हामी सबैकाे संसारन्यूज

​ हाम्रो अवस्था र परनिर्भरताको विडम्बना

​नेपालको संविधान, राष्ट्रिय दीर्घकालीन विकास ढाँचा र राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रलाई सधैँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब २४.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने र कुल जनसङ्ख्याको ५०.४ प्रतिशत नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी तथा जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने कृषि क्षेत्र अहिले गम्भीर संरचनात्मक सङ्कटबाट गुजरिरहेको छ। “हरियो वन नेपालको धन” र “कृषिप्रधान देश” जस्ता आकर्षक नाराहरूमा हुर्किएको मुलुकले आज आफ्नो आधारभूत खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न दैनिक अर्बौँ र वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँको कृषि उपज वैदेशिक बजारबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

​भन्सार विभागका पछिल्ला वार्षिक तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपालले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि तथा खाद्य वस्तु आयात गर्दै आएको छ। जसमा ५० अर्बभन्दा बढीको धान-चामल, ३० अर्बभन्दा बढीको तरकारी तथा फलफूल, १५ अर्बभन्दा बढीको कच्चा तेल, र ठूलो परिमाणमा पशुपन्छीजन्य उपज तथा दानाका कच्चा पदार्थहरू सामेल छन्। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-२०१८) देखि हाल सञ्चालित सोह्रौँ योजनासम्म आइपुग्दा राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि दर्जन्‌भन्दा बढी नीति, रणनीति र विशेष कार्यक्रमहरू घोषणा गर्‍यो। २० वर्षे कृषि दीर्घकालीन योजना (APP 1995-2015) देखि हाल कार्यान्वयनमा रहेको कृषि विकास रणनीति (ADS 2015-2035) सम्मका ठूला गुरुयोजनाहरू कागजमा अत्यन्तै वैज्ञानिक र महत्त्वाकांक्षी देखिन्थे। तर, ती योजनाहरू जमिनमा ओर्लिँदा किन निष्प्रभावी बने? नेपालमा कृषि योजनाहरू असफल हुनुका पछाडि केवल कुनै एउटा प्राविधिक कारण नभई नीतिगत, बजेटरी, संस्थागत, प्राविधिक र सामाजिक-आर्थिक कारकहरूको जटिल संरचनात्मक सञ्जाल जिम्मेवार छ।

​नीतिगत निरन्तरताको अभाव र ‘टोप-डाउन‘ एप्रोजको कमि  

​नेपालमा कृषि नीतिहरू कागजमा अत्यन्तै सिद्धान्तनिष्ठ देखिए तापनि तिनको असफलताको पहिलो र प्रमुख कारण नीति निर्माण प्रक्रिया र वास्तविक धरातलीय यथार्थबिचको गहिरो दूरी हो। नेपालमा नीतिहरू वास्तविक किसानको खेत-बारी र गोठको अनुभवबाट भन्दा पनि राजधानीका तारे होटलहरूमा विदेशी परामर्शदाता र सीमित नोकरशाहहरूको सहभागितामा तयार पारिन्छन्। यस्ता ‘टोप-डाउन’ (Top-Down) एप्रोज  योजनाहरूले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको भौगोलिक विविधता, स्थानीय जैविक विविधता र परम्परागत ज्ञानलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। उदाहरणका लागि, कर्णाली वा मनाङ-मुस्ताङको भूगोललाई सुहाउँदो कृषि नीति र झापा वा रूपन्देहीको समथर भूभागका लागि बनाइने नीति एउटै ढाँचामा ढालिँदा स्थानीय तहमा ती योजनाहरू निरर्थक बन्न पुग्छन्।

​अर्कोतर्फ, नीतिगत निरन्तरताको अभाव नेपालको विकास प्रयासको ठूलो अभिशाप बनेको छ। सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो नेतृत्वले ल्याएका प्राथमिकता, आयोजना र अनुदानका ढाँचाहरू रातारात खारेज गर्ने वा अलपत्र पार्ने राजनीतिक परिपाटी छ। उच्च पदस्थ कर्मचारी र कृषि प्राविधिकहरूको बारम्बार हुने सरुवाले दीर्घकालीन योजनाहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तरता कायम रहन दिँदैन। सन् २०१५ देखि कार्यान्वयनमा आएको कृषि विकास रणनीति (ADS) ले कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुर्‍याउने, व्यावसायिकता बढाउने, र व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, रणनीति कार्यान्वयनको एक दशक बितिसक्दा पनि कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशतको साँघुरो घेरामै सीमित हुनुले कागजी योजना र व्यावहारिक कार्यान्वयनबिचको ठूलो खाडललाई छर्लङ्ग पार्छ।

​ नारा प्राथमिकताको तर बजेटमा उपेक्षा

​कुनै पनि क्षेत्रलाई राज्यले कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा त्यस क्षेत्रमा विनियोजन गरिने राष्ट्रिय बजेटको आकार र खर्चको प्रकृतिबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन भनेर घोषणा गरे तापनि बजेट विनियोजनको तथ्याङ्कले चरम उपेक्षाको चित्र देखाउँछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साढे २४ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय बजेटको मात्र २.५ देखि ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रकम छुट्याइने गरिएको छ। राष्ट्रिय बजेट संरचनालाई हेर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको ३ प्रतिशतको सीमा नाघ्न सकेको छैन।

​यसरी विनियोजन गरिएको सीमित बजेटको पनि ठूलो हिस्सा (करिब ६० देखि ७० प्रतिशत) प्रशासनिक खर्च, साधारण चालु खर्च र रासायनिक मलको अनुदानमै सकिन्छ। कृषि पूर्वाधार निर्माण—जस्तै सिँचाइ नहर, आधुनिक शीतभण्डार (Cold Storage), कृषि सडक, सङ्कलन केन्द्र र प्रशोधन उद्योगहरूमा हुने पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ। यसबाहेक, कृषि अनुसन्धान र विकास (R&D) मा गरिने लगानी झनै निराशाजनक छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) जस्ता वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने निकायहरू वित्तीय र जनशक्ति सङ्कटसँग जुधिरहेका छन्। कुल कृषि बजेटको १ प्रतिशत पनि अनुसन्धानमा खर्च नहुँदा जलवायु परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा हावापानी सुहाउँदो नयाँ जातका बीउबिजन, रोगप्रतिरोधी प्रजाति र स्थानीय प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन।

​४. सङ्घीयताको मूल मर्मको गलत व्याख्या र संस्थागत शून्यता

​राज्यको पुनर्संरचना भई देश सङ्घीय ढाँचामा गएपछि कृषि प्रसार (Agricultural Extension) र पशु स्वास्थ्य सेवा किसानको घरदैलोमै पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, व्यवहारमा यसले झन् ठूलो संस्थागत अन्योल र प्राविधिक शून्यता सिर्जना गरिदियो। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै पूर्ववर्ती जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (DADO) र जिल्ला पशुसेवा कार्यालय (DLSO) जस्ता स्थापित र अनुभवी संरचनाहरू खारेज गरिए। तिनको सट्टा सीमित जिल्लाहरू समेट्ने गरी कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रहरू स्थापना गरिए, जसको सीधा पहुँच दूरदराजका साना किसानहरूसम्म पुग्न सकेको छैन।

​स्थानीय तह (७५३ वटा पालिका) मा कृषि र पशुसेवा शाखा त बनाइयो, तर ती शाखाहरू पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, बजेट र स्पष्ट कार्यदेशको अभावमा थला परेका छन्। कतिपय पालिकाहरूमा एक जना कृषि वा पशु प्राविधिक (JT/JTA) ले १० देखि १२ वटा वडा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसका अतिरिक्त, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कृषि योजना सञ्चालनमा समन्वयको चरम अभाव छ। बजेट र कार्यक्रममा दोहोरोपना छ भने उत्तरदायित्वको सवालमा एउटा तहले अर्को तहलाई देखाएर उम्किने प्रवृत्ति हाबी छ। नतिजास्वरूप, आकस्मिक महामारी, बालीमा लाग्ने किरा वा पशुधनमा आउने सङ्कटका बेला किसानले समयमै प्राविधिक परामर्श र उपचार पाउन सकेका छैनन्।

​ उत्पादन सामग्रीहरु मल, बीउ,र सिंचाईको सङ्कट

​कृषि उत्पादनका प्राथमिक र आधारभूत स्तम्भहरू भनेका गुणस्तरीय बीउ, समयमै पाइने रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, र बाह्रैमास उपलब्ध हुने सिँचाइ हुन्। नेपालका कृषि योजनाहरू यी तीनै आधारभूत सामग्रीको नियमित र सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निरन्तर असफल भएका छन्।

​क) रासायनिक मलको दीर्घरोग: नेपालमा वार्षिक करिब ५ लाख ५० हजारदेखि ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ। तर, सरकारले बजेटमा अनुदान छुट्याएर खरिद गर्ने मल वार्षिक २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी हुँदैन। बाली लगाउने मुख्य सिजन (धान रोप्ने वा गहुँ छर्ने समय) मा हरेक वर्ष किसानहरू मलका लागि घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य हुन्छन् वा सिमानापारिबाट गुणस्तरहीन मल महँगोमा ल्याउन विवश छन्। आफ्नै मल कारखाना स्थापना गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दीर्घकालीन (G2G) सम्झौतामार्फत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने योजनाहरू दशकौँदेखि सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित छन्।

​ख) बीउबिजनमा परनिर्भरता: नेपालमा उन्नत बीउको प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate) १५ देखि २० प्रतिशत मात्र छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट आयात गरिएका हाइब्रिड बीउमा किसानको निर्भरता तीव्र रूपमा बढेको छ। स्थानीय हावापानी अनुकूल नहुने आयातित बीउका कारण धानमा फल नलाग्ने वा मकैमा घोगा नहाल्ने समस्याले हजारौँ किसान बर्सेनि सडकमा पुग्ने गरेका छन्। स्वदेशी मौलिक जातका बीउहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने योजनाहरू कागजी प्रतिवेदनमै थन्किएका छन्।

​ग) सिँचाइको अनिश्चितता: नेपालको कुल कृषि योग्य जमिन करिब २५ लाख हेक्टर छ। तर, जलस्रोतमा धनी मानिने मुलुकमा कुल कृषि योग्य जमिनको करिब ३३ देखि ३५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छ। बाँकी ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जमिन अझै पनि मनसुनको पानीमा निर्भर छ। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू (जस्तै: सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, भेरी-बबई डाइभर्सन) दशकौँ बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा ‘आकाशे खेती’ को नियतिबाट किसान मुक्त हुन सकेका छैनन्।

​ पशुपालन र जैविक सुरक्षामा प्राविधिक पूर्वाधारको उपेक्षा

​नेपालको कृषि प्रणालीमा पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान कुल कृषि GDP को करिब एक-तिहाइ छ। तर, पशुधनको संरक्षण, नस्ल सुधार (Breed Improvement), र आहार व्यवस्थापनमा सरकारी योजनाहरू अत्यन्तै फितलो साबित भएका छन्। पशुपालन क्षेत्रमा देखा पर्ने महाव्याधिहरूले किसानको खर्बौँको लगानी रातारात स्वाहा बनाइदिने गरेको छ।

​हालैका वर्षहरूमा फैलिएको लम्पी स्किन डिजीज (Lumpy Skin Disease) का कारण लाखौँ गाईभैँसी सङ्क्रमित भए र हजारौँको सङ्ख्यामा मरे, जसबाट किसानहरूले अर्बौँ रुपैयाँको क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। त्यस्तै, अफ्रिकन स्वाइन फिभर र पीपीआर जस्ता महामारीहरूले बङ्गुर र बाख्रा पालकमार्फत व्यावसायिक बनेका युवाहरूलाई पलायन गराएको छ। आकस्मिक महामारी नियन्त्रणका लागि खोप (Vaccine) को बफर स्टक नहुनु, स्थानीय तहमा दक्ष पशु चिकित्सक (Veterinarian) र प्राविधिकको अभाव हुनु, र रोग निदानका लागि आधुनिक प्रयोगशाला (Diagnostic Labs) को पहुँच नहुनुले कृषि योजनाको प्राविधिक कमजोरीलाई उजागर गर्दछ।

​यसका साथै, पशु आहारको मुख्य आधार मानिने घाँस-पात, आहार (Feed), र साइलेज (Silage) प्रविधिको व्यावसायिक विस्तार हुन सकेको छैन। तराईका दुग्ध उत्पादक किसान हुन् वा पहाडका खसी-बोका र गाई-भैँसीपालक किसान, उनीहरूले गुणस्तरीय दाना र साइलेजको अभावमा उच्च उत्पादन लागत (Cost of Production) व्यहोर्नुपरेको छ। नस्ल सुधारका लागि सञ्चालित कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) कार्यक्रमहरू पनि भौगोलिक विकटता र आपूर्ति शृङ्खलाको समस्याका कारण साना किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेका छैनन्।

​ जमिनको खण्डीकरण, अव्यवस्थित प्लटिङ र श्रम पलायन

​कृषिको उत्पादकत्व बढाउन जमिनको भू-स्वामित्व र यसको उपयोग ढाँचाले निर्णायक भूमिका खेल्छ। नेपालमा परम्परागत अंशबण्डा प्रणालीका कारण जमिनको अत्यधिक खण्डीकरण भएको छ। हाल नेपालमा औसत जग्गाको आकार प्रतिपरिवार ०.६ हेक्टरभन्दा तल झरेको छ। साना र टुक्रिएका जमिनमा आधुनिक कृषि मेसिनरी (जस्तै: ट्याक्टर, कम्बाइन हार्भेस्टर, थ्रेसर) को प्रयोग गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव हुँदैन, जसले गर्दा उत्पादन लागत अत्यधिक बढ्न जान्छ।

​अर्कोतर्फ, भू-उपयोग नीति २०७६ कागजी रूपमा लागू गरिए तापनि तराईका अति उर्वर फाँटहरू र उपत्यकाका कृषि जमिनहरू निरन्तर रूपमा कङ्क्रिटका घडेरीमा परिणत भइरहेका छन्। घरजग्गा दलालहरूको अनियन्त्रित प्लटिङका कारण हजारौँ हेक्टर सिञ्चित जमिन नासिएको छ। यसको ठीक विपरीत, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको तीव्र बसाइँसराइ र युवा पलायनका कारण लाखौँ हेक्टर उर्वर जमिन बाँझो छाडिएको छ।

​जनसाङ्ख्यिकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा ऊर्जाशील युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया पलायन भइरहेका छन्। गाउँमा खेतीपाती गर्ने शारीरिक रूपमा सक्षम युवा जनशक्तिको चरम अभाव छ। यसले गर्दा कृषिको ‘महिलाकरण’ (Feminization of Agriculture) भएको छ। गाउँमा कृषिको सम्पूर्ण भार महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको काँधमा आएको छ। तर, नेपालको कानुनी र सामाजिक संरचनामा अझै पनि अधिकांश जमिनको स्वामित्व पुरुषको नाममा छ। जमिनको कानूनी स्वामित्व नहुँदा महिलाहरूले बैंकबाट कृषि ऋण लिन, सरकारी अनुदान दाबी गर्न वा भूमि सुधारका निर्णयहरू गर्न कानुनी जटिलता भोगिरहेका छन्।

​बजारमा बिचौलियाको एकाधिकार र खुला सिमाना

​किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उपजले उचित बजार र मूल्य नपाउनु नेपालको कृषिको सबैभन्दा दुःखद र संरचनात्मक असफलता हो। खेतदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्मको मूल्य शृङ्खलामा बिचौलियाको पूर्ण एकाधिकार र नियन्त्रण कायम छ।

​चितवन वा धादिङका किसानले तरकारीको उचित मूल्य नपाएर सडकमा गोलभेडा र काउली पोख्नुपर्ने, तर सोही समयमा काठमाडौँका उपभोक्ताले सोही तरकारी चार देखि पाँच गुणा महँगोमा किन्नुपर्ने विरोधाभास कायम छ। तरकारी, फलफूल, दुध र मासु जस्ता छिटो कुहिने वस्तुहरूको प्रशोधन, शीतभण्डारण र सुरक्षित ढुवानी पूर्वाधारको अभाव छ। कटानीपछिको क्षति (Post-Harvest Loss) नै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म हुने गर्छ, जसको सीधा घाटा किसानले व्यहोर्नुपर्छ।

​यसका साथै, भारतसँगको खुला सिमाना र असमान प्रतिस्पर्धाले नेपाली कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएको छ। भारत सरकारले आफ्ना किसानलाई रासायनिक मल, बिजुली, सिँचाइ, बीउ र प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोगमार्फत भारी अनुदान प्रदान गर्दछ। यसले गर्दा भारतीय कृषि उपजको उत्पादन लागत अत्यन्तै सस्तो हुन्छ। खुला सिमानाका कारण सीमापारिबाट निर्बाध रूपमा भित्रिने सस्तो भारतीय उपजसँग नेपाली किसानको उत्पादनले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। सरकारले क्वारेन्टाइन परीक्षण र भन्सार दरमा कडाइ नगर्दा नेपाली किसानहरू आफ्नै बजारमा विस्थापित हुन बाध्य छन्।

​ अनुदानको चुहावट र वित्तीय पहुँचको संरचनात्मक खाडल

​सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र व्यावसायिकताका लागि भन्दै बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दै आएको छ। तर, यो रकमको पहुँच वास्तविक माटोमा काम गर्ने साना किसानसम्म पुग्न सकेको छैन।

​कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट वितरण गरिने व्यावसायिक कृषि अनुदान, फर्म यान्त्रीकीकरण अनुदान र पूर्वाधार अनुदानको ठूलो हिस्सा पहुँचवाला, राजनीतिक कार्यकर्ता र ‘कागजी किसान’ हरूले हत्याउने गरेका छन्। वास्तविक साना किसानका लागि अनुदानको कार्यविधि, कागजी प्रक्रिया र पहुँच यति जटिल बनाइन्छ कि उनीहरू आवेदन दिनै सक्दैनन्। पहुँचवालाहरूले कागजी फर्म खडा गरेर अनुदान लिने र अनुदानको अवधि सकिएपछि फर्म बन्द गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

​वित्तीय पहुँचको क्षेत्रमा पनि उस्तै खाडल छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ। तर, बैंकहरूले धितोको अभाव, उच्च जोखिम र प्रशासनिक लागत देखाउँदै वास्तविक साना किसानलाई कर्जा नदिई ठूला कृषि व्यापारी वा कर्पोरेट हाउसहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छन्। अर्कोतर्फ, बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रममा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिए पनि बीमा कम्पनीहरूको अनिच्छा, झन्झटिलो मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइका कारण अधिकांश किसान बीमाको दायरा बाहिरै छन्।

​संरचनात्मक रूपान्तरणका व्यावहारिक उपायहरू

​नेपालका कृषि योजनाहरूलाई कागजी दस्तावेजको घेराबाट बाहिर निकालेर वास्तविक रूपान्तरणको औजार बनाउन परम्परागत शैलीको टालटुले सुधारले मात्र पुग्दैन। यसका लागि साहसी, संरचनात्मक र नीतिगत पुनर्गठन आवश्यक छ:

​१. बजेट र लगानीको पुनर्रचना: कृषि क्षेत्रको बजेटलाई कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा ७ देखि १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। यो बजेट प्रशासनिक खर्च र वितरणमुखी अनुदानमा भन्दा सिँचाइ नहर, कृषि सडक, साना शीतभण्डार, विद्युतीकरण, र खोप/निदान प्रयोगशाला जस्ता पुङ्जीगत पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

​२. तीन तहबिच स्पष्ट कार्यविभाजन: सङ्घीय सरकारले नीति, अनुसन्धान (NARC), र क्वारेन्टाइनमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले कृषि उद्योग, प्रशोधन र ठूला बजार पूर्वाधार हेर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई कृषि र पशु सेवाका दक्ष प्राविधिकहरूसहित वित्तीय रूपमा सबल बनाइ प्रत्येक वडा र गाउँसम्म प्राविधिक पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ।

​३. उत्पादन सामग्रीको सुनिश्चितता: रासायनिक मल आपूर्तिलाई आकस्मिक टेन्डर प्रक्रियाबाट मुक्त गरी उत्पादक राष्ट्रहरूसँग दीर्घकालीन सम्झौता (G2G) मार्फत वर्षैभरि बफर स्टक राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै, स्वदेशी प्राङ्गारिक मल उद्योग, प्राङ्गारिक खेती, र साइलेज/दाना उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिएर आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्नुपर्छ।

​४. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) र ग्यारेन्टीयुक्त खरिद: सरकारले बाली लगाउनु अघि नै प्रमुख कृषि उपजहरू (धान, गहुँ, मकै, उखु, दुध, तरकारी) को न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ। यदि निजी बजारले सो मूल्य नदिएमा सरकारी निकायहरू (जस्तै: खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) मार्फत किसानको उत्पादन अनिवार्य खरिद गर्ने कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।

​५. डिजिटल किसान परिचयपत्र र प्रत्यक्ष लाभ हस्तानन्तरण: अनुदानको दुरुपयोग रोक्न वास्तविक किसानको तथ्याङ्क समेटिएको ‘डिजिटल किसान परिचयपत्र’ (Farmer Digital ID) अविलम्ब लागू गरिनुपर्छ। अनुदान र सहुलियतको रकम सिधै किसानको बैंक खातामा (Direct Benefit Transfer – DBT) पठाउने प्रणाली बनाउँदा बिचौलिया र कागजी किसानको अन्त्य हुन्छ।

​६. भूमि बैंक र चक्लाबन्दी: जग्गाको खण्डीकरण रोक्न र पहाडका बाँझो जमिनको उपयोग गर्न ‘भूमि बैंक’ (Land Bank) को अवधारणालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। साना जग्गाधनीहरूलाई एकीकृत गरी चक्लाबन्दी (Land Pooling) तथा सामूहिक र कन्ट्राक्ट खेती (Contract Farming) मा प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।

​अन्तिममा

​नेपालमा कृषि योजनाहरू असफल हुनु कुनै प्राकृतिक नियति वा प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन; यो राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, नीतिगत विचलन, र कार्यान्वयन संयन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीको संयुक्त नतिजा हो। जबसम्म कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई केवल गरिबी निवारण गर्ने ‘दयाको क्षेत्र’ बाट उठाएर नाफा दिने र सम्मानित ‘व्यावसायिक उद्यम’ को रूपमा विकास गरिँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय समृद्धिका नाराहरू कागजी प्रतिवेदनमै सीमित भइरहनेछन्। अबको आवश्यकता रणनीतिको नयाँ ठेली थप्नु होइन, भएका योजना र नीतिको इमानदार, उत्तरदायी र कठोर कार्यान्वयन हो।