हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालमा विगत केही दशकदेखि अपनाइएको विकास मोडल अपेक्षित परिणाम दिन असफल भएको छ। ठूलो बजेट, अनेक योजना र संस्थागत संरचना हुँदाहुँदै पनि गरिबी, बेरोजगारी, बसाइँसराइ र आयात निर्भरता झन् बढ्दो छ। यसको मूल कारण विकासलाई कागज, संरचना र खर्चसँग मात्र जोड्नु हो, उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय आवश्यकता केन्द्रमा नराखिनु हो।

हाम्रो विकास मोडल अत्यधिक रूपमा सहर–केन्द्रित रह्यो। राजधानी र केही सहरमा सडक, भवन र सेवा थुप्रिँदा गाउँ, पहाड र दुर्गम क्षेत्र उपेक्षित बने। पूर्वाधार बने पनि उत्पादनसँग नजोडिँदा ती संरचनाले आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकेनन्। सडक बने, तर सडकसँगै उद्योग, कृषि, प्रशोधन र बजार विकास भएनन्।

अर्को कमजोरी आयातमुखी सोच हो। हामीले स्वदेशी उत्पादन बढाउनेभन्दा आयात सस्तो छ भन्ने भ्रममा नीति बनायौँ। परिणामस्वरूप कृषि, साना उद्योग र हस्तकला जस्ता क्षेत्र कमजोर भए। विकास खर्च विदेशी सामान किन्नमै गयो, जसले रोजगारी बाहिरै सिर्जना गर्‍यो।

नीति र कार्यान्वयनबीचको ठूलो खाडल पनि असफलताको प्रमुख कारण हो। योजना बनाउँदा दीर्घकालीन सोचको अभाव, सरकार परिवर्तनसँगै नीति फेरिने प्रवृत्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपले विकास कार्यक्रमहरू अधुरा बने। स्थानीय ज्ञान, सीप र समुदायको सहभागिता न्यून रहँदा कार्यक्रमहरू टिकाउ भएनन्।

संघीयतापछि पनि भूमिकाको स्पष्टता, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन सकेन। यसले विकासलाई अझ जटिल बनायो। भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनले सीमित स्रोतको प्रभावकारिता झनै घटायो।

समग्रमा, हाम्रो विकास मोडल उत्पादन होइन उपभोग, रोजगारी होइन खर्च, र मानिस होइन संरचना केन्द्रित रह्यो। अबको आवश्यकता स्थानीय उत्पादन, कृषि, उद्योग र सीपमा आधारित, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भरता बढाउने नयाँ विकास मोडल हो। विकासको अर्थ जीवनस्तर सुधार हुनु हो, संरचना मात्र ठडिनु होइन। नेपालको दिगो आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा कृषि क्षेत्रको भूमिका ऐतिहासिक, संरचनात्मक र केन्द्रीय रहँदै आएको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ भने राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा कृषिको योगदान अझै करिब २३–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्र अझैसम्म पूर्ण रूपमा व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र मूल्य–शृङ्खलामुखी बन्न सकेको छैन। परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, प्रविधिको सीमित प्रयोग, प्रशोधन र भण्डारणको अभाव, कमजोर बजार पहुँच तथा नीतिगत अस्थिरताले कृषिको सम्भावनालाई बाँधेर राखेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा पछिल्ला दुई दशकमा नेपालमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको पूर्वाधार विकास—सडक, राजमार्ग, ग्रामीण सडक सञ्जाल, पुल, सुरुङमार्ग, विद्युत्, सिंचाइ र सूचना–सञ्चार—ले कृषिमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ। इतिहासले देखाउँछ, जहाँ सडक पुगेको छ त्यहाँ बजार पुगेको छ, बजार पुगेपछि उत्पादन विस्तार भएको छ र उत्पादन बढेपछि रोजगारी तथा आम्दानी सिर्जना भएको छ। त्यसैले पूर्वाधार विकासलाई केवल भौतिक संरचनाको रूपमा होइन, आर्थिक रूपान्तरणको आधारशिला मान्न आवश्यक छ। नेपालका पहाडी क्षेत्रबाट मानिसहरू तराई, सहर र वैदेशिक रोजगारीतर्फ डर लाग्दो गतिमा बसाइँ सर्न थालेका छन्। एक समय आत्मनिर्भर र जीवन्त देखिने गाउँहरू आज बिस्तारै सुनसान बन्दै गएका छन्। घरमा ताल्चा, खेत बाँझो, गोठ रित्तो र विद्यालय विद्यार्थी विहीन हुँदै जानु अहिले पहाडी भेगको साझा दृश्य बनेको छ। यो बसाइँसराइ केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभई राज्यको विकास मोडल, अवसरको असमानता र संरचनागत कमजोरीको परिणाम हो।

पहाडबाट मानिस पलायन हुनुको प्रमुख कारण रोजगारी र आम्दानीको अभाव हो। परम्परागत कृषिमा निर्भर पहाडी अर्थतन्त्रले जनसंख्याको आवश्यकताअनुसार आय दिन सकेको छैन। उत्पादन लागत उच्च, बजार टाढा, भण्डारण र प्रशोधनको सुविधा न्यून हुँदा किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गरे पनि उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप युवा पुस्ताले कृषि छोडेर सहर वा विदेश रोज्नु बाध्यता बनेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवाको कमजोर पहुँचले पनि बसाइँसराइलाई तीव्र बनाएको छ। उच्च शिक्षा, गुणस्तरीय उपचार र आधुनिक सेवा पहाडमै उपलब्ध नहुँदा परिवारसहित सहर झर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अझ, संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि पहाडी स्थानीय तहमा अपेक्षित लगानी, जनशक्ति र अधिकार प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्दा विकासप्रति निराशा बढेको देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक जोखिम पनि पहाडी पलायनका नयाँ कारण बन्दै गएका छन्। पहिरो, सुख्खा, अनियमित वर्षा र बाली नष्ट हुने क्रम बढेसँगै कृषिमा जोखिम बढेको छ। उत्पादन अनिश्चित हुँदा किसानको मनोबल कमजोर भएको छ। यससँगै सामुदायिक संरचना कमजोर बन्दा सामाजिक जीवन पनि खुम्चिँदै गएको छ।

पहाड खाली हुनु केवल सामाजिक समस्या मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको विषय हो। सीमावर्ती र रणनीतिक पहाडी बस्ती रित्तिँदा राज्यको उपस्थिती कमजोर हुन्छ। खेतीपाती नहुँदा खाद्य उत्पादन घट्छ, वन र जैविक विविधता असन्तुलित हुन्छ र सांस्कृतिक पहिचानसमेत संकटमा पर्छ। तर यो प्रवृत्ति अपरिहार्य भने होइन। यदि राज्यले पहाडमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लियो भने बसाइँसराइलाई रोक्न सकिन्छ। कृषि आधुनिकीकरण, पशुपालन, जडीबुटी, फलफूल, दुग्ध र मासु उत्पादनलाई सडक, बजार र प्रशोधनसँग जोड्न सके पहाडमै सम्मानजनक जीवन सम्भव छ। ‘एक गाउँ–एक उत्पादन’ र ‘एक राजमार्ग–एक कृषि करिडोर’ जस्ता अवधारणाले पहाडमा नयाँ आशा जगाउन सक्छ।

अन्ततः, पहाड बचाउनु भनेको केवल भूगोल जोगाउनु होइन, नेपालको आत्मा, संस्कृति र भविष्य जोगाउनु हो। राज्यले आज निर्णय नगरे भोलि फर्कन नसकिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले बसाइँसराइ रोक्ने होइन, पहाडमै बस्न चाहने वातावरण निर्माण गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो विकास चुनौती हो।

नेपालले विगत केही दशकदेखि अवलम्बन गरेको विकास मोडल अपेक्षित परिणाम दिन असफल भएको छ। यो असफलता केवल योजनाको कमी वा बजेटको अभाव मात्र होइन, तर विकासको केन्द्रमा मानिस, उत्पादन र रोजगारी नराखिनु हो। सडक, पुल र राजमार्ग निर्माण भए पनि ती साधन मात्र बने, उद्देश्य बनेनन्। अब गर्ने मुख्य प्रश्न यही हो—कसरी नेपालले आफ्नो स्रोत, मानवशक्ति र पूर्वाधारलाई दिगो आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरता तर्फ मोड्न सक्छरु यसको पहिलो उत्तर विकासको दिशा परिवर्तन गर्नु हो। अबको नीति केन्द्रित हुनुपर्छ मानिस, रोजगारी र उत्पादनमा, न कि भवन र संरचनामा मात्र। प्रत्येक योजना र बजेटको मूल्याङ्कन यस आधारमा हुनुपर्छ कि यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, कति उत्पादन बढाउँछ र कति आयात घटाउँछ।

दोस्रो रूपमा, अब “एक क्षेत्र–एक उत्पादन–एक बजार” मोडल लागू गर्नु अपरिहार्य छ। गाउँ, पालिका र जिल्ला अनुसार उत्पादनको स्पष्टता हुनुपर्छ। पहाडमा बाख्रा, दूध, कफी, सन्तला र फलफूल उत्पादन, तराईमा धान, तरकारी र कुखुरा, हिमालमा स्याउ, आलु, जडीबुटी र चौँरीजस्ता उत्पादनलाई केन्द्रित गरी प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङका माध्यमबाट बजारमा पुर्‍याउन सकियो भने उत्पादन र आम्दानी दुवै बढ्छ। यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्छ र युवा पलायन कम हुन्छ।

राजमार्गलाई अब केवल यातायातको साधन नभई “आर्थिक करिडोर” बनाउनु पर्छ। राजमार्ग छेउछाउमा दूध संकलन केन्द्र, मासु र तरकारी प्रशोधन, कोल्ड स्टोर, कृषि थोक बजार र कृषि–पर्यटनका कार्यक्रम विकास गरेर सडकसँगै आर्थिक गतिविधि चलाउनु आवश्यक छ। यसले किसानलाई प्रत्यक्ष बजारसँग जोड्छ, बिचौलियाको भूमिका घटाउँछ र स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ।

युवा पुस्तालाई अब देशमै कमाउने वातावरण दिनु जरुरी छ। अनुदानभन्दा आयको सुनिश्चितता दिनुपर्छ। कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बीमा सुविधा र बजार ग्यारेन्टी जस्ता उपायले युवा कृषक र उद्यमीलाई गाउँमै बस्न प्रेरित गर्छ। यसले बसाइँसराइ घटाउँछ र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ।

अर्को महत्वपूर्ण उपाय भनेको आयात प्रतिस्थापन हो। नेपाल दैनिक अरबौँ मूल्य बराबरका दूध, तरकारी, फलफूल र मासु आयात गर्दै आएको छ। ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ भने आयात घटाएर आन्तरिक बजारमा व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ। यसले कृषकको आम्दानी बढाउँछ, राष्ट्रिय मुद्रा बचत गर्छ र आत्मनिर्भरता बढाउँछ।

अन्ततः अब गर्ने भनेको नयाँ योजना थप्ने होइन, गलत दिशा सुधार्ने र परिणाममा आधारित नीति लागू गर्ने हो। कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, प्रशोधन, बजारीकरण र पर्यटनसँग जोडेर उत्पादनमुखी विकास मोडल अपनाउन सकियो भने किसान, युवा र राष्ट्र सबै लाभान्वित हुन्छन्। विकास केवल संरचना, कागज वा भवनले होइन, मानिस र खेत–बारीले निर्धारण गर्छ। यही सोच र कार्यान्वयनले मात्र नेपाललाई दीर्घकालीन समृद्धि र आत्मनिर्भरता तर्फ लैजान सक्छ।

विशेष गरी राजमार्गहरू सहर, गाउँ, उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन गन्तव्य, उद्योग र उपभोक्ता बजारलाई जोड्ने जीवनरेखा हुन्। यदि यी राजमार्गहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा कृषि उत्पादन, बजारीकरण, प्रशोधन, पर्यटन र उद्योगसँग जोड्न सकियो भने ती केवल यातायातका मार्ग मात्र नभई ‘आर्थिक समृद्धिका करिडोर’ बन्न सक्छन्। यही अवधारणालाई संस्थागत गर्दै ‘एक राजमार्ग–एक कृषि आर्थिक करिडोर’ नीति नेपालका लागि अत्यन्त व्यवहारिक, लागत–प्रभावकारी र दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।

पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग नेपालको सबैभन्दा पुरानो, लामो र आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण करिडोर हो, जसले झापादेखि कैलालीसम्म तराईका उर्वर भूभागलाई जोड्दछ। यस करिडोरसँग जोडिएका झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपुर, दाङ, बाँके र कैलालीजस्ता जिल्लाहरू धान, मकै, गहुँ, तरकारी, केरा, आँप, कुखुरा, बाख्रा र दुग्ध उत्पादनका लागि देशकै प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मानिन्छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने कुखुराको मासुको करिब ७० प्रतिशत र व्यावसायिक दूध उत्पादनको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रबाट आपूर्ति हुन्छ। यदि राजमार्ग छेउछाउमा फार्म–गेट बजार, दूध संकलन केन्द्र, मासु प्रशोधन उद्योग, कोल्ड स्टोर, फिड उद्योग र कृषि थोक बजार स्थापना गर्न सकियो भने किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, बिचौलियाको भूमिका न्यून हुने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु सहज रूपमा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

मुग्लिन–पोखरा राजमार्ग पर्यटन र कृषिको संगम क्षेत्रका रूपमा विकास हुन सक्ने उच्च सम्भावनायुक्त करिडोर हो। पोखरा नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले यहाँ दैनिक हजारौँ आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको आवागमन हुन्छ। यस राजमार्ग आसपासका चितवन, तनहुँ, कास्की र लमजुङ क्षेत्रहरूमा तरकारी, फलफूल, माछापालन, बाख्रापालन र दुग्धजन्य उत्पादनसँगै कृषि–पर्यटन (Agro-Tourism) को ठूलो सम्भावना छ। फार्म स्टे, अर्गानिक खाना, स्थानीय परिकार, कृषिमा आधारित अनुभवात्मक पर्यटन कार्यक्रम विकास गर्न सके कृषि र पर्यटन दुवै क्षेत्रको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।

थाइल्याण्ड र भियतनाममा सडक–पर्यटन–कृषि मोडलमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाइएको उदाहरण नेपालका लागि सान्दर्भिक छ। अरनिको राजमार्ग (काठमाडौँ–कोदारी) हिमाली र पहाडी कृषि उत्पादनलाई राजधानीको विशाल उपभोक्ता बजारसँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग हो।

काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप क्षेत्रमा आलु, किवी, स्याउ, तरकारी, फूलखेती र दुग्धजन्य उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ। यहाँ उत्पादन भएका कृषि उपजलाई काठमाडौँ बजारसँग प्रत्यक्ष जोडेर प्याकेजिङ, ग्रेडिङ, प्रशोधन र ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ। ‘हिमाली उत्पादन’ नामक साझा ब्रान्ड विकास गरी गुणस्तर प्रमाणीकरण र कोल्ड चेन व्यवस्थापन गर्न सके किसानको उत्पादनले दोब्बरभन्दा बढी मूल्य पाउन सक्छ। चीनका हिमाली प्रान्तहरूमा यस्तै मोडलमार्फत किसानको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग (पोखरा–बुटवल) ले पहाड र तराई जोड्ने भएकाले कृषि विविधिकरण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी र आसपासका क्षेत्रमा कफी, अलैंची, अदुवा, बेसार, तरकारी, सुन्तला, केरा, दूध र बाख्रापालनको एकीकृत मोडल लागू गर्न सकिन्छ। सडक छेउमै स्थानीय उत्पादन बिक्री केन्द्र, कफी हाउस, दूध प्रशोधन युनिट र कृषि पर्यटन स्थल स्थापना गर्दा स्थानीय युवालाई रोजगारी र किसानलाई प्रत्यक्ष बजारको सुविधा मिल्छ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग पुष्पलाल मार्ग बागलुङदेखि दार्चुलासम्म फैलिएको ऐतिहासिक र रणनीतिक आर्थिक करिडोर हो। यस मार्गले दशकौँदेखि पछाडि परेका पहाडी जिल्लाहरूलाई आपसमा जोड्दै दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गरिरहेको छ। यस क्षेत्रमा दूध, बाख्रा र भेडापालन, कफी, अलैंची, अदुवा, तरकारी र फलफूल उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ।

राजमार्गसँगै दूध संकलन केन्द्र, चिज–घ्यू प्रशोधन इकाइ, मासु प्रशोधन केन्द्र र जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी ‘मध्यपहाडी दूध–मासु करिडोर’ विकास गर्न सकिन्छ। बागलुङ खण्डलाई बाख्रा र दुग्ध उत्पादनको केन्द्र तथा दार्चुला खण्डलाई जडीबुटी, आलु, स्याउ र हिमाली उत्पादनको हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। मदन भण्डारी राजमार्गले पूर्वी तराई र पहाड जोड्ने भएकाले इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाजस्ता जिल्लामा दूध, तरकारी, अलैंची, चिया र अदुवाको एकीकृत विकास सम्भव छ।

सडक छेउमा दूध संकलन केन्द्र, तरकारी ग्रेडिङ तथा चिस्यान गृह स्थापना गरी विराटनगर, धरान र काठमाडौँ बजार लक्षित बजारीकरण गर्न सकिन्छ। भारतको हिमाचल प्रदेशमा पहाडी राजमार्गसँग दूध र तरकारी करिडोर विकास गरी किसानको आय दोब्बर बनाइएको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक छ।

हेटौँडा–सिन्धुली खण्ड राजधानी नजिकको अत्यन्त सम्भावनायुक्त कृषि करिडोर हो। मकवानपुर, सिन्धुली र रामेछाप क्षेत्रमा दूध, तरकारी, मकै, घाँस खेती र बाख्रापालनलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। ‘काठमाडौँ दूध आपूर्ति करिडोर’ र ‘राजमार्ग तरकारी बेल्ट’ कार्यक्रम लागू गरी बिहान उत्पादन र सोही दिन सहरमा बिक्री हुने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसले किसानको नगद प्रवाह, मूल्य स्थिरता र उपभोक्ताको खाद्य सुरक्षा दुवैमा योगदान पुर्‍याउँछ। कालीगण्डकी कोरिडोर (मुस्ताङ–गैंडाकोट) हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने उत्तर–दक्षिण रणनीतिक आर्थिक मार्ग हो।

मुस्ताङमा स्याउ, आलु, जौ, फापर, भेडा–च्याङ्ग्रा र याकरचौँरीजन्य उत्पादन, म्याग्दी–बागलुङ क्षेत्रमा बाख्रा, दूध, किवी र तरकारी, पर्वत–स्याङ्जामा तरकारी, कफी र दुग्धजन्य उत्पादन तथा गैंडाकोट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग र थोक बजार विकास गर्न सकिन्छ। यस करिडोरलाई ‘हिमालदेखि तराईसम्म कृषि व्यापार मार्ग’ का रूपमा विकास गर्दा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र क्षेत्रीय सन्तुलित विकास दुवै सम्भव हुन्छ। विश्वका अनुभवहरूले पनि पूर्वाधार–केन्द्रित कृषि समृद्धि सम्भव र प्रभावकारी छ भन्ने स्पष्ट देखाएका छन्।

भारतको गोल्डेन क्वाड्रिलेटरल हाइवे वरिपरि डेरी, तरकारी र खाद्य प्रशोधन उद्योग विकास गरी लाखौँ रोजगारी सिर्जना गरिएको छ। चीनले ग्रामीण सडक, कोल्ड चेन र कृषि ई–कमर्स प्लेटफर्मलाई जोडेर किसानको आम्दानी ३–४ गुणासम्म बढाएको छ। स्विट्जरल्यान्ड र इटालीमा पर्वतीय दुग्ध र चिज उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा पुर्‍याइएको छ, जुन नेपालको पहाडी र हिमाली भूगोलका लागि अत्यन्त उपयुक्त नमुना हुन सक्छ।

यसरी नेपालमा निर्माण भइसकेका तथा निर्माणाधीन राजमार्ग, ग्रामीण सडक र अन्य पूर्वाधारलाई योजनाबद्ध रूपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, पर्यटन र उद्योगसँग जोड्न सकियो भने कृषि नै रोजगारी, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ। ‘एक राजमार्ग–एक कृषि आर्थिक करिडोर’ नीति अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके किसान, युवा, उपभोक्ता र राष्ट्र सबैले दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्नेछन्।  (लेखक सुशील अर्याल, रुपा गाउँपालिका, रुपाकोट कास्कीमा पशु चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन्)