हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाएको नागरिकता विधेयक नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएसँगै राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै एकथरीले पौडेलको कदमलाई स्वागत गरेका छन् भने अर्कोथरीले विरोध जनाएका छन् ।

राष्ट्रपतिको कदमलाई एकथरिले ‘संवैधानिक कदम’ भनेका छन् भने अर्को पक्षले ‘अवैधानिक कदम’ भनेका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी संसदलाई छलेर सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दछन् । उनका अनुसार अघिल्लो संसदले गर्न नसकेको कामको स्वामित्व नयाँ संसदले लिन सक्दैन ।

“हिजोको प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न नसकेको अथवा पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको आजको प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व लिन सक्दैन”, सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा अधिकारीले भनेका छन्, “त्यसलाई पुनः प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रप्रमुखबाट असंवैधानिक कदम चालियो ।”

तर, अर्कोथरि कानुनविद् नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा चालिएको कदम संवैधानिक भएको जिकिर गर्दछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदम संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गरिएको बताउँछन् ।

“व्यक्ति परिवर्तन भएपनि संवैधानिक अङ्गहरु परिवर्तन हुँदैनन्, विगतको राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने काम भयो, जसलाई सच्याउनु आवश्यक थियो”, प्रधानले भनेका छन्, “अन्तराष्ट्रिय कानुनले कहिल्यै पनि राज्य प्रमुख, संसद र सरकार रिक्त हुन्छ भनेको छैन् । त्यो जहिले पनि निरन्तर चलिरहन्छ । हिजोको राष्ट्रपतिको निरन्तरता अहिलेको राष्ट्रपति हो, अहिलेको संसद हिजोको संसदको निरन्तरता हो”, प्रधानले भनेका छन्, “हिजोको राष्ट्रपतिबाट भएको गल्तीलाई सच्याउने कि त्यसलाई थप बिगार्ने भन्ने हो । बिगार्दै जानुपर्छ भन्ने तप्काले भाँडभैलो मच्चाएको छ, सच्याउनुपर्छ भन्ने तप्काले संविधानअनुसार गरेको छ । राष्ट्रपतिले अहिले गरेको काम सच्याएको मान्नुपर्छ ।”

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै विधेयकलाई तुहाउन नमिल्ने प्रधानको जिकिर छ । “अहिलेको प्रश्न संविधानअनुसार गर्ने कि राजनीतिक नेतृत्वले भनेअनुसार गर्ने भन्ने हो, संविधानमा संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक एक पटकभन्दा बढी फिर्ता पठाउन नमिल्ने र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हिजो उल्लंघन भयो । जसलाई सच्याउन पनि प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन”, प्रधानले थपेका छन्, “राष्ट्रपतिले कुनै कामलाई तुहाउन मिल्दैन, अहिले सच्याउने काम भएको हो ।”

सर्वोच्चमा रिट

राष्ट्रपतिबाट बुधवार प्रमाणीकरण भएको विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरिनु अवैधानिक भएको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अभिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले रिट दायर गरेका छन् ।

हाल दर्ता भइनसकेको उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागु नगर्न÷नगराउन माग गरिएको छ । रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको छ । रिट निवेदकहरुले नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन विभाजित, विपक्षीद्वारा कडा विरोध

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको विषयले सत्ता गठबन्धन विभाजित बनेको छ भने विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधानलाई मिचेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । कुनैपनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा नरहेको उनको जिकिर छ ।

“एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै जान सक्दैन । अर्कोमा फेरि लैजानुपर्छ । अहिले पुनः संसदमा लगेर छलफल गरेर, त्यहाँबाट पास गरेर सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु पर्दथ्यो, तर त्यो भएन”, खनालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, “जुन प्रक्रियाबाट गरियो यो पूर्णत संविधानको उल्लंघन गरिएको छ ।”

विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले कडा विरोध जनाएको छ भने विपक्षी रास्वपासहित अन्य दलहरुले विरोध जनाएका छन् । पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको बताए । सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा उनले भने, “संविधानले, कानुनले, हाम्रो स्थापित अभ्यासले, संसदीय परिपाटीले नचिलेको बाटो हिँड्ने काम भयो, जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो, जनताको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार हो यो । यो साह्रै असंवैधानिक कदम भएको छ ।”

तत्कालिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको विधेयक निष्क्रिय भइसकेको हुनाले निष्क्रिय विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण गर्नै नमिल्ने नेम्वाङ्गको तर्क छ । संविधानका कुनै पनि धाराले त्यस्तो अधिकार नदिएको उनले तर्क गरेका छन् ।

थुप्रै प्रावधानमाथि मतभिन्नता

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि नै विवादमा रहँदै आएको थियो । जसका थुप्रै प्रावधानहरुमाथि स्वयम् सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि भिन्न–भिन्न मत देखिएको थियो ।

मूलतः नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलाले कति अवधिपछि नागरिकता पाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच समान धारणा छैन । आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाउने प्रावधानमाथि पनि धेरै प्रश्न छन् । यस्तै, विधेयकले पहिलो पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खालेको छ । जसमा पनि दलहरुबीच निकै मतभिन्नता छ ।

संसदमा छलफलको चरणमा तत्कालिन सत्ता गठबन्धनका सांसदले टिपाएका कतिपय सुझाब पनि विधेयकमा समेटिएका छैनन् । साथै, विधेयकमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदलाई पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देश पनि समेटिएनन् ।

संघीय संसदले पहिलो पटक २०७९ साउनमा नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो । तर, तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसति संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले पारित गरी पुनः भदौ २० मा विधेयक प्रमाणीकरण लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । तर, दोस्रो पटक पठाएको विधेयक पनि भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार दोस्रो पटक पठाएको विधेयक अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएपनि उनले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाइदिइन् । भण्डारीले निष्क्रिय बनाएको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले नौ महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।