हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल भदौ १६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पम्पलेट, पर्चा, होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन र विज्ञापन बोर्ड हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । तर, मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको नेतृत्वमा रहेको महानगरले सर्वोच्चको परमादेशका विपरित गैरकानुनी ढंगले राख्नै नमिल्ने विज्ञापनका विभिन्न माध्यमबाट पैसा संकलन गर्ने गरेको भेटिएको छ । तर यसरी संकलन भएकाे पैसा महानगरकाे राजश्वमा चाहिं दाखिला हुनेगरेकाे छैन ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुनी मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले स्वच्छ वातावरणसहितको काठमाडौं निर्माण गर्नका लागि महानगरपालिकाको विरूद्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । सोही निवेदनका आधारमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले निवेदक अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटको पक्षमा परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाई वातावरणीयरूपमा स्वच्छ, स्वस्थ, सफा र सुन्दर बनाउन सरकारका केन्द्रीय तथा स्थानीय निकाय, प्रहरी वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरू र नागरिकसमेतको समन्यवयात्मक प्रयासबाट सहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडर आदिमा रहेका रहेका पर्चा, पम्पलेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवाराणत्मक व्यवस्था गर्नु, साथै वातावरण संरक्षणका लागि राज्य संयन्त्रका निकायहरू एवम् निवेदक जस्ता वातावरण सम्बन्धी संस्थाहरू, नागरिक समाज र सर्वसाधारण समेतको सहयोग र समन्वयमा जनचेतना जगाउने तथा सामुहिक सहभागिता गर्ने गराउने लगायतका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु र प्रस्तुत रिटको दायरितर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।’

हेर्नुहोस सर्वोच्च अदालतको परमादेश

सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेश र विज्ञापन नीति २०७० लाई कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले २०७६ कार्तिक १७ गते नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गर्दै सो क्षेत्रभित्रका विभिन्न प्रकारका विज्ञापन हटाउने निर्णयसमेत गर्दै सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो । तर, मेयर शाक्यले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र आफ्नै महानगरको निर्णय विपरित महानगरका महत्वपुर्ण ठाउँहरूमा फ्लेक्स निर्मित होर्डिङ बोर्डहरू राखेर आर्थिक चलखेल गरिरहेका छन् ।

अवैधानिक होर्डिङ बोर्डबाट कसले पैसा संकलन गरिरहेको छ ?

सर्वोच्च अदालतको परमादेश, महानगरको विज्ञापनसँग सम्बन्धित नीति र निर्णय विपरित महानगरका विभिन्न ठाउँहरूमा विज्ञापनसम्बन्धी कामहरू भइरहेका छन् । महानगरले महानगरको नीति तथा कानुन कार्यान्वयनको लागि विभिन्न विभाग तथा प्रहरी संरचनासमेत बनाएको छ । मेयरलगायत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रहरीको अगाडि कानुन विपरित होर्डिङ बोर्ड राख्न लगाएर कसले पैसा संकलन गरिरहेको छ ? आवधिक निर्वाचनमार्फत महानगरको नेतृत्वमा आएका मेयर शाक्यले दैनिक रूपमा हिँड्ने बाटोमा भएको अवैधानिक काम किन उनले नदेखेझैं गरिरहेका छन ?

आर्थिक चलखेलको सन्दर्भमा के भन्छ महानगर ?

महानगरका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलसँग सर्वोच्च अदालतको परमादेश र महानगरको निर्णयपछि पनि किन गैरडिजिटल होर्डिङ बोर्ड र विज्ञापन ब्यानर राख्ने काम भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘होर्डिङ बोर्ड सबै हटाइसकेको छ, ब्यानरहरू होला ।

जीटलमा जाने भनेपछि हामीले अरू स्वीकृती दिएकै छैन् ।’ प्रवक्ता डंगोलले सबै होडिङ बोर्ड ब्यानर हटाउने निर्देशन भइसकेपछि पनि किन हटेन्, सो विषयमा आफुले महानगर प्रहरी प्रमुख धनपती सापकोटासँग सोधेर बताउने बताए ।

त्यस्तै महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख शिव अधिकारीसँग ननडिजीटल होडिङ बोर्डबाट राजस्व उठाइरहनुभएको छ त ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले त्यसो नभएको र आफुलाई सो बारेमा जानकारी नभएको बताए । प्रमुख अधिकारीले सोबारेमा महानगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटालाई सोध्न सुझाए ।

गैरकानुनी हिसाबले होर्डिङ बोर्ड राखेर आर्थिक चलखेल भएको सन्दर्भमा कुराकानी गर्न खोज्दा महानगरपालिकाको कार्यान्वयन विभागका प्रमुखसमेत रहेका सापकोटाले कुराकानी गर्न चाहेनन् । महानगरमा अवैधानिक रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्डको विषयमा सबैले महानगरीय प्रहरीका प्रमुख धनपती सापकोटसँग कुराकानी गर्न खोज्दा उनले धेरैपटकसम्म फोन उठाएनन् ।