काठमाडौं । सरकारले गोप्य राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगको आयोगका बहुमत सदस्यहरुले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् । दरबार हाइस्कुलमा कार्यक्रम आयोजना गरी बहुमत सदस्यले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगका सदस्यहरू श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमलकुमार फुयाँल, प्रा.डा. रामस्वार्थ राय, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, डा.सुशन आचार्य, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कंडेल, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला र प्रा.डा. मीनबहादुर विष्ट छन् ।
०७५ असार २४ मा गठित आयोगले ०७५ कै पुस २२ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले झण्डै तीनवर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वनय गर्ने तर्फ वास्ता नगरेपछि बहुमत सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सर्वशुलभ बनाउने खाका प्रस्तुत गरिएको छ । जहाँ शिक्षकको पारिश्रमिकदेखि योग्यता तोक्नेसम्मका कुरा उल्लेख छ भने सरकारी शिक्षण संस्थालाई व्यवस्थित गराउने खाका अगाडि सारिएको छ ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णंपाठ
