हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्ना सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार मसान्त्) को प्रगति विवरणअनुसार सरकारले सुशासन, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन तथा कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाएको हो।

प्रगति विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय भएका छन्। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन्।

जेन्जी आन्दोलनपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकहरू आयोजना गरी कार्यालय प्रमुखलाई अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरी हटाउन निर्देशन दिइएको छ।

यस अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्चतर्फ वित्तीय प्रगति ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ बमोजिम तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरिएको छ।

त्यस्तै, शासकीय सुधारसम्बन्धी जनस्तरमा संवाद र अन्तरक्रिया बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको शासकीय सुधार संवाद श्रृंखलाअन्तर्गत सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा तीनवटा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्।

सरकारले ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना’ तथा ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति’ समेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ।

यसैगरी, ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एपीजी ९ब्कष्बरएबअषष्अ न्चयगउ यल ःयलभथ ीबगलमभचष्लन० को कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफलसमेत गरिएको छ।

सरकारले सरकारी निकायमा फाइल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरी एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन माग गरेको जनाएको छ।

विकास आयोजनातर्फ सरकारले कालिगण्डकी करिडोर तथा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड लगायतका ठूला आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।

लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ५७८ वटा रुग्ण ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण गरी समस्या समाधानका उपाय प्रस्तुत गरिएको छ। यसबाट लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका विकास आयोजनालाई गति दिने प्रयास गरिएको सरकारले जनाएको छ।

यसैगरी, बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै संघीय मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक परिपत्र गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

‘हेलो सरकार’का ३२ हजारभन्दा बढी गुनासा फछ्र्यौट

सरकारले नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न सञ्चालन गरेको ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमा समीक्षा अवधिसम्म प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासोमध्ये ३२ हजार ६७ वटा गुनासा फछ्र्यौट गरिएको छ।

त्यस्तै, सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त ४९ वटा निवेदनमा सूचना उपलब्ध गराइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने उद्देश्यअनुसार शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। समीक्षा अवधिका गतिविधिले नीति निर्माणदेखि विकास आयोजना, नागरिक गुनासा तथा सरकारी खर्च व्यवस्थापनसम्मका क्षेत्रमा सुधारका प्रयास अघि बढाइएको देखाएको छ।