काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सुकुम्वासी परिवारहरूमाथि जबरजस्ती उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले यस्तो कदमलाई अमानवीय भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित परिवारहरूलाई उचित बसोबास र जीविकोपार्जनको विकल्प उपलब्ध नगराई गरिने कुनै पनि कारबाही रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
पार्टीका अनुसार यस्ता कार्यले पीडित परिवारहरूलाई बिचल्ली पार्नुका साथै सीमान्तकृत समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्ने खतरा बढाउँछ। सुकुम्वासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा समुचित पुनर्वासको सुनिश्चितता नगरी कुनै पनि कदम चाल्न नहुने नेकपाको धारणा छ।
यसैबीच, नयाँ सरकार गठनसँगै बजारमा महङ्गी र कालोबजारी बढेको भन्दै तत्काल नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पार्टीले माग गरेको छ।
नेकपाले संविधानको मर्मविपरीत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई पनि आपत्तिजनक भनेको छ। पञ्चायती कालदेखि नै उपभोग हुँदै आएको संगठित हुने अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिबन्ध लगाइनु अस्वीकार्य हुने पार्टीको भनाइ छ।
त्यसैगरी, ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासप्रति पनि नेकपाले चिन्ता व्यक्त गर्दै यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीले यस्ता कदमहरू संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
ताजा जनादेशबाट बनेको वर्तमान सरकारप्रति जनताले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै नेकपाले सरकारका सकारात्मक प्रतिबद्धताहरूलाई स्वागत गरेको छ। तर शासन सञ्चालन र संसदीय अभ्यासमा देखिएको पूर्वाग्रही तथा एकपक्षीय प्रवृत्तिप्रति भने पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेकपाले सरकारलाई अझ लोकतान्त्रिक बन्न, सुकुम्वासी, किसान, मजदूर तथा उत्पीडित समुदायप्रति जिम्मेवार र सहिष्णु हुन आग्रह गरेको छ। साथै सामाजिक न्याय र सुशासनका नाममा अनावश्यक प्रदर्शन नगरी वास्तविक सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
पार्टीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण जनताको अधिकार खोसेर वा घरबास उजाडेर सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै सीमान्तीकृत समुदायका अधिकार सुदृढ गर्दै समृद्धि हासिल गर्नु नै सही मार्ग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
हेर्नुहाेस् नेकपाकाे प्रेस विज्ञप्ति
वि.सं.२०८३ वैशाख ६ आइतवार १४:३२ मा प्रकाशित






























