हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा परेको पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ।

बिहीबार जारी आदेशमा निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल बदर नगरिएको तथा यसअघि भएको फैसलाको कानुनी पुनः परीक्षण हुने उल्लेख गरिएको छ। आदेशसँगै उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

 प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले आज यसअघि गरेको फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति हुने आदेश दिएको हो । अदालतको सो आदेशसँगै कांगे्रसको आधिकारिता विवादको फैसलामाथि पुनरावलोकन हुने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म विवादसँग सम्बन्धित विषयहरू यथावत रहनेछन्। अब मुद्दाको थप सुनुवाइपछि अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। अदालतले पुनरावलोकन गर्न ‘निस्सा’ (अनुमति) प्रदान गरेको हो ।

 नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व, संगठन तथा आधिकारिकतासम्बन्धी विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। उक्त विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेपछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको पक्षमा आयोगले आफ्नो निर्णय दिएको थियो।

यसअघि, न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगनकुमार थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको भए पनि सो फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो। अब उक्त मुद्दामा पुनः सुनुवाइ हुनेछ र अन्तिम फैसला नभएसम्म सम्बन्धित विषयहरू यथावत रहनेछन्।