही छैन सायद १ तर भोलिको संभावना उजागर गरिन भने मैले कमाएको अनुभव शुन्यमा बिलाउनेछ, त्यसैले केही तीतो यथार्थ लेख्दैछु :

सरकारी कपडा उद्योग मात्रै होइन, त्यो बेला बन्द हुने सूचीमा अशोक टेक्सटायल लगायत निजी कपडा उद्योगहरु पनि छन्। निजी कपडा उद्योग मात्रै होइन, निजी एक्रेलिक धागो उद्योग मेघा उलन, राजकमल जस्ता उद्योग पनि बन्द भए। गार्मेन्ट उद्योग फष्टाएको थियो, अहिले सिला खोज्नुपर्छ, गलैचा उद्योग, पश्मिना उद्योग पनि लगभग बन्द नै भए भन्दा पनि हुन्छ ।

हेटौडा कपडा उद्योग चलाउनु अघि यी उद्योगहरु बन्द हुनुको कारण के होला ? भनेर पक्कैपनि विश्लेषण भएकै होला । हतारहतारमा आर्मी लगाएर पुनर्निर्माण गरिएको भनिएको यो कपडा उद्योगको पुनर्निर्माण खर्च कति हो ? दैनिक उत्पादन कति हो ? प्रति मिटर उत्पादन लागत कति हो ? यस्तै कपडा भारत र चाइनाबाट आउने गरेको छ, मिटरको कति रुपैयाँ परिरहेको छ ? २०३२ सालका मिल मेसिनरी पछि नव प्रविधिको अपग्रेडिङ गरियो की गरिएन ? यसमा काम गर्ने जनशक्ति कति संख्या हो ? मासिक खर्च कति हो ? कति मिटर कपडा बेच्दा ब्रेक इभनमा पुगिन्छ ? अहिलेको पुनर्निर्माण लगानी कति बर्षमा फिर्ता हुनसक्छ ? यसलाई दीर्घकाल सम्म चलायमान बनाउन के कस्तो प्रविधि भित्र्याउनु पर्छ ? यसको कच्चापदार्थ कहाँ बाट ल्याउने रु कपास खेतीको के कार्यक्रम छ ?

“A feasibility study is an analytical report that tests the practicality, costs, benefits, and potential success of a proposed project before a company commits major time and resources.It provides an objective look to help decision-makers decide on a “go” or “no-go” path.”

पक्कै पनि विश्लेषण भएकै होला र उत्पादन शुरु गर्ने निर्णय गरेको होला भन्ने मान्यता राखेको छु। अर्कोतिर मनभरी शंका पनि छ:

की सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू Balen लाई यो प्रोजेक्टमा पनि फेल गराउदैछन् ?

कि फेरि अर्थमन्त्री Swarnim Waglé ज्यू चिप्लिनुभयो ?

कि रास्वपाको नेतृत्व गरिरहेका Rabi Lamichhane लाई असफल बनाउन कोही तल्लीन छ ?

मैले बुझेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यू Balen Shah र गृहमन्त्री Sudan Gurung  ज्यूलाई कपडाको बजार आर्मी र प्रहरीले लगाउने पोसाक हो भनेर भ्रम छरिएको छ भन्ने सुनेको छु, हेटौंडा कपडा उद्योगमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम लागू हुन्छ र बिना प्रतिष्पर्धा सिधै खरिद गर्न सकिँदैन। यस्तो अबस्थामा पोसाकका बिचौलियाहरुसंग सरकारले फेरि लड्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् सूरक्षित बजार भन्ने नठानौं, न्यूनतम बोलकबोलको बोलपत्र मात्रै स्वीकार्य हुन्छ। सूसासनको लागि पनि खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्नेछ।

चलाउने नै हो भने बिज्ञले दिएको संभाव्यता अध्ययनलाई पुन: विश्लेषण गरेर मात्रै चलाऔं, हैन भने एक बर्षमै यो सेतो हात्ती हुने संभावना छ।

यो भन्दा त कपडा उद्योगको नजिकै रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग धिमेगतिमा कहिले चल्ने कहिले बन्द हुने गर्दै चलिरहेको छ, त्यसलाई चलाउन सकिन्छ, नाफामा लैजान सकिन्छ।

उदयपुर सिमेन्ट त्यो भन्दा बढी संभावना बोकेको प्रोजेक्ट छ, त्यसलाई चलाउन सकिन्छ।

यी दुई सिमेन्ट उद्योगको मासिक Fixed Expenses मात्रै प्रति महिना झण्डै ४ करोड होला, उद्योग नचलाउने हो भने यो खर्च तत्कालै रोक्नुपर्छ। यदि नरोक्ने हो भने घाउ बल्जिएर क्यान्सर हुने तिर लाग्दैछ है महाशय !