हामी सबैकाे संसारन्यूज

ट्रेड युनियन  अधिकारका सन्दर्भमा :

 वर्तमान सरकार गठन भएको १ महिना पनि व्यतीत हुन नपाउदै निजामती सेवा ऐनमा  अध्यादेश जारी गरेर निजामती कर्मचारीले  निजामती सेवा ऐन दफा  ५३ मा व्यवस्था भएको ट्रेड युनियन गठन सम्बन्धि व्यवस्था हटाएर निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सरकारले यसरी  अध्यादेशबाट ट्रेड युनियन अधिकारमा जुन ढंगबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस बारेमा यस कार्यक्रममा विस्तृत ढंगबाट छलफल गरि  अबकाे हाम्रो कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ।

आजको यश कार्यक्रममा मूलतः ट्रेड युनियनको अवधारणा , ट्रेड युनियन  अधिकार र ट्रेड युनियन संचालनमा देखा परेका समस्या विषयमा छलफल गर्न  अन्तक्रिया आयोजना गरिएको छ।छलफलका लागि यश आधार पत्रमा आरम्भमा  ट्रेड युनियनको अवधारणा बारेमा प्रकाश पार्न खाेजिएकाे छ।

ट्रेड युनियन :

सामान्य तया पेसा ,व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिक कामदार कर्मचारीहरुकाे साझा हक हितका लागि गठन गरिएको संगठनलाई ट्रेड युनियन भनिन्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ। शाब्दिक रुपमा “ट्रेड” भन्नाले पेसा र ” युनियन ” भन्नाले संगठन भनेर बुझिन्छ । आरम्भमा शारीरिक श्रम गर्नेहरु जसलाई नीलपाेसी- ब्ल्यू कलर ( Blue collar ) र टेबुलमा बसेर वा मानसिक श्रम गर्नेलाई स्वेतपाेसी – ह्वाइट कलर( white collar ) भनेर छुट्याउने काम भयो । शारीरिक श्रम गर्नेकाे मात्रै ट्रेड युनियन हुन्छ र मानसिक श्रम गर्नेहरुकाे पेसागत संगठन ( Professional) हुन्छ भनेर  केही भ्रम अन्याैलहरु रहेकाे थियोे । तर समयकाे विकास क्रम संगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन( ILO)काे  स्थापना भए पछि त्यसले विभिन्न  अभिसन्धीहरु पारित गरे पछि ट्रेड युनियनको परिभाषामा शारीरिक र मानसिक  दुबै खाले श्रमिकहरुकाे संगठनलाई ट्रेड युनियन भित्र समेटे  पछि ट्रेड युनियनको दायरा फराकिलो बन्दै गएको हाे। नेपालमा पनि २०६२/०६३ काे जनक्रान्ति पछि पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाकाे २०६३ बैशाख २८ गते ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वकाे प्रस्ताव पारित गरेर निजामती कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरुलाई आइएलओ अभिसन्धी अनुसारका  ट्रेड युनियन  अधिकारहरु प्रदान गर्ने संकल्प प्रस्ताव  पारित गरेर तदनुरुप २०६४ मा शंसाेधन भएको  निजामती सेवा ऐनमा  ट्रेड युनियन  खाेल्ने व्यवस्था भए पछि निजामती क्षेत्र लगायत सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन  अभ्यास हुन थालेको हाे।

ट्रेड युनियन अधिकार :
श्रमिक कर्मचारीकाे मानव अधिकारकाे रुपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारमा मूलतः ३ वटा अधिकार रहेका छन। पहिलो – संगठन स्वतन्त्रताकाे अधिकार ,दाेश्राे- सामुहिक सौदाबाजीकाे अधिकार र माग पूरा गराउन दबाबमूलक हडताल  लगायतका कार्यक्रम गर्न पाउने  अधिकार रहेका छन। यी अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकाे संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि अभिसन्धी नं ८७ र सामुहिक सौदाबाजी सम्बन्धि अभिसन्धी नं९८ मा सुनिश्चित गरिएको छ। नेपालले अभिसन्धी नं ९८ अनुमाेदन गरेको छ। तर अभिसन्धी नं ८७ लाई अनुमाेदन गरेको छैन । आइएलओ अभिसन्धी  अनुरुपकाे ट्रेड युनियन   अधिकार सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीले उपयोग गर्न नपाएको विषयमा आइएलओ सम्मेलनमा छलफल भए पछि सन् १९७८ मा अभिसन्धी १५१ र  त्यस पछि अभिसन्धि नं१५४ पारित भए पछि  सार्वजनिक क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीले ट्रेड युनियन  खाेल्न तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने  अधिकार प्राप्त गरेका हुन।

  संविधानकाे धारा  १७ मा  संगठन स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताकाे हक र धारा ३४ मा बौद्धिक तथा शारीरिक श्रमिकलाई   ट्रेड युनियन खाेल्न पाउने र सामुहिक सौदाबाजीकाे अधिकार रहने उल्लेख छ।यस्तै श्रम ऐन २०७४ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ बाट ट्रेड युनियन अधिकार लाई सुनिश्चित गरिएको छ। यस्तै निजामती सेवा ऐनमा पनि निजामती कर्मचारीहरुकाे ट्रेड युनियन गठन,दर्ता  आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था ,आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकार समक्ष माग दाबी ,साैदाबाजी गर्न पाउने उल्लेख छ। यस्तै संस्थान र बैंकहरु र विधालय शिक्षकहरुले  श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन बमोजिम ट्रेड युनियन खाेल्न, सामुहिक सौदाबाजी गर्न र बैधानिक तवरबाट माग पूरा गराउन हडताल गर्न पाउने अधिकार रहेको छ।

ट्रेड युनियन  अधिकारमा कुण्ठीत:
तर सरकारबाट  जारी भएको अध्यादेश र सर्वाेच्च अदालतकाे गत  २०८१फाल्गुन २ गतेकाे फैसलाबाट बैकिङ्ग क्षेत्र लगायत विशेष ऐनबाट संचालित प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन लागू नहुने भन्ने फैसला भएको छ। सरकारकाे यस किसिमको निर्णय र अदालतकाे  फैसलाले विगत ३ दशक देखिन निजामती क्षेत्र तथा  संस्थान र बैंकहरुमा श्रम ऐन र ट्रेड युनियन अनुसार गठन तथा संचालन हुदै आएकाे अधिकारमा कुण्ठित भएको छ।
यधपी सरकारले जारी गरेको  अध्यादेशका विरुद्ध दायर भएको रिट माथि  सम्मानित अदालतमा  निजामती कर्मचारीहरुकाे ट्रेड युनियनकाे विषय  विचाराधीन  अवस्थामा रहेको छ।

श्रमिक कर्मचारीहरुकाे आधारभूत मानवअधिकारकाे रुपमा रहेको  ट्रेड युनियन  अधिकार हाे।जसका लागि श्रमिक कर्मचारीले संघर्ष गरेर स्थापित गरेको  अधिकार  यतिबेला  विचाराधीन विषय बन्न पुग्नु निश्चय पनि ट्रेड युनियन  आन्दोलनका लागि  चुनौतीकाे विषय बनेको छ। आज निजामती क्षेत्रमा  यसरी ट्रेड युनियन  अधिकारमा आक्रमण भएको छ, भाेली सिंगाे सार्वजनिक  क्षेत्रमा पनि यस किसिमको  आक्रमण हुन सक्ने स्थितिलाई हामीले  आत्मसात् गरेर ट्रेड युनियन  अधिकार स्थापित गर्न कानुनी एवं ,सांगठनिक रुपमा एकता बद्व हुदै  अधिकार स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने  खांचाे रहेको छ।

 यतिबेला  हामीले  अधिकार स्थापित गर्न शसक्त ढंगबाट भूमिका निर्बाह गर्न लाग्नुपर्ने भएको छ भने अर्कोतिर ट्रेड युनियन संचालनमा देखिएका नीतिगत ,कानुनी र संचालनका क्रममा भएका कमीकमजोरी  एवं समस्याका बारेमा  पनि विवेचना गरेर ठाेस दृष्टिकोण बनाउन  आवश्यक छ।

ट्रेड युनियन संचालनमा देखिएका समस्या :

-ट्रेड युनियनकाे दर्ता सम्बन्धमा विकृति र विसंगति रहेको छ। खासगरी युनियनकाे मान्यताका लागि CBA निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा मान्यता दिने कि हालकै  व्यवस्था झै श्रमिकले हस्ताक्षर गरेकाे कागजात पेश गरेका आधारमा मान्यता दिने ? यस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

-ट्रेड युनियन ऐनमा प्रतिष्ठान स्तरमा २५ प्रतिशत कामदार मिलेर ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने प्रावधान छ। यसरी हेर्दा एक प्रतिष्ठानमा सहजरूपमा ३ वटा  सम्म युनियन दर्ता गर्न सकिनेछ । तर व्यबहारमा एक प्रतिष्ठानमा ५/६ वटा सम्म युनियन   गठन र दर्ता भएर संचालन भएको पाइन्छ । याे कसरी भयो ? यसकाे जिम्मेवारी कसले लिने ?

– ट्रेड युनियनहरु लाेकतान्त्रिक हुनुपर्छ । तर ट्रेड युनियनहरु कसरी लाेकतान्त्रिक हुने ? युनियनहरुकाे बैठक कहिले कहिले वस्ने, अधिवेशन कहिले कहिले हुने ? ट्रेड युनियनमा कति पदाधिकारी र सदस्य रहने ? जतिसुकै संख्यामा कमिटी बनाउने कि कुनै एक मानक( Standard) का आधारमा कमिटी संख्या कायम गर्ने ? जति धेरै ठुलो कमिटी , त्यति नै धेरै श्रमिक कर्मचारी युनियनमा संलग्न हुदा दैनिक कार्यालयीय काममा बाधा पुग्दछ पुग्दैन ? यस्ता विषय ऐन,नियमावली वा निर्देशिकामा  कसरी व्यवस्थित गर्ने?

  -ट्रेड युनियनहरु कसरी आर्थिक हिसाबले आत्म निर्भर हुने कि पर निर्भर हुने ? ट्रेड युनियनहरुकाे  आर्थिक हर हिसाबकाे पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने ? – सरुवा ,पदाेन्नतीमा ट्रेड युनियनहरुले दबाब दिने गरेको भनेर ट्रेड युनियनलाई आक्षेप लाग्ने गरेको छ।तर सरुवा प्रणाली किन बैज्ञानिक ,पारदर्शी र चक्रिय प्रणालीबाट संचालन हुदैन ? Right man in Right place का आधारमा किन सरुवा ,पदस्थापना र कार्य जिम्मेवारीकाे प्रणाली लागू हुदैन ?

– अब्यवस्थित ,अबैज्ञानिक सरुवा प्रणाली भित्र ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई आक्षेप लाग्ने गरेको छ। ट्रेड युनियनहरु  सरुवा लिष्ट लिएर व्यवस्थापनमा धाउने , आफुले भनेको ठाउँमा  सरुवा भए पछि  उक्त कर्मचारी ट्रेड युनियनकाे नेतृत्व प्रति अनुग्रहित हुने , महिनावारी वा वार्षिक रुपमा आफ्नो कमाई त्यसरी सरुवा गर्न मद्दत गरिदिने  ट्रेड युनियनका नेतालाई रकम बुझाउने गरेको भनेर टिप्पणी आलोचना हुने गरेको छ। के याे सत्य हाे वा अफवाह , असत्य हाे?  अफवाह हाे भने  ट्रेड युनियनहरुले खण्डन मण्डन गर्नु पर्दैन ?

-ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सदस्य  भए पछि उनीहरूले आफ्नो कार्यालयकाे काम र ट्रेड युनियनको काम कसरी मिलाएर गर्ने ?
-ट्रेड युनियनका पदाधिकारीकाे सरुवा र पदाेन्नती हुदा ट्रेड युनियनको काममा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?आदिबारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुदा युनियन पिच्छे वेग्ला बेग्लाबेग्लै व्यवस्था हुदा यसले पनि युनियन संचालन देखिन कार्यालयकाे काममा बाधा उत्पन्न हुने गरेको टिप्पणी खासगरी व्यवस्थापनबाट उठने गरेको छ।

– विश्वमा प्रगतिशील ,वामपन्थ तथा  सामाजिक लाेकतन्त्रवादी( Social Democrats) गरि दुई धारबाटवैचारिक रुपमा क्रियाशील रहेको पाईन्छ । यसकाे प्रभाव युनियन आन्दोलनमा पनि रहेको छ।  युनियनहरु पनि प्रगतिशील ,वामपन्थ र साेसल डेमाेक्रेट्सका धारबाट युनियन निर्माण भएका छन। यसै भएर बैचारिक भिन्नता पनि हुने गरेको छ। प्रायः साेसल डेमाेक्रेट्स निकट एउटामात्र युनियन हुने गरेको छ।

– तर प्रगतिशील , वामपन्थ वा समाजवादमा विश्वास गर्नेहरुले  भने  अनेकन चुला चौका बालेर फरकफरक युनियन  संचालन गरेको  स्थिति छ। यसले क्रमशः श्रमिक शक्ति खण्डित भएको छ। श्रमिक युनियनहरु  एकताबद्व हुदा कस्तो  शक्ति निर्माण हुने रहेछ भन्ने त गत वर्षको  शिक्षक आन्दोलनबाट पनि देखिएको छ।

– ट्रेड युनियन ऐनले बहु ट्रेड युनियनको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ।तर सामुहिक सौदाबाजीका लागि दर्तावाल ट्रेड युनियनहरु बिच आधिकारिक ट्रेड युनियनकाे निर्वाचन( CBA) हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर  व्यवस्थापन , सरकार र श्रम प्रशासनकाे उदाशीनताका कारण CBA काे निर्वाचन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा दर्तावाल सबै ट्रेड युनियनहरु मागदाबी गर्न,सामुहिक सौदाबाजीमा क्रियाशील हुने गरेका छन।

– युनियन धेरै भए भनेर ट्रेड युनियन एउटामात्र हुनुपर्ने ,वा सरकारी तलब खाने कर्मचारीलाई ट्रेड  युनियन अधिकार दिनु हुदैन ,ट्रेड युनियन धेरै हाेइन एउटामात्र ट्रेड युनियन दिनु पर्दछ भनेर विचार व्यक्त हुने गरेको छ। के अब बहु युनियनकाे अभ्यासबाट एकल युनियनकाे अभ्यासमा जानेहाे र ? यदि  एकल युनियनमा जाने हाे भने श्रमिक कर्मचारीकाे संगठन स्वतन्त्रताको अधिकार वा आफुलाई मन परेको युनियनको सदस्यता लिन पाउने ,सदस्य बन्न पाउने  अधिकार ( Freedom of Association- FOA) कुण्ठित हुदैन र ?

-राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन र विभिन्न  कानुनले श्रमिक कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन, राजनीतिक दलको सदस्य लिन निषेध गरेको छ। र यस्तो निषेधित कानुन बनाउने काम राजनीतिक दलहरुबाट नै भएको हाे। अब प्रश्न उठछ, राजनीतिमा भाग लिनकानुनले निषेधित गरेको अवस्थामा दलहरुले ट्रेड युनियनलाई शुभेच्छुक संगठन / जनसंगठन भनेर व्यबहार गर्ने गरेको अवस्था छ।तर  जनस्तरबाट  राजनीतिक दल निकट भएर युनियनहरु निर्माण र संचालन भई रहेको भनेर आक्षेप लाग्ने गरेको छ।

–  विचारका आधारमा संगठीत हुन वा आफुलाई मनपरेकाे युनियनमा भाग लिन  श्रमिक कर्मचारीलाई अधिकार हुन्छ। यसलाई निषेध गर्न हुदैन । त्यसैले हामीले युनियन संचालनमा एउटा मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ। “विचारमा स्वतन्त्रता – सेवा प्रवाहमा निश्पक्षता,तटस्थता, गुणस्तरीयता ,जवाफदेहीता” याे अवधारणाका आधारमा युनियन संचालन हुने व्यवस्था गर्दा अधिकार र कर्तव्यकाे सन्तुलन कायम हुनेछ ।

– CBAकाे निर्वाचन नभए पछि/ नगरे पछि दर्तावाल सबै  ट्रेड युनियनहरुले नै व्यवस्थापन संग मागदाबी गर्ने गरेका कारण व्यवस्थापनले हरेक युनियनका मागका बारेमा वान्छित/ अबान्च्छित प्रभाव / दबाबमा मागकाे सुनुवाइ गर्नु परेको भनेर व्यवस्थापन बाट युनियनहरुकाे आलोचना हुने गरेको छ। र युनियनहरुले दुःख दिने गरेको , हैरानीमा पारेको भनेर ट्रेड युनियनहरुको आलोचना हुने गरेको छ। यसकाे दाेष युनियनहरुकाे कि सम्बन्धित व्यवस्थापन वा सरकार, श्रम प्रशासनकाे?

– ट्रेड युनियन महासंघ र ट्रेड युनियन संघहरु श्रम प्रशासनमा दर्ता भए पछि श्रमनीति तर्जुमा , लगायतका विषयमा  किन दर्तावाल ट्रेड युनियन महासंघहरु सबैलाई सहभागी गराउने संरचना निर्माण र तदनुरुप व्यबहार हुन सक्तैन?

– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ( ILO) सबै ट्रेड युनियनहरुकाे सहयात्री हाे। तर ILO का गतिविधि र कार्यक्रममा केही सीमित ट्रेड युनियनको मात्रै सहभागीता र सहकार्य हुने गरेको छ। यसले  ILO काे ट्रेड युनियनहरु संगकाे समान सहकार्य गर्ने अवधारणालाई संकुचित गरेको छैन ?

निष्कर्ष :-

– हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफुलाई मन परेको ट्रेड युनियनकाे सदस्य बन्न, ट्रेड युनियन गठन गर्न निषेध गरिनु हुदैन ।

– बहु युनियनको व्यवस्थापन CBA काे निर्वाचन गरेर मात्रै व्यवस्थित हुनेछ ।  तसर्थ नियमितरूपमा CBA काेे निर्वाचन गर्नु पर्दछ। ट्रेड युनियनकै कारणले CBA निर्वाचन नहुने स्थिति बनाउनु हुदैन ।

– ट्रेड युनियनकाे दर्ता र मान्यताका लागि CBA निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई आधार बनाउनुपर्छ ।- CBA बाहेक मान्यता प्राप्त युनियनले माग दाबी ,सरुवाका काममा हाेईन आन्तरिक संगठन निर्माण काममा मात्रै सिमित गरिनुपर्छ ।

– सरुवा प्रणालीलाई बैज्ञानिक र पारदर्शी बनाएर हरेक कर्मचारीले सरुवाका लागि ट्रेड युनियनका नेतालाई गुहार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्दछ।

– ट्रेड युनियनहरु सदस्यहरुकाे सदस्यता शुल्क र आर्थिक सहयोग बाट संचालन हुने र आर्थिक रुपमा  आत्म निर्भर बनाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।-

– ट्रेड युनियन सदस्यलाई राजनीतिक विचार वाेक्न प्रतिबन्ध लगाउनु हुदैन । याे विचार स्वतन्त्रता विपरीत हुन्छ।
बरु त्यस्तो  श्रमिक कर्मचारीले आफ्नो परिभाषित काम नगरे सम्बन्धित कानुन र नियम आकर्षित हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

– ट्रेड युनियनकाे दर्ता र संचालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न  कानुनमा सुधार गर्नु पर्दछ। ट्रेड युनियनका सदस्यहरुका लागि आपसी सहमतिमा आचार संहिता बनाएर लागू  गरि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ ।

– एक पटक एउटा नामबाट युनियन दर्ता भए पछि त्यहीँ  समान नामबाटअर्को  ट्रेड युनियन  संचालनमा प्राेत्साहित गर्नु हुदैन ।

– दर्तावाल ट्रेड युनियन महासंघहरुलाई  सरकार ,श्रम प्रशासन र ILO बाट समानव्यबहार गर्नु पर्दछ।

– श्रम क्षेत्रमा  क्रियाशील सबै ट्रेड युनियन  महासंघहरु आबद्ध हुने गरि ट्रेड युनियन केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ।