हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । डेढ वर्षअघिदेखि रोकिएको ललिता निवास प्रकरणको फाइल सरकारले ‘रि–ओपन’ गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले एक तहमा अनुसन्धान टुंग्याएर बुझाएको फाइल तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले २०७८ मंसिरमा फिर्ता पठाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान अपुरो भएको बताएको थियो ।

तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता खातीको निर्देशनमा फाइल फिर्ता पठाइएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । सरकारको निर्देशनपछि सीआईबीले पुनः फाइल खोल्दै आरोपितलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको हो ।

मंगलबार सीआईबीले प्रकरणका योजनाकार भनिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित पाँच जनालाई पक्राउ परेको छ । सीआईबीले गुरुङसँगै मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालिन प्रमुख कलाधर देउवा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेका चार जना कर्मचारी २०४९ सालदेखि २०६६ सालसम्म मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागमा थिए । उनीहरुकै सहयोगमा सरकारी जग्गालाई निजी बनाउने काम भएको सीआईबी अनुसन्धानले देखाउँछ ।

ललिता निवासको ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित यसअघि सीआईबीले गुरुङलगायत ३ सय ६० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । हिनामिना भएको जग्गा मध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी लगायतसँगको मिलेमतोमा खरिद गरेका थिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि केहीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । अख्तियारले एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ पक्राउ