काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल भदौ १६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पम्पलेट, पर्चा, होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन र विज्ञापन बोर्ड हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । तर, मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको नेतृत्वमा रहेको महानगरले सर्वोच्चको परमादेशका विपरित गैरकानुनी ढंगले राख्नै नमिल्ने विज्ञापनका विभिन्न माध्यमबाट पैसा संकलन गर्ने गरेको भेटिएको छ । तर यसरी संकलन भएकाे पैसा महानगरकाे राजश्वमा … Continue reading आर्थिक सेटिङ्गमा महानगरभित्र अवैध होडिङ बोर्डको धन्दा