
९ कात्तिक, काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल राष्ट्रबैकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल भएको छ ।
छलफलमा विदेशबाट पठाइएको विप्रेषणवापत सम्बन्धित बैंकले प्रति एक डलर बराबर ३० पैसा शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकले पाउने गरेकोमा त्यो ३० पैसामध्ये ३ पैसा वैदेशिक रोजगार श्रमिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिदिन एनआरएनए टोलिले गरेको आग्रहमा राष्ट्र बैंक सकरात्मक भएको संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले जानकारी दिएका छन् । यदि यो आग्रहलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेमा कोषमा एकै वर्षमा २४ करोड रुपैयाँ रकम जम्मा हुने अध्यक्ष पन्तले बताए ।
राहत कोषले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा अफ्ठेरोमा पर्ने नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइको उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
वि.सं.२०७६ कात्तिक ८ शुक्रवार २०:०७ मा प्रकाशित