हामी सबैकाे संसारन्यूज

२८ असार, काठमाण्डौं । पशुपतिनाथको कृपाले चल्दै आएको भनेर व्यंग गरिने नेपाली कांग्रेसले अब क्याडरवेस प्रणालीबाट चलाउने गरी नियमावली बनाएको छ । यसका लागि कांग्रेस नियमित लेवी प्रणालीमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
ठूला–ठूला करदाताबाट चन्दा लिएर र सांसदहरुबाट लेवी लिएर मनखुसी चल्ने गरेको कांग्रेसले अब सक्रिय सदस्यको तहसम्म लेवी उठाउने भएको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६’ अनुसार नेपाली कांग्रेसका क्रियासील सदस्य बन्नका लागि ५ सय तिरेर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टी सदस्यताका लागि पुरानो रु ५ बाट बढाएर ५० पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताईएको छ ।
नेपाली कांग्रेस श्रोतका अनुसार सदस्यता शुल्क बाहेक नेपाली कांग्रेसका सदस्यले पार्टीलाई मासिक ३० रुपैयाँ, स्थानीय तह (गाउँ÷नगर) कार्यसमितिले मासिक ६०, प्रदेश अधिबेशवन प्रतिनिधिले मासिक ९०, क्षेत्रिय कार्यसमिति (संघ÷प्रदेश) का पदाधिकारीले मासिक १५०, जिल्ला सदस्यहरुले मासिक १५०, महाधिबेशन प्रतिनिधि तथा प्रदेश सदस्यले मासिक १५०, प्रदेश पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले मासिक ३००, एवं केन्द्रीय पदाधिकारीले मासिक ६०० तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशमा पनि कडाई
यसैगरी नेपाली कांग्रेसले विदेश बस्ने नेपाली अर्थात् उसको भातृसंस्थामा आवद्ध पदाधिकारी र सदस्यबाट समेत मासिक लेवी नियमित गर्ने भएको छ ।
सार्क राष्ट्रहरुमा रहेका, मलेसिया र चीन लगायतको एशियाली मुलुकका पदाधिकारीबाट मासिक १५० र सदस्यबाट ९० तथा खाडी क्षेत्र, अफ्रिका, ओमान, इजरायल, जोर्डन लगायतका मुलुकबाट पदाधिकारीले २४० तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यले १५० तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।
यसैगरी दक्षिण कोरिया, जापान, हङकङ, मकाउ, सिंगापुर, युरोपका सबै देश,क्यानडा, अमेरिका र अष्ट्रेलिया लगायतमा रहेका पदाधिकारीले मासिक ३०० र सदस्यहरुले २४० तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र युरोपका पदाधिकारीलाई मासिक १ हजार बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि उठेको जनाइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राजनैतिक तथा लाभको पदमा रहेका सबैले अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत दिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था पास हुने स्थिति रह्यो भने कांग्रेसको औपचारिक प्रणाली सुदुढ हुने विस्वास गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रस्तावित मस्यौदाका सदस्य सचिव केशव रिजालले शुत्रवारको बैठकमा दफावार छलफल चलेको र संभवत आइतबार सम्म नियमावली पास हुने बताएका छन् । संसारन्युसँग उनले भने, ‘सुझावहरु समेटेर आइतबार टुंगिनेछ ।’