हामी सबैकाे संसारन्यूज

हरेक वर्ष ज्येष्ठ १५ गतेको सुनौलो बिहानीसँगै नेपाली जनताको स्मृतिमा एउटा ऐतिहासिक अध्याय फेरि जीवित भएर आउँछ। यो केवल राष्ट्रिय पात्रोमा अंकित एउटा पर्व मात्र होइन, यो त शताब्दीयौँदेखिको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको उत्सव हो। यो दिनले हामीलाई सम्झाउँछ कि स्वतन्त्रता, समानता र जनअधिकार कुनै उपहारका रूपमा प्राप्त भएका होइनन्; तिनका पछाडि हजारौँ नेपालीको त्याग, बलिदान, आँसु र अथक सङ्घर्षको इतिहास लुकेको छ।

आज गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा हामी केवल वर्तमानको उत्सव मनाइरहेका छैनौँ, बरु विगतका पीडाहरू, जनताको संघर्ष र भविष्यका सम्भावनाहरूलाई समेत स्मरण गरिरहेका छौँ। हामी त्यो यात्रालाई सम्झिरहेका छौँ, जसले एक समयका रैतीलाई सार्वभौम नागरिकमा रूपान्तरण गरिदियो। हामी त्यो परिवर्तनलाई सम्मान गरिरहेका छौँ, जसले नेपाली जनतालाई आफ्नै भाग्यको निर्माता बन्ने अवसर प्रदान गर्यो।

गणतन्त्रको अर्थ केवल राजसंस्थाको अन्त्य होइन; यो जनताको सर्वोच्चताको घोषणा हो। यो समान अवसर, समान सम्मान र समान अधिकारको प्रतिज्ञा हो। त्यसैले गणतन्त्र दिवस इतिहासको गौरव मात्र होइन, भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीको पनि स्मरण हो।

गणतन्त्रपूर्वको नेपाल

गणतन्त्रको महत्त्व बुझ्न हामीले त्यसअघिको विगतलाई सम्झनै पर्छ। गणतन्त्रपूर्वको नेपाल राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रद्वारा सञ्चालित थियो, जहाँ राज्यको शक्ति सीमित वर्ग र संरचनाभित्र केन्द्रित थियो। देशका अधिकांश नागरिकहरू निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा थिए। शासनको केन्द्र दरबार थियो, जनता होइन।

सामाजिक रूपमा समाज गहिरो विभेदमा विभाजित थियो। दलित समुदायले मानव भएर बाँच्न पाउने आधारभूत सम्मानसमेत प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्थ्यो। छुवाछूत, जातीय विभेद र सामाजिक बहिष्कारले लाखौँ मानिसको जीवन कष्टकर बनाएको थियो। सार्वजनिक धारो, मन्दिर र सामुदायिक संरचनाहरूमा समेत समान पहुँच थिएन।

महिलाहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक थिएन। उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखिन्थ्यो। शिक्षा, सम्पत्ति र नेतृत्वका अवसरहरू सीमित थिए। राज्य संरचनामा महिलाको उपस्थिति न्यून थियो। आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू पनि राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर राखिएका थिए।

आर्थिक रूपमा देश अत्यन्त असन्तुलित थियो। विकासका अवसरहरू मुख्यतः राजधानी र केही शहरी क्षेत्रहरूमा सीमित थिए। दुर्गम गाउँहरूमा सडक, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय र आधारभूत पूर्वाधारको अभाव थियो। लाखौँ नेपाली गरिबी, बेरोजगारी र अवसरहीनताको चक्रमा बाँधिएका थिए।

यही असमानता, विभेद र अन्यायले परिवर्तनको आवश्यकता जन्मायो। यही पीडाले नयाँ राजनीतिक चेतनाको आधार तयार गर्यो।

१० वर्षे जनयुद्ध : चेतना र विद्रोहको विस्फोट

वि.सं. २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्ध नेपालको इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र विवादास्पद अध्यायमध्ये एक हो। यसलाई कसैले सशस्त्र विद्रोहका रूपमा हेर्छन् भने कसैले सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनका रूपमा। तर एउटा तथ्य निर्विवाद छ—यसले नेपाली समाज र राजनीतिलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्यो।

जनयुद्धको मूल मुद्दा सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र राजनीतिक परिवर्तन थियो। दशकौँदेखि उपेक्षित समुदायहरूले आफ्नो आवाज उठाउने माध्यमका रूपमा यस आन्दोलनलाई देखे। देशका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जनचेतनाको लहर फैलियो। राज्य र विद्रोही पक्षबीचको द्वन्द्वले देशलाई ठूलो मानवीय क्षति पुर्यायो।

यस संघर्षमा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए। हजारौँ घाइते भए। हजारौँ बेपत्ता भए। असङ्ख्य परिवारहरू विस्थापित भए। कति आमाहरूले आफ्ना सन्तान गुमाए, कति बालबालिकाहरू अभिभावकविहीन भए, कति घरहरू उजाडिए।

तर यही संघर्षले नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतनाको नयाँ अध्याय पनि खोल्यो। जनताले अधिकारका बारेमा बोल्न थाले। सीमान्तकृत समुदायहरूले आफ्नो पहिचानको प्रश्न उठाए। राज्य संरचनामा समावेशिताको बहस सुरु भयो। परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास आम मानिसमा जाग्यो।

जनयुद्ध आफैँमा अन्तिम गन्तव्य थिएन; यो एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको आधारभूमि थियो।

जनआन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयुक्त प्रभावले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्यायो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले जनताको शक्ति पुनः प्रमाणित गर्यो। लाखौँ नेपाली सडकमा उत्रिए। लोकतन्त्र, शान्ति र परिवर्तनको पक्षमा जनलहर सिर्जना भयो।

अन्ततः २०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो। यो निर्णय केवल राजनीतिक परिवर्तन थिएन; यो नेपाली जनताको आत्मसम्मानको विजय थियो।

पहिलो पटक राज्यको केन्द्रमा नागरिक स्थापित भए। राष्ट्रको सर्वोच्चता कुनै वंश वा परिवारमा सीमित रहेन। सत्ता जनताबाट उत्पन्न हुने र जनताप्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्त संस्थागत भयो।

गणतन्त्रले ल्याएका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नागरिक चेतनाको विकास हो। नेपालीहरूले आफूलाई अब केवल प्रजा होइन, अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा बुझ्न थालेका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता र नागरिक अधिकारको विस्तार भएको छ।

समावेशिताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। महिलाहरू, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न निकायमा सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ।

सङ्घीय प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्भव भएको छ। “गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार” भन्ने अवधारणा व्यवहारमा लागू हुन थालेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार र विद्युत् क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय विस्तार भएको छ। देशका धेरै दुर्गम क्षेत्रहरू सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। स्थानीय तहहरूले विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यद्यपि सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन्, तर परिवर्तनको दिशा स्पष्ट देखिएको छ।

सहिदहरूको सपना र हाम्रो जिम्मेवारी

गणतन्त्रको वास्तविक मूल्य बुझ्न हामीले सहिदहरूको सम्झना गर्नैपर्छ। इतिहासको कुनै पनि परिवर्तन त्यागबिना सम्भव हुँदैन। गणतन्त्र पनि हजारौँ नेपालीको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो।

ती सहिदहरू, जसले आफ्नो भविष्य त्यागेर देशको भविष्य निर्माण गर्ने सपना देखे, आज हामीसँग भौतिक रूपमा छैनन्। तर उनीहरूको सपना अझै जीवित छ। त्यो सपना समानताको थियो। न्यायको थियो। गरिमापूर्ण जीवनको थियो।

हामीले ती आमाहरूलाई सम्झनुपर्छ, जसले आफ्ना सन्तान गुमाए। ती परिवारहरूलाई सम्झनुपर्छ, जसले वर्षौँसम्म पीडा सहेर परिवर्तनको प्रतीक्षा गरे। हामीले ती घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, जसले आफ्नो शरीरमा इतिहासका घाउ बोकेर बाँचेका छन्।

गणतन्त्र दिवस केवल उत्सवको दिन होइन; यो आत्मसमीक्षाको दिन पनि हो। हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ—के हामीले सहिदहरूको सपना पूरा गर्न सकेका छौँ? के सामाजिक न्याय स्थापित भएको छ? के सबै नेपालीले समान अवसर प्राप्त गरेका छन्?

वर्तमान चुनौतीहरू

गणतन्त्र स्थापनापछि पनि नेपालले धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनको अभावप्रति जनतामा असन्तुष्टि देखिन्छ। धेरै युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा अझै पूर्ण रूपमा पूरा हुन सकेको छैन।

कहिलेकाहीँ यी समस्याहरूलाई आधार बनाएर गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाइन्छ। तर समस्या व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तमा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा रहेको कुरा बुझ्न आवश्यक छ।

यदि कुनै घरको छानो चुहिन्छ भने घर भत्काउने होइन, मर्मत गर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै गणतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्छ, समाप्त गर्न होइन। जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त आधार आज पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो।

आजको पुस्ता र इतिहासको स्मृति

गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। आज विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका अधिकांश युवा, मोबाइल र इन्टरनेटको युगमा हुर्किएको पुस्ता हुन्। उनीहरूले न राजतन्त्रको प्रत्यक्ष शासन देखेका छन्, न त जनयुद्धको भयावहता र त्यसले जन्माएको सामाजिक चेतनालाई नजिकबाट अनुभूत गरेका छन्। त्यसैले कतिपय युवाका लागि गणतन्त्र एउटा सामान्य राजनीतिक शब्दजस्तै लाग्न सक्छ।

आजको पुस्ताले विद्यालय जानबाट कसैले रोकेको देख्दैन। उसले दलित समुदायलाई सार्वजनिक धारामा पानी भर्न नपाएको दृश्य देख्दैन। उसले महिलालाई नागरिकता वा राजनीतिक सहभागिताबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिएको अवस्था भोगेको छैन। उसले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति केही सीमित वर्ग र वंशमा केन्द्रित भएको यथार्थ प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छैन।

यही कारणले गर्दा कतिपय युवाहरूलाई आजको स्वतन्त्रता स्वाभाविक लाग्छ। तर इतिहासको सत्य के हो भने, आजको पुस्ताले सहज मानेका धेरै अधिकारहरू सहज रूपमा प्राप्त भएका थिएनन्। तिनका लागि लामो संघर्ष भएको थियो।

इतिहासको न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन गर्दा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ कि १० वर्षे जनयुद्धले नेपाली समाजलाई गम्भीर पीडा दिएको थियो। हजारौँ परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाए। राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैतर्फबाट भएका हिंसाका घटनाहरूले समाजलाई गहिरो घाउ दिए। तर त्यति भन्दैमा जनयुद्धलाई केवल अपराधको कथा बनाएर बुझ्नु इतिहासप्रति अन्याय हुनेछ।

कुनै पनि ऐतिहासिक घटनालाई त्यसको समय, परिस्थिति र कारणसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। जनयुद्ध किन जन्मियो? किन हजारौँ युवाहरू त्यसमा सहभागी भए? किन गाउँका गरिब किसान, दलित, महिला र उत्पीडित समुदायहरूले त्यसलाई परिवर्तनको माध्यमका रूपमा देखे? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजे बिना इतिहास अधुरो रहन्छ।

जनयुद्ध केवल बन्दुकको कथा थिएन। त्यो सामाजिक असमानता विरुद्धको विद्रोह पनि थियो। त्यो राज्य संरचनामा समावेशिता, पहिचान र सहभागिताको माग पनि थियो। त्यसले उठाएका धेरै मुद्दाहरू आजको संविधान र राज्य संरचनामा संस्थागत भएका छन्। त्यसैले इतिहासलाई कालो वा सेतो मात्र देख्ने होइन, त्यसको सम्पूर्ण जटिलता र सन्दर्भसहित बुझ्न आवश्यक छ।

आजको पुस्ताले युद्धको पुनरावृत्ति होइन, तर त्यसबाट प्राप्त राजनीतिक चेतना र ऐतिहासिक शिक्षा सम्झनुपर्छ। किनकि जसले आफ्नो इतिहास बिर्सन्छ, उसले भविष्यका गल्तीहरू दोहोर्याउने खतरा बोकेको हुन्छ।

गणतन्त्रको संरक्षणमा राज्य र नागरिकको भूमिका

गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन राज्य र नागरिक दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूले सत्ता केन्द्रित सोच त्यागेर जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको मूल भावना सेवा हो, शासन होइन।

नागरिकहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नागरिकले सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। मतदान, सार्वजनिक सहभागिता र रचनात्मक आलोचनामार्फत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। गलत कार्यको विरोध र सही कार्यको समर्थन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

हामीले आफ्नै व्यवहारबाट विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ। जात, भाषा, धर्म वा क्षेत्रका आधारमा हुने भेदभावलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। वास्तविक गणतन्त्र कानुनमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।

निष्कर्ष

१० वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन र अनगिन्ती बलिदानको जगमा उभिएको यो गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई आफ्नो भाग्य आफैँ लेख्ने अवसर दिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा सम्पन्न भए पनि आर्थिक र सामाजिक न्यायको यात्रा अझै जारी छ।

त्यसैले आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हामीले एउटा नयाँ संकल्प गर्नुपर्छ—हामी यो व्यवस्थालाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी, समृद्ध र उत्तरदायी बनाउनेछौँ। हामी सहिदहरूको बलिदानलाई खेर जान दिने छैनौँ। हामी विभेदमुक्त, समुन्नत र सम्मानित नेपाल निर्माण गर्ने यात्रामा निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ।

“हामी कुनै राजाका रैती होइनौँ, हामी यो राष्ट्रका सार्वभौम नागरिक हौँ।”