हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का अधिकार, नागरिकता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा चौथो विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन–२०२७ सम्बन्धमा एनआरएएको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग विस्तृत छलफल गरेको छ।

भेटका क्रममा एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा सीप, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र रेग्मीले विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन–२०२७ को अवधारणा, उद्देश्य तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक तथा उद्यमीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने अभियानमा नेपाल सरकारको सहकार्य अपेक्षित रहेको बताए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्मेलनप्रति सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विगतका विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलनहरूमा आफ्नो सहभागिताको अनुभव पनि स्मरण गरे।

भेटमा एनआरएनएको गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभाग प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी अध्यक्षले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नेपाली मूलका व्यक्तिहरू एनआरएनए तथा गोर्खा समुदायले लामो समयदेखि भोगिरहेका व्यवहारिक तथा कानुनी समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले एनआरएन सम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिन आग्रह गर्दै, संशोधन प्रक्रियामा समय लागे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत जग्गा खरिद–बिक्री, बैंकिङ, लगानी, सेयर कारोबार, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता तथा भिसासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यसैगरी, संविधान संशोधनको क्रममा वंशजका आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा एनआरएन, पीएनओ र गोर्खा समुदायसँग सम्बन्धित सबै विषय समेट्ने एकीकृत कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रस्ताव पनि राखिएको थियो।

प्रतिनिधिमण्डलले ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी विस्तृत सुझावसहितको औपचारिक पत्र परराष्ट्रमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ। पत्रमा नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल गर्न सकिने निर्णय, आवश्यक कानुनी संशोधन तथा दीर्घकालीन सुधारका प्रस्ताव समेटिएका छन्।

सरकारको सकारात्मक प्रतिक्रिया

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पहिलो चरणमै सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विश्वास दिलाउँदै सम्पत्ति, लगानी तथा भिसासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधारको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

यसै क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराई तथा उपप्रमुख कृष्ण (कृषु) क्षेत्रीसँग एनआरएन ऐन, विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन–२०२७ र नेपाल सरकार तथा एनआरएनए बीचको आगामी सहकार्यबारे छुट्टै छलफल भएको थियो।

त्यस्तै, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनसँग पनि भेटवार्ता गरी सम्मेलनको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। मन्त्री पुनले विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा उद्यमीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।

भेटवार्तामा एनआरएनए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउतले आगामी युरोप तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपाल सरकारको सहभागिता र सहकार्यबारे संघको अपेक्षा प्रस्तुत गरेका थिए। वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्रले मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको संशोधित कानुनमा एनआरएनएका सुझाव पेश गर्ने समयसीमाबारे जिज्ञासा राखेका थिए।

एनआरएनएले यस्ता भेटवार्ताले सरकारसँगको संवाद, सहकार्य र आपसी विश्वासको वातावरणलाई थप सुदृढ बनाएको तथा विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीका अधिकार, सम्मान र नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, विश्वभर रहेका नेपालीहरूको हित, अधिकार र नेपालको समृद्धिका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर रहने जनाएको छ।