काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच फेरि अर्को टकराव देखिएको छ । ब्याजदर बढाउने निर्णयविरुद्ध अर्थमन्त्री शर्माले सर्वपक्षीय समिति गठन गरेपछि नयाँ टकरावको अवस्था देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको सदासायतापछि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका थिए । जुन निर्णयविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
ब्याजदर हेरफेर गर्ने बैंकहरुको निर्णयपछि व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका बेला अर्थमन्त्री शर्माले समिति गठन गराएका हुन् । आइतबार शर्माले शर्माले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा ब्याजदर अध्ययन समिति गठन गरेका छन् । सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राष्ट्र बैंकबाट १ जना, बैंकर्स संघबाट २ जना, आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना, एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरबाट १/१ जना र आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना प्रतिनिधि रहने छन् । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयको उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा अधिकांश दरहरु बढाएर बैंकहरुलाई ब्याजमाथि लैजान दबाब दिएको थियो । बैंकहरुले केही समय ब्याजदरलाई स्थिर राखे पनि असोज १ गतेबाट भने बढाउने निर्णय गरेका छन् । बैंकहरुले साधारण मुद्दतिको ब्याजदर ११.०३ प्रतिशतबाट बढाएर १२.१३३ प्रतिशत पुर्याएका छन् । बचतको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । रेमिटेन्स मुद्दति निक्षेपको ब्याज १५.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा आधारदर बृद्धि भएर ऋणको ब्याज पनि बढ्छ । बैंकहरुले निक्षेपमै १२ प्रतिशतमाथि दिन थालेपछि अर्थतन्त्रको लागत बढ्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा पैसा थुपार्ने क्रम बढ्छ । एक हिसाबले अर्थतन्त्र निस्कृय जस्तो हुन्छ र मन्दी छाउन सक्छ ।
बैंकहरुले ब्याज बढाएपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुलेर बिरोध गरेका थिए । उनीहरुले ब्याज दर बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन भनेका छन् भने ब्याज घट्ने वातावरण बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका थिए ।
पहिलेदेखिको टकराव ब्याजदरमा
अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारीबीच यसअघिदेखि नै विवाद थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारी सूचना चुहाएको र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा गम्भीर नरहेको आरोप लगाउँदै गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन नै गरेका थिए । तर, उनी सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंक फिर्ता भएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो पटक चालेको कदम गर्भनरलाई अर्को कारबाही गर्ने शैलीमा आएको कतिपयकाे टिप्पणी छ । मौद्रिक व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारीसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंककै भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले समिति गठन गरेका छन् । जुन अर्थमन्त्री र गर्भनरबीचकाे टकरावकाे नयाँ इस्यू हाे ।
वि.सं.२०७९ असोज १० सोमवार १४:३७ मा प्रकाशित
