हामी सबैकाे संसारन्यूज

समितिले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ठेक्का लिएर पटक–पटक विकास निर्माणका काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कालोसूचीमा नराख्दा काम प्रभावित हुने गरेको जानकारी गराइयो ।

विकास निर्माण सरोकारवाला निकायका कारण भएको ढिलाइसम्बन्धी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र संसद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएको समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “समितिको निर्देशन बमोजिम समयमै कोठियाघाट पुल निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरियो, त्यसपछि समयमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई वास्ता गरिएन, ठेक्का लिएको वर्षौंसम्म काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई पनि सरकारले कालोसूचीमा नराख्दा विकास निर्माणका काम ढिला हुने गरेको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुनु, वन र वातावरणले विकास निर्माणको काममा अनावश्यक अवरोध गर्ने, निर्माण व्यवसायीले काम नगर्न बहाना खोज्ने, तल्लो तहदेखि १४ तह पार गरी आएका योजनालाई प्राथमिकतामा नराख्ने, पहुँचवाला सरकारी अधिकारी र नेताले खल्तीबाट योजना समावेश गर्नेजस्ता समस्याले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने गरेको प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।

संसद्बाट बजेट पास भएको छ महिनामा टेन्डर सुरु गर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको समितिले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने, जग्गाप्राप्तिको प्रभावकारी कानुन नबन्नुले पनि समयमा काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको सभापति अधिकारीले बताउनुभयो ।

समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर छिटो काम गर्न निर्देशन दिँदा पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तारबार लगाउनेबाहेक काम हुन सकेको छैन । स्थलगत अध्ययनपछि दिएको निर्देशनअनुसार कर्णाली पुलको काम भने सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक वर्षअघि बजेट विनियोजन हुँदा पनि तीनकुनेस्थित बागमती नदीमा पुल निर्माण सुरु हुन नसकेकोतर्फ समितिले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चक्रपथभित्रका सडक विस्तार गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन नभएको समितिको भनाइ छ ।

समितिको निर्देशनपछि उत्तर–दक्षिण राजमार्गका किमाथान्का, रसुवागढी–केरुङ, कोरला, ताक्लाकोट, हिल्साको काम अघि बढेको छ । यी नाकाको काम सरकारले डराइडराइ अघि बढाएकाले गति लिन नसकेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेटको चार प्रतिशतमात्र खर्च भएकाले बजेट छिटो आउँदा पनि कार्यान्वयन समयमा गर्ने संस्कारमा परिवर्तन नआएको तथ्य कार्यक्रममा सार्वजनिक गरियो ।