हामी सबैकाे संसारन्यूज

आजको विश्व राजनीति एक जटिल संक्रमणकालमा छ, जहाँ अमेरिकाको एकाधिकार कमजोर हुँदै बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको उदय भइरहेको छ । चीन र रुसजस्ता शक्तिहरूले अमेरिकी प्रभावलाई चुनौती दिइरहेका छन्, जसले गर्दा विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलन, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा गहिरो परिवर्तन आउँदैछ । संयुक्त राज्य अमेरिका अझै प्रमुख सुपरपावर हो, जसले ५० भन्दा बढी देशहरूमा १२५ भन्दा बढी सैन्य आधार राखेर विश्व शक्तिमा प्रभाव गर्छ । चीन र रूसले अमेरिकाको शक्ति संरचनालाई चुनौती दिएर बहुध्रुवीय व्यवस्था अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । यसले विश्व राजनीति, आर्थिक व्यवस्था र सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ ।

आजको विश्व राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थ, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा आधारित छ । मुख्य शक्तिहरू विश्वको नेतृत्व गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने धेरै क्षेत्रीय शक्तिहरूले ‘बहुध्रुवीय’ अर्थात् विश्वको शक्ति केही राष्ट्रमा मात्र सीमित नभई धेरै केन्द्रमा बाँडिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । अमेरिका अझै पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्य शक्ति हो । यसको प्रभाव कूटनीति, प्रविधि, डलरको प्रभुत्व र विश्वव्यापी गठबन्धनमार्फत कायम छ । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई एसिया (जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता क्षेत्रहरूमा) र अन्य धेरै देशहरूमा फैलाएर रणनीतिक नियन्त्रण कायम राखेको छ । तर, हालका दिनमा केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अमेरिकी फिर्ती र कूटनीतिक अलगावको नीतिले गर्दा उसको एक्लो प्रभाव भने संकुचनतर्फ गएको छ ।
आर्थिक र प्राविधिक विकासका कारण चीन एक उदीयमान महाशक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ जस्ता परियोजनाहरू मार्फत उसले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ । चीनले पश्चिमा–केन्द्रित विश्व व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू (BRICS) विस्तार गरिरहेको छ । रुसले आफ्नो विशाल सैन्य क्षमता र रणनीतिक गठबन्धनको प्रयोग गरेर पश्चिमा प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेको छ । अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्वलाई रोक्न चीन र रुसले गहिरो रणनीतिक साझेदारी गरेका छन् । यसको विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ने छ हेर्न भने बॉकी नै छ ।

विश्वमा महाशक्तिहरूको प्रभाव
संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता संस्थाहरू कमजोर हुँदैछन् र साना देशहरू कुनै एक महाशक्तिलाई मात्र पछ्याउनुको साटो क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रित छन् । विश्वको आर्थिक केन्द्र पश्चिमा राष्ट्रबाट एसियाली राष्ट्रहरू (विशेषगरी चीन र भारत) तर्फ सर्दैछ । प्रविधि र व्यापारमा अमेरिकी र चिनियाँ गुट बन्ने जोखिम बढेको छ । विश्वव्यापीकरणको युगमा सांस्कृतिक आदानप्रदान भए पनि, महाशक्तिहरू बीचको सूचना युद्ध र वैचारीक भिन्नताले समाजलाई विभाजित गर्न थालेको छ ।

साम्राज्यवादी शक्तिले आफू अनुकूल विश्व चलुञ्जेल मानव अधिकारको कुरा गर्छ भने आफूलाई चुनौती खडा हुने वित्तिकै संसारलाई नै ध्वस्त् पार्न आणविक वम खसाल्न पनि पछि पर्दैन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानको नागाशाखी र हिरोसीमामा आणविक वम खसाली ध्वस्त् पारेको ताजा इतिहास हामी सबैको सामू ताजै छ ।

अमेरिकाको वैश्विक प्रभाव
अमेरिकाले आफ्नो वैश्विक प्रभाव मुख्यतया निम्न उपायहरूबाट बनाएको छः
१. आर्थिक शक्तिः दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रेटन वुड्स प्रणाली (विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष) स्थापना गरी वैश्विक अर्थतन्त्रमा आफ्नो नेतृत्व कायम गर्यो । अमेरिकी डलर विश्वको मुख्य रिजर्भ मुद्रा भयो, जसले अमेरिकालाई अर्थतन्त्रमा अतुलनीय लाभ दियो । टेक्नोलोजी, वाल स्ट्रीट र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू गुगल, एप्पल, माइक्रोसफ्टमार्फत विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

२. सैन्य शक्तिः विश्वमा सबैभन्दा ठूलो सैन्य बजेट (अनुमानित ४८८० बिलियन वार्षिक) रहेको छ । ५० भन्दा बढी देशहरूमा १२५+ सैन्य आधार रहेको छ । जसमध्ये ठूलो उपस्थिति एशिया (जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स) र पश्चिम एसिया (कतार, बहराइन, युएई) मा छ । नाटोको नेतृत्वमार्फत युरोपमा सैन्य प्रभाव कायमै छ ।

३. सफ्ट पावरः हलिउड चलचित्र, संगीत, सांस्कृतिक उत्पादनले विश्वभरि अमेरिकी जीवनशैली प्रभाव फैलायो । हार्वर्ड, एमआईटी, स्ट्यानफोर्ड जस्ता उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थानले विश्वभरिका नेताहरू तयार गर्छन् । यीनीहरुले विश्वमै स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रजस्ता विचारहरूको प्रवर्धन गर्छन् ।

४. कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाः संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता र भिटो अधिकार छ । विश्व व्यापार संगठन, ओइसिडी जस्ता संस्थाहरूमा प्रभाव रहेको देखिन्छ । अन्य देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत आर्थिक तथा सैन्य सन्धिहरू गरेको छ ।

५. मार्शल योजना र पुनर्निर्माणः दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको पुनर्निर्माणमा अर्बौं डलर सहायता दिएर विश्वसनीय नेता बन्यो । यसले युरोपेली देशहरूलाई अमेरिकी सहयोगप्रति ऋणी बनायो र सोभियत संघ विरुद्धको एकता बलियो भयो । यी सबै कारणले अमेरिका आज पनि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र मानिन्छ । तर चीनको बढ्दो प्रभाव र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले यसको एकाधिकारलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

चीनको विश्व आर्थिक व्यवस्थामा प्रभाव
चीनको आर्थिक वृद्धिले विश्व आर्थिक व्यवस्थामा गहिरो र बहुआयामिक प्रभाव पारेको छः
१. विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र स्थानान्तरणः चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ र क्रयशक्तिको आधारमा अमेरिकालाई पनि उछिन्दै छ । विश्व आर्थिक केन्द्र पश्चिम (अमेरिका–युरोप) बाट एशिया–प्रशान्त क्षेत्रतिर सर्दैछ ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आपूर्ति श्रृंखलाः चीन विश्वको कारखाना बनेको छ । धेरैजसो उपभोग्य वस्तु, इलेक्ट्रोनिक्स र औद्योगिक पार्टपुर्जा चीनमै उत्पादन हुन्छन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत चीनले १४० भन्दा बढी देशहरूसँग पूर्वाधार, व्यापार र लगानी सम्झौता गरेको छ । कोभिड–१९ र भू–राजनीतिक तनावपछि धेरै देशहरूले आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण (चीनबाट भारत, भियतनाम, मेक्सिकोतर्फ) गर्न थालेका छन् ।

३. वैश्विक मुद्रा र वित्तीय प्रणालीः चिनियाँ युआन अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रक्रियामा छ । युआन अहिले विश्वको चौथो ठूलो भुक्तानी मुद्रा बनिसकेको छ । चीनले स्विफ्ट प्रणालीको विकल्प ऋक्ष्एक् (सीमान्त बैंक वित्तीय विनिमय प्रणाली) विकास गरेको छ । अमेरिकी डलरको एकाधिकारलाई चुनौती दिने प्रयासहरू भइरहेका छन्, तर डलर अझै प्रभावशाली छ ।

४. प्रविधि र नवप्रवर्तनः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक सवारी, र हरित ऊर्जा (सोलार प्यानल) मा चीन अग्रणी भएको छ । चीनको मेड इन चाइना २०२५ योजनाले उच्च–प्रविधि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता लक्ष्य राखेको छ । चिप उत्पादनमा अमेरिकी प्रतिबन्धले चीनलाई आफ्नै सेमिकन्डक्टर उद्योग विकास गर्न बाध्य बनाएको छ ।

५. वैश्विक मूल्य र बजारमा प्रभावः चीनको मागले विश्वव्यापी कमोडिटी जस्तै तेल, फलाम, तामाको मूल्य निर्धारणमा ठूलो प्रभाव पार्छ । चीनको मन्दी वा वृद्धिले विश्व बजारलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । त्यसैले अब विश्वमा चीनलाई पन्छाएर कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप उचित रुपमा फस्टाउन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

६. विकासशील देशहरूको लागि विकल्पः पश्चिमी वित्तीय संस्था अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व वैंकको सट्टा चीनले वैकल्पिक वित्त (एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, न्यू डेभलपमेन्ट बैंक) स्थापना गरेको छ । धेरै विकासशील देशहरूको लागि चीन प्रमुख व्यापारिक साझेदार र ऋणदाता बनेको छ ।
केही देशहरू जस्तैः श्रीलंका, पाकिस्तान चीनलाई ठूलो ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाले विश्व अर्थतन्त्रलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गर्ने जोखिम देखिन्छ । चीनको औद्योगिकीकरणले विश्व कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । तर हरित ऊर्जामा चीन अग्रणी छ । चीनको आर्थिक वृद्धिले विश्वलाई पश्चिम–केन्द्रित एकध्रुवीय आर्थिक व्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय व्यवस्थातिर लगेको छ । यसले उपभोक्ताहरू, विकासशील देशहरू र प्रविधिको विकासमा धेरै अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । तर, भू–राजनीतिक तनाव, व्यापार युद्ध र ऋण निर्भरताजस्ता जोखिमहरू पनि थपेको छ ।

बहुध्रुवीय व्यवस्थामा शान्ति कसरी बहाल गर्ने ?
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा शान्ति कायम गर्न एकल महाशक्तिको दबदबा हुँदाको भन्दा फरक दृष्टिकोण चाहिन्छ । यस व्यवस्थामा शान्ति स्थापनाका मुख्य उपायहरू यस प्रकार छन् :
१. शक्ति सन्तुलनः धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू भएपछि कसैले पनि एकपक्षीय रूपमा अर्कोमाथि हावी हुन सक्दैन । यसले स्वतः नियन्त्रणको प्रणाली विकास हुन्छ, जहाँ प्रत्येक शक्तिले आफ्नो कदमको प्रतिक्रिया मापन गर्न बाध्य हुन्छ । ऐतिहासिक रूपमा शीतयुद्धकालीन द्विध्रुवीय व्यवस्था (अमेरिका–सोभियत) मा पनि यही सिद्धान्तले ठूलो युद्ध हुनबाट रोकेको थियो ।

२. बहुपक्षीय कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाः संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, जि—२० जस्ता संस्थाहरूमार्फत संवाद र वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साझा समस्या —जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवादमा सहकार्यले शान्तिको आधार बलियो बनाउँछ । क्षेत्रीय संगठनहरू—आसियन, युरोपियन युनियन, सार्क, साङघाई सहयोगले पनि विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

३. आर्थिक अन्तरनिर्भरताः जब देशहरू बीचको व्यापार र लगानी गहिरो हुन्छ, युद्धको लागत अत्यधिक बढ्छ । चीन र अमेरिका बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भए पनि, आर्थिक सम्बन्ध यति गहिरो छ कि पूर्ण विच्छेद असम्भव नै देखिन्छ । रेसम मार्गमार्फत राष्ट्रहरू बीचको आर्थिक सम्बन्धले द्वन्द्वको सम्भावना कम गर्छ ।

४. विश्वास निर्माण र पारदर्शिताः सैन्य अभ्यासको पूर्वसूचना, खुला सैन्य बजेट र सीमा सम्झौताले अनावश्यक तनाव कम गर्छ । चीन–भारत सीमा विवादमा विश्वास निर्माणका उपायहरू (जस्तैः सीमामा गस्ती संयन्त्र) शान्ति कायम गर्न प्रयोग भइरहेका छन् । हटलाइन जस्ता प्रत्यक्ष संवाद संयन्त्रले संकट व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ ।

५. नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाः अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, समुद्री कानुन, मानवअधिकार सन्धि जस्ता नियमहरूमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूको सहमति आवश्यक छ । तर समस्या के छ भने बहुध्रुवीय व्यवस्थामा कसको नियम मान्ने भन्नेमै विवाद हुने गर्छ । अमेरिकाले “नियममा आधारित व्यवस्था” भन्छ भने चीनले “बहुपक्षीयता र संयुक्त राष्ट्र केन्द्रित व्यवस्था” भन्छ । अमेरिकाले नियममा आधारित व्यवस्था भने पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ । त्यसैले अमेरिकी नीति भनाई र गराइमा धेरै फरक भएको देखिन्छ ।

६. मध्यस्थता र संवाद मञ्चः सरकारी कूटनीति—नेताहरू र कूटनीतिज्ञहरू बीचको औपचारिक वार्ता एउटा महत्वपूर्ण मञ्च हो । साथै गैर–सरकारी संवाद—शिक्षाविद्, पत्रकार, व्यापारी, नागरिक समाज बीचको अर्ध–औपचारिक संवाद अर्को विकल्प हुनेछ । उदाहरणको लागि स्विट्जरल्याण्डको ब्रुगेनबर्ग वार्ता, अनौपचारिक रणनीतिक संवाद हो ।

७. नयाँ विश्व शक्ति संरचनामा समावेशीकरणः उदाउँदो शक्तिहरू—भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालाई निर्णय प्रक्रियामा सार्थक रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । यदि ठूला शक्तिहरूलाई वर्तमान व्यवस्थामा उचित प्रतिनिधित्व नभएको महसुस हुन्छ, भने प्रणालीकै असफलता हुन सक्छ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको सुधारको माग यसैको उदाहरण हो ।

नेपालले वहुध्रवीय व्यवस्थामा अप्नाउनु पर्ने कुटनीति
नेपाल जस्तो दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरू (भारत र चीन) बीच अवस्थित भूपरिवेष्टित राष्ट्रले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सन्तुलित र सक्रिय असंलग्न नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले कुनै पनि सैन्य वा शक्ति गुटमा नलागी, सबै मुलुकहरूसँग समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्न मद्दत गछ । बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा नेपालले अपनाउनुपर्ने प्रमुख परराष्ट्र नीति र रणनीतिहरू यस प्रकार छन्ः
सक्रिय असंलग्नताः नेपालले कुनै पनि महाशक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक वा सैन्य गठबन्धनमा सामेल नभई आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नुपर्छ ।
पञ्चशील र सार्वभौमिक समानताः नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले निर्देशित गरेअनुसार पञ्चशीलका सिद्धान्त (शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अहस्तक्षेप, र पारस्परिक सम्मान) लाई नेपालले आफ्नो कूटनीतिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ ।

रणनीतिक सन्तुलन र हेजिङः कुनै एक मुलुकमा अत्यधिक निर्भर हुनुको सट्टा भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, र युरोपेली संघ लगायतका विभिन्न शक्तिहरूसँग आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।

आर्थिक कूटनीतिमा जोडः नेपालले आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थालाई ‘बफर’ को रूपमा नभई दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको ‘पुल’ वा ‘ट्रान्जिट’ को रूपमा प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

बहुपक्षीयता र संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिकाः नेपालले विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सहमतिः नेपालको परराष्ट्र नीति दलीय राजनीतिभन्दा माथि हुनुपर्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाका लागि आन्तरिक राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमति र स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयको मार्गनिर्देशन र संवैधानिक प्रावधानहरूलाई आत्मसात गर्दै प्रज्ञात्मक कूटनीतिको अभ्यासबाट बहुध्रुवीय विश्वमा आफ्नो अस्तित्व र विकास सुनिश्चित गर्न सक्दछ ।

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो संप्रभुता, क्षेत्रिय अखण्डता र स्वावलम्बन सुरक्षा गर्न असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ । देशलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउनु पर्छ । नेपालले विश्व संघ, बाह्य राजनीतिक संघ, र निष्पक्ष नीति अपनाएर विश्व स्तरमा आफ्नो मूल्य बढाउन सक्छ । आजको जटिल राजनीतिक वातावरणमा नेपालले आत्मनिर्भरता र विश्व शान्तिमा योगदान दिनुपर्छ ।

चुनौतीहरू
बहुध्रुवीय व्यवस्थामा सहकारी सुरक्षा भन्दा प्रतिस्पर्धी सुरक्षा बढी हुने जोखिम बढ्दै रहेको देखिन्छ । शीतयुद्धकाल जस्तै गठबन्धनको ध्रुवीकरण अमेरिकी गठबन्धन विरुद्ध चीन–रूस गठबन्धनले शान्तिलाई जोखिममा पार्न सक्छ । प्रविधि युद्ध र हाइब्रिड युद्ध (साइबर आक्रमण, गलत सूचना) ले परम्परागत शान्ति संयन्त्रलाई अप्रभावकारी बनाउन सक्छ । बहुध्रुवीय व्यवस्थामा शान्ति भनेको दबदबाबाट होइन, सन्तुलन, संवाद, र सहकार्य बाट आउँछ । यो शीतयुद्धकालीन स्थिरता जस्तो छ, जहाँ दुवै पक्षको विनाशको क्षमता थियो, तर संयम र कूटनीतिले युद्ध रोक्यो । आजको बहुध्रुवीय विश्वमा शान्ति भनेको शक्तिहरू बीचको प्रतिस्पर्धालाई सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।

निष्कर्ष
वर्तमान विश्व व्यवस्था परिवर्तनशील छ । अमेरिकाको पुरानो एकाधिकार अन्त्य हुँदै चीनको उदय र रुसको सक्रियताले विश्व राजनीति बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा, विश्वले महाशक्तिहरूको टकरावबाट बच्न र साना तथा उदीयमान राष्ट्रहरूको हकहितको रक्षा गर्न बहुपक्षीयता र सहयोगको बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ । साम्राज्यवादी शक्तिले आफू अनुकूल विश्व चलुञ्जेल मानव अधिकारको कुरा गर्छ भने आफूलाई चुनौती खडा हुने वित्तिकै संसारलाई नै ध्वस्त् पार्न आणविक वम खसाल्न पनि पछि पर्दैन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानको नागाशाखी र हिरोसीमामा आणविक वम खसाली ध्वस्त् पारेको ताजा इतिहास हामी सबैको सामू ताजै छ । तर वर्तमान अवस्थामा अरु देशसँग आणविक वम रहेकाले अमेरिकाको सुरक्षामा पनि धेरै खतरा पैदा भएको छ । शक्तिको अवधारणामा सतत् विकास, नीति सफलता र वैश्विक सहयोगको आवश्यकता छ । महाशक्तिहरू विशेषगरी अमेरिकालाई आफ्नो विरासत कायम राख्न आर्थिक संकुचन, घरेलु राजनीतिक विभाजन र उदीयमान राष्ट्रहरूको कडा प्रतिस्पर्धा जस्ता चुनौतीहरू छन् । यसबाट विश्वले सिकेको मुख्य पाठ भनेको कुनै एक राष्ट्रको एकाधिकारले दिगो शान्ति सम्भव छैन भन्ने हो । विश्वमा शक्ति सन्तुलन, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सम्मान र देशको स्वाभीमान नै विश्व व्यवस्थाको आधार बन्नुपर्छ ।

नेपालले चीन र भारत दुवैसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्ने, कसैलाई पनि अर्कोभन्दा बढी प्राथमिकता नदिने । दुवै छिमेकीसँग व्यापार, पूर्वाधार र विकास साझेदारीमा सन्तुलन कायम गर्ने । अमेरिका, जापान, युरोपेली संघ, दक्षिण कोरिया लगायत अन्य मुलुकसँग पनि आर्थिक तथा विकास साझेदारी विस्तार गर्नु पर्छ । सहायता र लगानीको स्रोतलाई विविधीकरण गर्ने जसले गर्दा एकमुखी निर्भरता नहोस् । सार्क, बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने रणनीति अप्नाउनु पर्छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई पुलको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति सफल बनाउन आन्तरिक आर्थिक आत्मनिर्भरता बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ । साथै राजनीतिक स्थायित्व र सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी सबै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न जरुरी छ । विश्व शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा सक्रिय सहभागी हुनु जरुरी छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको कुनै पनि शक्तिसँग दूरी राख्नु होइन, बरु सबैसँग रणनीतिक रूपमा सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नु हो । नेपालले यो नीति लागू गर्न सकेमा बहुध्रुवीय विश्वमा आफ्नो अस्तित्व, संप्रभुता र स्वाधीनतालाई सुरक्षित राख्न सक्नेछ । चीन र भारतबीचको तनावमा नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु पर्छ । नेपालका लागि यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो किनकि यी दुई मुलुक नेपालका प्रमुख छिमेकी हुन् र दुवैसँग नेपालको गहिरो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यसको भू–रणनीतिक अवस्थिति र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता हो । नेपालले यी दुई शक्तिको उपयोग गर्दै आफ्नो संप्रभुता र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । विहङ्गम दृष्टिबिना कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व सफल हुन सक्दैन । यसले नेतालाई जनताको वास्तविक आवश्यकता बुझ्न र दीर्घकालीन योजना बनाउन मद्दत गर्छ । विहङ्गम दृष्टिको राजनीतिमा ‘चराको आँखा’ वा ‘म्याक्रो–लेभलको दृष्टिकोण’ भनेर बुझिन्छ । यसले सानातिना विवादमा अल्झिनुको सट्टा कुनै पनि राजनीतिक सवाल, परराष्ट्र नीति, चुनाव वा राष्ट्रिय समस्यालाई सबै कोणबाट हेरेर समग्रतामा बुझ्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ ।