Sansar News
११ असोज,काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न विज्ञले मंगलबार भेट गरी हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (नवौँ संशोधन) सार्वजनिक शिक्षाको हित प्रतिकूल भएको अवगत गराएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा सुरेशराज शर्मा, शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा अर्जुन कार्की र डा केदार श्रेष्ठले आज शीतल निवासमा भेटी सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो । सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएको छैन ।
यही असोज २ गते संसद्बाट पारित सो विधेयकमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला विज्ञापन गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माका अनुसार शिक्षाविद्ले विधेयक कार्यान्वयन भएमा मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा २५ वर्षपछाडि धकेलिने र गुणस्तरीय शिक्षामा असर गर्ने बताउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्र, जनता र बालबालिकाको भलो हुने कुरामा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
शिक्षाविद् माथेमा र डा वाग्लेले विधेयक पारित भएकामा असन्तोष जनाउँदै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
वि.सं.२०७४ असोज ११ बुधवार ०२:३४ मा प्रकाशित
