back

दलका कार्यसमितिको विवरण उपलब्ध गराइदिन आयोगलाई शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार

180 

shares
RBB AD
NTC AD

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ ।

राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकको विषयमा परेका उजुरीको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको जानकारी दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण हेर्ने सचिवालयले बताएको छ ।

शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

विगतमा सम्मानित उच्च अदालतबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश भएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेका थिए ।

यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएको छ । कतिपय जिल्ला एकाइहरूले पत्राचारअनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेको बताइएको छ ।

प्रचलित कानुन र अदालतको आदेशसमेतका आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकलाई पदबाट हटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयसमेत भइसकेको छ ।

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार १३:२७ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
बागमती प्रदेशभर भोली सार्वजनिक बिदा

बागमती प्रदेशभर भोली सार्वजनिक बिदा

मकवानपुर । बागमती मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा सरकारी काम काजको भाषा...

बुटवलको साढे तीन किलोमिटर सडक सातवर्षसम्म पनि नबनेपछि ठेक्का रद्द

बुटवलको साढे तीन किलोमिटर सडक सातवर्षसम्म पनि नबनेपछि ठेक्का रद्द

लुम्बिनी । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक निर्माण सात वर्षमा...

आगो लगाउनेलाई खोजी गरी कारबाही गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन

आगो लगाउनेलाई खोजी गरी कारबाही गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले डढेलो लगाउनेको खोजी...

एक अर्ब बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन हुँदै

एक अर्ब बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन हुँदै

काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले रु एक अर्ब बराबरको...

विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शव ल्याउन आयोगको आग्रह

विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शव ल्याउन आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले युद्धमा परी विदेशमा मृत्यु...

नेपाल र जापानका परराष्ट्रमन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न

नेपाल र जापानका परराष्ट्रमन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल भ्रमणमा...