हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार ८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजालसले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै गत जेठ २१  र २७ मा मन्त्रि पदमा नियुक्त भएका २१ जना स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई संविधान अनुकुल नभएको र संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित रहेको ठहर गरेको छ ।

‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्व सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश