२६ भदौ, काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले संघीय संसदको उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित समितिका जेष्ठ सदस्य तथा सभापति मुकुन्दप्रसाद न्यौपानेलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै महासंघले केही बुँदा अस्पष्ट भएका कारण स्पष्ट पार्नु पर्ने बताएको छ ।
महासंघको १४ बुँदे सुझाव तथा धारणामा विधेयकको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग गहन छलफल गरिनु पर्ने, विधेयकमा प्रयोग भएका अनिश्चित, अस्पष्ट एवं असिमित अर्थ जाहेर गर्ने शब्दहरु स्पष्ट गरिनु पर्ने, इजाजत लिएको बस्तु मात्रै पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था पुर्नविचार हुनु पर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन ।
यसैगरी महासंघको सुझाव पत्रमा बिक्री भइसकेको बस्तु फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुर्नविचार गरिनु पर्ने, बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था पुर्नविचार हुनु पर्ने, सम्पूर्ण बस्तुको मूल्य सूची अनिवार्य राख्नु पर्ने एवं मूल्य सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था, बस्तु तथा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने ब्यवस्था पुर्नविचार गरिनु पर्ने रहेका छन् ।
केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था, थुना राख्ने तथा तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने निरीक्षण अधिकृतको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, कसुर र सजाय सम्बन्धी ब्यवस्था, कैद र जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने जिल्लाका प्रशासकीय निकायका पदाधिकारी तथा विभागका महानिर्देशकको अख्तियारी सम्बन्धमा, पुनरावलोकन धरौटी सम्बन्धी ब्यवस्था, पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुने ब्यवस्था सम्बन्धमा र खारेजीरबचाउमा महासंघले आफ्ना धारणा तथा सुझाव दिएको छ ।
वि.सं.२०७५ भदौ २६ मंगलवार ०८:४९ मा प्रकाशित
