हामी सबैकाे संसारन्यूज

स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक संस्थानको सेवा देश संघीयतामा गईसकेको स्थितिमा बिगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै, वर्तमानको यथार्थता र आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै अब नयाँ ढंगले संस्थानहरु संचालन गरिनु पर्दछ। यसका लागि स्पष्ट सोंच, दृष्टिकोण र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता सहित सार्वजनिक संस्थानहरुको बितिय र व्यबस्थापकिय सुधारकोे योजनाका साथ सार्वजनिक संस्थानहरुको बर्तमान केन्द्रीकृत ढंगको संरचनालाई पुनर्सरचना गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्न जरुरी छ ।

अब बिपत्ति, महामारीको बेला पनि उत्पादन र आपूर्तिलाई सुचारु गर्ने, मुल्य बृद्धि हुन नदिई बजारलाई स्वच्छ बनाउन र सर्बसाधारण जनताको हित र सेवामा सुचारु रुपले सेवा पुर्याउन नीजि क्षेत्र अग्रसर हुँदैन । अहिलेको महामारीबाट मात्रै होईन अब मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यदिशाका आधारमा पनि समाजबादको आधार निर्माणतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक संस्थानहरु, जब जब देशमा बिपद् आउँदछ तब यिनीहरुले नीजिक्षेत्रले भन्दा अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । २०७२ को भूकम्पमा होस वा भारतबाट लगाईएको नाकाबन्दीको समयमा होस, यी दुबै बिपद् र असहज अबस्थामा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका उल्लेखनीय रहेको थियो । खासगरी रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल टेलिकम, खानेपानी, खाध्य संस्थान, दुग्धविकास आदि संस्थानहरुले बिपद्को घडीमा पनि अहोरात्र जनतालाई सेवा प्रदान गरेर आफ्नो भूमिकालाई स्थापित गरेका छन्।

अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण ठूलो मानवीय क्षति भईरहेको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलन नदिन बिश्वब्यापी रुपमा नै लकडाउन गरिएको छ । नेपालमा पनि चैत ११ बाट लकडाउन गरिएको छ । कोरोना भाईरस मानिसबाट मानिसमा सर्ने भएको र यो भाईरस एक मानिसबाट अर्को मानिसमा संक्रमण भएपछि मानिसको मृत्यु पनि हुने, यस्तो भाईरस लागेका बिरामीको उपचारका लागि कुनै औषधी तथा भ्याक्सिन पनि नभएको हुँदा महामारी फैलिएको बेला मानिसहरुको एक आपसका बिचको सम्पर्कबाट टाढा राख्ने, भीडभाड हुन नदिने प्रयोजनका लागि लागू भईरहेको लकडाउनका कारण दैनिक जनजीवन घर आधारित बनेको छ । खुल्ला तवरले अत्यावश्यक सेवा बाहेक उधोगधन्दा, व्यापार ब्यबसाय, उत्पादन आदि सबै सुचारू हुन सकेका छैनन।

लकडाउनमा संस्थानहरुका सेवा
यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि रेडियो नेपालले २४ घन्टा नै अहोरात्र आफ्नो प्रशारण चालू राखेर कोरोना भाईरसका बिरुद्ध लड्न सचेतनताका कार्यक्रम संचालन गर्नका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले कोरोना भाईरस फैलन नदिन चालेका कदमहरुका बारेमा निरन्तररुपमा जनतालाई सुचना प्रबाह गरेर, सम्बाद, समाचार आदि कार्यक्रम संचालन गरेर सुसूचित गराउँदै आएको छ । यस्तै नेपाल टेलिकमले सर्बसाधारण जनतालाई कोरोना भाईरसबाट सुरक्षित हुन मोबाईल फोनको रिङटोनमा नै सुचनामुलक शन्देस राखेर लाखौं लाख जनतालाई सचेतनता अभिवृद्धि गर्नु साथै मोवाईल, वाईफाई सेवा शुल्कमा सरलीकरण गरेर मानिसहरुका बिचको सुचना, सम्पर्कलाई जिवन्त बनाउन, नेट, ईन्टरनेटको माध्यमबाट बिश्वब्यापी रुपमा भईरहेका गतिविधि थाहा पाउन जुन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय काम भएको छ । यस्तै लकडाउनको शुरुमा केही अन्यौलता हुँदा किसानहरुबाट उत्पादित दुग्ध संकलनमा केही कठिनाई भएपनि दुग्ध विकास संस्थानले आफ्नो सिमितताका बाबजुद् किसानहरुबाट दूध संकलन गरेर, प्रशोधन गरि पुनः बजारमा पुर्याएर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै खाध्य बिक्रि लिमिटेड केन्द्रले खाध्यबस्तुको अलावा बिधुतबाट खान पकाउने चुल्होहरु बिक्रीवितरण गरेर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै नेपाल औषधी लिमिटेडले बजारमा सेनेटाईजर तत्काल उत्पादन गरेर बिक्रीवितरण गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

यहाँ सार्वजनिक संस्थानहरुले आफ्नो क्षमता र संरचना अनुसार पुर्याएको केही सेवाहरुको मात्रै उल्लेख गरिएको हो । अहिले लकडाउनको अवधिमा दुर्गम हिमाली, पहाडी भेग सम्म जनसेवासंग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानको सेवा पुग्न नसक्दा किसानहरुले उत्पादन गरेको अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, दूध आदिको बेच बिखन नहुदा त्यसै कुहेर खेर गएको छ।

नवउदारबादी नीतिको दुष्परिणाम
नवउदारबादी नीति अवलम्बन गरे पछि बजारमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी कायमै रहेको छ। किसानले आफूले उत्पादन गरेको बस्तुको उचित मूल्य पाउन सक्ने स्थिति छैन । जब उत्पादित बस्तुको उचित मूल्य प्राप्त हुँदैन, त्यस्तो अबस्थामा किसान पनि बस्तु उत्पादनको कार्यमा लाग्न उत्प्रेरित हुन नै सक्तैन । यहीँ भएरपनि कृषिप्रधान हाम्रो देशमा छिमेकी देश भारत, चिन र तेस्रो मुलुकबाट कृषिजन्य बस्तु आयात गरेर धान्नुु पर्ने र हरेक बर्ष व्यापार घाटा बढदै जाने स्थिति छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यस्तो स्थितिमा हामीले जतिसुकै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लगाए पनि कृषि क्षेत्रको यहीँ अवस्था रहि रहने हो भने यो नारा, नारा मै सीमित हुनेछ ।

कोरोनाको महामारीले पार्ने असर
कोरोना संक्रमणको चक्रिय प्रभाव छ महिना देखी एक डेढ बर्षसम्म रहने जुन अनुमान गरिएको छ । हाम्रो जस्तो आयातमुखी भएको अर्थतन्त्रमा खासगरी कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिएर आपूर्तिमा ध्यान दिन सकिएन भने यो कोरोनाको संक्रमणमा केही कमी आए पनि अन्य देशमा उत्पादनमा आउने कमीसंगै नेपालमा भोकमरी श्रृजना हुने संभावनालाई नकार्न सकिन्न। कोरोनाको संक्रमणसंगै हजारौं हजार मानिसहरुले दैनिक ज्यालादारीको काम गुमाएका छन् । यसका साथै बैदेशीक रोजगारीमा गएका लाखौंलाख श्रमिकहरु अब स्वदेश फिर्ता भई आउन थालेका छन् । यस्तो स्थितिमा लाखौंको संख्यामा देशभित्र बेरोजगारहरुको संख्या बढने स्थिति छ ।

कृषि क्षेत्रको बर्तमान अवस्था
मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको अनुकुलको हावापानी, हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकासका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर अहिले पनि कृषिक्षेत्र उपेक्षित छ । गाउँघरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। किसानहरुले जेजति उत्पादन गर्दछन, तर उत्पादित बस्तुको नत बजार छ, नत उचित मूल्य प्राप्त नै गर्न सकेका छन । बिचमा बिचौलियाहरुले नै फाईदा लिने र बजारमा आई पुग्दा उत्पादित बस्तुको मूल्य दशौ गुणा बढी मुल्यमा किन्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसको तुलनामा भारतबाट आयातित बस्तु सस्तोमा पाईने हुदा नेपाली कृषिजन्य खाध्यबस्तु ,तरकारी र फलफूल नेपाली बजारमा खपत हुन सकेको छैन । यसले गर्दा नै कृषि क्षेत्रको उत्पादनको अबस्था ह्रासोन्मुखअबस्थामा रहेको छ ।

नीजिकरणले सार्वजनिक संस्थानको भूमिका संकुचन गरायो
सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवा बिपत्तिका बेलामा महत्त्वपूर्ण छ । साथ साथै सामान्य अबस्थामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन यिनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । तर मुलुकमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिए पछि सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार र सेवा बिस्तार गर्नुको सट्टामा नीजिकरण गर्ने नीति नेपाली काङ्ग्रेसले २०४८ सालदेखि अख्तियार गर्यो । र आज सम्म आईपुग्दा ३३ वटा संस्थानहरु नीजिकरण भएका छन । नवउदारबादीहरुले बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै नेपालमा लागु गरेको नीजिकरण नीतिमा बिगतमा बामपंथीहरुले हस्तक्षेप गर्न सकेनन । नीजिकरणको बिरोध गरिएको भए पनि त्यो प्रभाबकारी भएन । बरु छनौटपूर्ण नीजिकरणको नीति अगाडि सारेर नीजिकरणका बाहकहरुलाई सहयोग पुर्याउने काम भयो ।

स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक संस्थानको सेवा देश संघीयतामा गईसकेको स्थितिमा बिगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै, वर्तमानको यथार्थता र आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै अब नयाँ ढंगले संस्थानहरु संचालन गरिनु पर्दछ। यसका लागि स्पष्ट सोंच, दृष्टिकोण र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता सहित सार्वजनिक संस्थानहरुको बितिय र व्यबस्थापकिय सुधारकोे योजनाका साथ सार्वजनिक संस्थानहरुको बर्तमान केन्द्रीकृत ढंगको संरचनालाई पुनर्सरचना गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्न जरुरी छ ।

सेवा बिस्तारको प्राथमिकता
यहाँ कृषि, खाध्य, दुग्धजन्य र औषधीजन्य संस्थानहरुको पुनर्संरचना गरेर आबश्यकता अनुसार स्थानीय तहसम्म सेवा बिस्तार गर्न आबश्यकता रहेको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । खासगरि कृषि सामाग्री संस्थानले स्थानीय तहसम्म शाखा बिस्तार गरेर मल तथा बीउ, कृषियन्त्रका समानहरु बिक्रीवितरण गर्ने, खाध्यसंस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि स्थानीय तहसम्म आफ्नो डिपो शाखाहरु खोलेर खाध्यबस्तु बिक्रीवितरण गर्ने र किसानहरुले उत्पादन गरको खाध्यबस्तु खरिद गरिदिने ब्यबस्था हुँदा यसले बजारको सुनिश्चितता भई किसानहरु ढुक्कसँग उत्पादन कार्यमा लाग्ने स्थितिको बिकाश हुनेछ र गाउँमा बेरोजगारीको समस्या पनि क्रमशः समाधान गर्न मद्दत पुग्दछ । यस्तै दुग्ध बिकाश संस्थानको संरचना बिस्तार गरेर कम्तीमा एक जिल्लामा एक दूध चिस्यान केन्द्र र पालिका स्तरमै दूध संकलन केन्द्र खडा गर्ने हो भने गाउँ घर सबै तिर पशुपालन गर्ने तीब्रता बढेर जानेछ । यसैगरि अहिले औषधी उत्पादन संलग्न रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडको अवस्था पनि कमजोर रहेको छ। कुल औषधी उपयोगमा साठी प्रतिशत हिस्सा आयातित औषधीले ओगटेको छ जुन पचासौं अरब मुल्यबराबरको औषधी आयात गरेर धानी रहनु परिरहेको स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल औषधी लिमिटेडको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर आयातित औषधी यहीँ उत्पादन गर्ने र स्थानीय तह सम्म बिक्रीवितरण गर्ने शाखाहरु स्थापना गर्दा जनताले सुलभ तवरले औषधी प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। साथै सरकारले स्थानीय अस्पतालबाट थुप्रै औषधीहरु निशुल्क उपलब्ध गराउने जुन नीति लिएको छ, औषधी आपूर्तिको कोणबाट पनि स्थानीय स्तर सम्म नै औषधी बिक्री केन्द्र खडा गर्न जरुरी हुन्छ। यस्तै चिया खेती तथा कफी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न बजारको सुनिश्चितता अहिलेको आबश्यकता हो । यसका लागि निजीकरण गरिएको चिया बिकाश निगमलाई अब कच्चापदार्थ संकलन, प्रशोधन, उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि नयाँ ढंगले संचालन गर्न जरुरी छ । यसो हुँदा अहिले चिया किसानहरुले भोगीरहेका समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्न सक्तछ ।

नयाँ सार्वजनिक संस्थानको पनि आबश्यकता
यस्तै आयात ब्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्न र देश भित्रै उत्पादन गर्न सार्वजनिक संस्थान पनि स्थापना गर्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि सार्न जरुरी छ । खासगरि कृषि उत्पादन तथा पशुपालनलाई बिस्तार र प्रोत्साहन गर्न आधुनिक प्रबिधि सहितको पशुआहारा तथा दाना उत्पादन तथा बिक्रीवितरण केन्द्र र रासायनिक मलकारखाना पनि खडा गर्न जरुरी छ ।

संस्थानको सेवा बिस्तार चरणबद्धरुपमा
अब सार्बजनिक संस्थानहरुको चरणबद्ध बितिय एवम् ब्यबस्थापकिय सुधार गरेर यिनको सेवा स्थानीय तह सम्म नै बिस्तार गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहसम्म खासगरी पहिलो चरणमा कृषि, खाध्य, दुग्धजन्य र औषधीजन्य सार्वजनिक संस्थानहरुका संरचना बिस्तार गरि जनतालाई सेवा प्रबाह गर्न यिनीहरूको पुंजी संरचनामा बृद्धि गर्न आबश्यक हुन्छ ।

संस्थानको शेयर स्वामित्वमा स्थानीय तह र बकहरुको सहभागीता
संस्थानहरुको पुँजीवृद्धि गर्न नयाँ नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहका पालिकाहरुलाई आफ्नो बार्षिक बजेटको न्युनतम दस प्रतिशत बजेट बराबरको रकम माथि उल्लेखीत सार्वजनिक संस्थानहरुको पुंजी बृद्धिमा लगानी गर्न नीति बनाउन जरुरी छ । अहिले स्थानीय तहमा एउटै वडा भित्र ८–१० वटा सडक बाटो बनाउने योजना, मठमन्दीरमा खर्च गर्ने, महँगा महँगा सवारीसाधन खरिद गर्ने जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बार्षिक बजेट खर्च भईरहेको पाईन्छ । अब यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम खर्च गर्नुको सट्टामा कृषि उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने गाउँघरमै आएर सेवा पुर्याउने संस्थानका कार्यालय, शाखा स्थापना गर्ने तर्फ नै स्थानीय तह हरुपनि लालयित हुनेछन । अतः संस्थानहरुको सेवा बिस्तारमा लगानी गर्न सरकारले नीति बनाउने हो भने झण्डै २५–३० अर्ब बराबरको रकम पुंजीको रुपमा संंकलन हुने देखिन्छ। यस्तै प्रदेश तथा संघीय सरकारको लगानी , केन्द्रीय बैक, बाणिज्य बैकहरु, संचयकोष, बिमा, नागरिक लगानी कोष जस्ता बितिय संस्थाहरूलाई पनि पुंजी बृद्धिमा सहभागी गराउने हो भने ५०–६० अर्बको पुंजी लगानीको श्रोत जुटन सक्ने स्थिति हुन्छ । यसरी संकलित पुंजी मध्ये उल्लेखित संस्थानहरुको कार्य क्षेत्र, संरचना बिस्तारको आबश्यकता र अपरिहार्यताका आधारमा ७–८ अर्बको अनुपातमा लगानी गर्ने हो भने यी संस्थाहरुले स्थानीय तहसम्म पुगेर सेवा पुर्याउने आधार तयार हुने देखिन्छ ।कतिपय संस्थानहरु आबश्यकताका आधारमा जिल्ला तह वा निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा मात्रै पनि बिस्तार गर्न सकिन्छ ।

वडास्तरमा सहकारी
स्थानीयतह स्तरमा संस्थानहरुको सेवा बिस्तार संगै हरेक वडा स्तरमा भने स्थानीय वडा समितिको नेतृत्व र लगानी सहित स्थानीय सहकारी संस्थाहरुको समेत स्वामित्व हुने गरि कृषि उपज सहकारी बिक्रीवितरण केन्द्र स्थापना गरि संचालन गर्नु पर्दछ।यसका साथै संघीय सरकारले पनि यस्तो सहकारी संस्था स्थापना गर्न लगानी गरि वडाहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ ।यसरी स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरुले कृषकले उत्पादन गरेका बस्तु खरिद गरिदिने र कृषकहरुलाई आबश्यक पर्ने बस्तु संस्थानका स्थानीय शाखाबाट खरिद गरि उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्ने कार्य हुदा गाउँघरमा आपूर्तिको सुनिश्चितताका साथै बजारको सुनिश्चितता पनि हुनेछ । यसले सहकारीको भावना गाउँ घरमा राम्रोसँग स्थापित भएर जानेछ र समाजबादको आधार निर्माणमा मद्दत पुर्याउनेछ ।

पुनर्संरचित संस्थानको ब्यबस्थापन
यसरी पुनर्संरचनाका आधारमा संस्थानहरु संचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि संचालक समितिमा स्थानीय तहतथा बितियक्षेत्रका साथै बिज्ञहरु समाबेश हुने गरि संचालक समितिको गठन गर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्दछ र कार्यकारी प्रमुख पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पेसाविद् र बिज्ञ ब्यक्ति छनौट गरि निजले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र लक्ष्य सहित टिओआरका आधारमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ।

मुलुक संघीयतामा गईसकेको तीन बर्ष ब्यतित भएको छ । तर सार्वजनिक संस्थानहरुको संरचना चाहिँ केन्द्रीकृत, राजधानी र शहरमुखी मात्रै हुने गरि अब पनि सीमित गर्न हुँदैन । अहिलेको कोरोनाको संक्रमणको महामारीको बेला उत्पन्न भएको समस्याा खासगरी कृषिजन्य बस्तुले बजार नपाउदा उत्पन्न भएको स्थिति, आपूर्ति ब्यबस्था सुचारू नहुदा कालाबजारीयाहरु र बिचौलियाहरुको जुन बिगबिगी बढ्यो र दैनिक उपभोग्यबस्तु, तरकारी, फलफूल आदि बस्तुमा चर्को मूल्य बृद्धि भयो । अब यसबाट पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । अब बिपत्ति, महामारीको बेला पनि उत्पादन र आपूर्तिलाई सुचारु गर्ने, मुल्य बृद्धि हुन नदिई बजारलाई स्वच्छ बनाउन र सर्बसाधारण जनताको हित र सेवामा सुचारु रुपले सेवा पुर्याउन नीजि क्षेत्र अग्रसर हुँदैन । अहिलेको महामारीबाट मात्रै होईन अब मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यदिशाका आधारमा पनि समाजबादको आधार निर्माणतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा संस्थानहरु साँचो अर्थमा समाजबादको आधार निर्माणका पिलार पनि हुन। सार्वजनिक संस्थानहरुको यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने यथार्थतालाई भने बिगतमा सरकारबाट गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिएको पाईएको छैन ।तसर्थ अब आगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवा बिस्तार गर्ने, सुधार गर्ने ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ पुनर्संरचना गरेर स्थानीय तहसम्म सेवा बिस्तार गर्न जरुरी छ।