हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति पेसागत महासङ्घ नेपालले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। महासङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बजेटको आकार, विकास खर्चको न्यूनता, सेवानिवृत्त कर्मचारीको उपेक्षा, सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलगायत १२ बुँदामा धारणा राखेको छ।

बजेटको आकार अस्वाभाविक
महासङ्घका महासचिव राजन रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत र राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी रहेको छ। चालु खर्चमा ८० प्रतिशत, साँवा–व्याज भुक्तानीमा २० प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्चमा मात्र २० प्रतिशत विनियोजन भएकोले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विकासमा चुनौती देखिएको महासङ्घको भनाइ छ। बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमा जाने भएकाले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिनाइ हुने धारणा छ।

तलब वृद्धि सकारात्मक तर अपर्याप्त
महासङ्घले राष्ट्रसेवकको तलबमा १० प्रतिशत तथा कार्यरत कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक माने पनि सबै तहका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक उपेक्षित
विगत तीन वर्षदेखिका बजेटले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकलाई उपेक्षा गरिएको महासङ्घको गुनासो छ। कार्यरत कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता दिँदा पेन्सन रकम नबढ्दा निवृत्त कर्मचारीको जीवनयापनमा समस्या देखिएको छ। उनीहरूको ज्ञान, अनुभव, सीप सरकारले उपयोग गर्नुपर्ने तथा समयसापेक्ष सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा छ।

महँगी नियन्त्रण र जनतालाई राहतमा मौनता
न्यून आय भएका जनता, गरिब, बेरोजगार र अर्धदक्षलाई राहत प्रदान गर्न बजेटमा उल्लेख नभएको महासङ्घले जनाएको छ। विगतमा उल्लेख भएको रासन कार्ड तथा ७५३ वटै पालिकामा सस्तो मूल्यका पसल स्थापनाको विषय कार्यान्वयन नभएको र यस पटक पनि बजेटमा नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि जनाइएको छ। बढ्दो महँगीले सर्वसाधारण तथा अर्धदक्ष पेसाकर्मी मारमा पर्ने भन्दै प्रभावकारी मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सार्वजनिक संस्थान निजीकरणतर्फ संकेत
संविधानले निर्देशित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विपरीत सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणतर्फ बजेट उन्मुख देखिएको महासङ्घको आरोप छ। नेपाल टेलिकम लिमिटेडलाई निजीकरण गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्ने तथा ६ वटा सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने विषय बजेटमा उल्लेख भएकोले जनताले पाइरहेका सेवा सुविधा कटौती हुने र रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उत्पादन र रोजगारीका लागि ठोस कार्यक्रम छैन
उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कोष खडा गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न महासङ्घको माग बजेटमा सम्बोधन नभएको जनाइएको छ। यसबाट अर्धदक्ष विदेश पलायन अझ विकराल हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विचौलिया राज अन्त्यका लागि योजना देखिएन
७५३ वटै पालिकामा सहकारी मूल्यको कृषि उपज खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने विगतको माग कार्यान्वयन नभएको र यस पटकको बजेटमा पनि कृषि उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरणका लागि पर्याप्त बजेट नविनियोजन भएको महासङ्घको भनाइ छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट अपर्याप्त
शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको महासङ्घले निजी शिक्षण संस्थामा लगाइएको करले अभिभावक मारमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि न्यून बजेट विनियोजन भएको, स्वास्थ्य बीमालाई सार्वभौमिक बनाउने योजना नदेखिएको, निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगाइएको करले बिरामी मारमा पर्ने औंल्याइएको छ।

अर्धदक्ष, विद्युतीय साधन नीतिमा सुधारको माग
अर्धदक्ष क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय अर्धदक्ष आयोग गठनलगायत विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकोमा महासङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यस्तै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट र इलेक्ट्रिक सवारीमा कर लगाएर विद्युतीय साधन प्रयोगमा निरुत्साहन गरिएको भन्दै यसलाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

महासङ्घले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत सुशासन कायम गर्ने ऐन–कानुन यथाशीघ्र जारी गर्न समेत माग गरेको छ।