Sansar News
२८ माघ, काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाईमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी यतिबेला १० अर्ब बराबरको महसुल रकम उठाउन नसकेर तनावमा परेका छन् ।
१० वर्ष जनयुद्धकालमा सहकार्य गर्दै आएका सहकर्मी साथीहरुलाई छोडेर केपी ओलीको पक्षमा लागेका मन्त्री रायमाझी यतिबेला धर्मसंकटमा परेका छन् । त्यसो त मन्त्री हुँदासाथ लोडसेडिङ गराउन थालेको आलोचना खेपिसकेका उनले यतिबेला ठूला घराना व्यवसायीबाट विद्युत् महसुल रकम बापत ९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउनका लागि बोर्ड समितिको बैठकमा निर्णय गराएपनि कार्यान्वयनमा उनका हात कापिरहेको बुधबारको जनआस्था दैनिकमा समाचार छ ।
रायमाझीको अध्यक्षतामा माघ ११ गते बसेको नेपाल विद्याुत् प्राधिकरणको सन्चालक समितिको पहिलो बैठकबाट डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीसँग विवादित प्रिमियमसहितको महसुल असुल गर्ने निर्णय गराएका छन् ।
यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमसेर मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, पवन कुमार गोल्यानको रिलायन्स, साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल, सतिशकुमार मोरको शिव्म सिमेन्ट, प्रदीप कुमार श्रेष्ठको उद्योगलगायत छन् ।
उग्रभाषण गर्ने तर कार्यान्वयनमा क्षमता ज्यादै कमजोर भएका रायमाझीले बोर्डको निर्णयमा अझैसम्म हस्ताक्षर गर्न सकेका छैनन् । सन्चालकहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेमा सिधै टंगालको रातो घरमा जानुपर्ने अवस्था आउने भन्दै डराइरहेका छन् ।
प्राधिकरण बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि सजिलो छैन उनलाई । किनभने त्यसमा उनका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विष्णु रिमाल, नेपालका प्रायः सबै औद्योगिक घराना जोडिएका छन् । मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार विवादित महसुल उपर गर्ने निर्णय थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले रायमाझीलाई बोलाएर ‘के निर्णय गरेको,। मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेको छ तपाई अर्को निर्णय गर्ने सरकारभन्दा प्राधिकरण ठूलो ? भन्दै सच्याउन दवाव दिएका थिए ।
वि.सं.२०७७ माघ २८ बुधवार १०:०० मा प्रकाशित
