हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फको ९० प्रतिशत मतगणना सकिँदा सात वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित देखिएको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि मतगणना सकिन लाग्दा समानुपातिकतर्फ सिट पाउनका लागि आवश्यक न्युनमत मत पाएको छ।

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि तीन प्रतिशतको सीमानजिक पुगे पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्ने वा नबन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन।

यो निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ पनि कांग्रेस र एमालेपछि माओवादी हाराहारीमा मत ल्याएर राष्ट्रिय दल बन्ने सुनिश्चित गरिसकेको छ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ तीन प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलहरूले पाएको मत समानुपातिक सिट बाँडफाँटमा गणना हुँदैन। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपदफा १२ मा समानुपातिकमा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलहरूको मत “दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

अहिलेकै दरमा दलहरूले मत पाइराख्ने हो भने समानुपातिकमा सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा एमालेले पाउँछ। मतपरिणामलाई हेर्दा, एमालेले ३५ सिट, कांग्रेसले ३३ सिट, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १५ काे हाराहारीमा सिट पाउँछन्। राप्रपाले आठ र जसपाले चार सिट पाउने सम्भावना छ ।

तर, यो अन्तिमसम्म पुग्दा केही तलमाथि पनि हुनसक्छ र अर्को थप दलले तीन प्रतिशत कटायो भने ती छवटा पार्टीले पाउने सिटबाटै त्यो दललाई सिट बाँडिन्छ ।

राष्ट्रिय दल हुँदा र नहुँदा के फरक पर्छ?

जानकारहरू राष्ट्रिय दल हुँदा र नहुँदा धेरै फरक चाहिँ नपर्ने बताउँछन्। राष्ट्रिय दलले अर्को निर्वाचन सम्मका लागि आफ्नो चुनाव चिह्न सुरक्षित गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय दल नभए पनि दुई जनाभन्दा धेरै सांसद भएका दलहरूलाई संसदीय दलको कार्यालय सहितका सुविधा उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए।

“दुईवटा सिट भएका दलहरूलाई छुट्टै संसदीय दलको कार्यालय दिने गरिएको छ। १० भन्दा बढी सिट भएका दलहरूले सचेतकका लागि सचिवालय र सुविधा पाउँछन्। सङ्घीय संसद् सुविधा ऐनले राष्ट्रिय दल भएका र नभएका दलहरूलाई दिइने सुविधा अलग गरेर छुट्ट्याइएको छैन,” उनले भने।