हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष २०७९\८० मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि ४ खर्ब ५० अर्ब अनुदान वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश र स्थानीयतहले सम्बन्धीत तहमा गर्न सक्ने सडक आयोजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था अनुसार २०७९÷८० मा पनि उक्त नीतिलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्व्यनका लागि निरन्तरता दिएको बताउँदै उक्त बजेटको घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरु तत् तत् तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान हस्तान्तरण हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफरिसमा वित्तिय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीयतहलाई रु १ खर्ब २३ करोड बित्तिय हस्तान्तरण गर्ने र शर्सत अनुदान तर्फ क्रमश प्रदेश र स्थानीयतहलाई ५७ अर्ब १७ करोड र १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा रु २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीयतहले पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपुरक अनुदान स्वरुप प्रदेशलाई रु ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताएका छन् । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशमा रु ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहमा रु ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् ।