हामी सबैकाे संसारन्यूज

गणतन्त्र स्थापनाका लागि ठूलो राजनीतिक उपलब्धी ०६२\०६३ को जनआन्दोलनको ११ बर्ष पछि मात्र त्यसको कार्यान्वयन सफल भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको संविधान जारी गर्न बनेको पहिलो संविधानसभा विना उपलब्धी अवसान भएपनि दोस्रो पटक गठन भएको संविधानसभा मार्फत दलहरू वि.स. २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सफल भए । त्यहि संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमा भित्रै ३ तहको संरचना स्थापित गर्न पनि दलहरू सफल भए ।

निर्वाचन सँगै देशमा राजनीतिक मुद्दा सकिएको भन्ने गरिएको छ, यद्यपी मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको तर्क गर्ने मधेसवादी दलहरूले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ल्याएको नतिजाले मधेस मुद्दालाई वर्तमान अवस्थामा नै रहिरहन नदिने संकेत गराएको छ ।
नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने भन्ने वैचारिक बहस बषौंदेखि चलेपनि यो अवस्थामा आएर मात्र पूरा भयो । संविधान जारी भएदेखि संविधान कार्यान्वयनका लागि ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भइरहँदा त्यस बीचका केहि राजनीतिक र कुटनीतिक परिघटनाहरू नेपालका निम्ति नयाँ मोड, अवसर र चुनौतिका रुपमा दर्ज भए ।

यो अर्थमा नयाँ मोड, संविधान जारी गर्दाका बखत छिमेकी मुलुक भारत असन्तुष्ट बन्यो, उसले झोंकमै अघोषित नाकाबन्दी पनि लगायो । नाकाबन्दीका बखत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीको सामना गर्यो र राष्ट्रियताका सवालमा कसैसँग नझुक्ने स्पष्ट पार्यो । अन्तत्तोगोत्वा भारतीय पक्षको असमझदारीका बीच जारी भएको संविधान अनुरुपै नेपालमा ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यस निर्वाचनमा मधेसवादी दलपनि सहभागी बने । नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव कमजोर बनेको विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले ठम्याइरहँदा अर्को छिमेकी मुलुक चीनको नेपालमा पनि भारतीय पक्षको झैं सकृयता बढ्यो । त्यतिमात्र होइन भारतीय नाकाबन्दीलाई खरोरुपमा सामना गरेको राजनीतिक दल नेकपा एमाले हालै सम्पन्न स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा देशकै ठूलो दल बन्न पुग्यो । राष्ट्रियताको सवालमा खरो उत्रिएर जनताको भावनात्मक साथ पाएको एमाले र नाकाबन्दीका बखत सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्र बीच चमत्कारिक ढंगबाट पार्टी एकिकरणनै गर्ने गरी भएको चुनावी तालमेलका कारण नेपालमा वामपन्थी स्थिर सरकार बन्ने आधार खडा गर्यो । जसलाई नेपालको इतिहासमा नयाँ मोडका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यो एक अवसर पनि हो । अवसर यो अर्थमा, नेपालमा कम्युनिष्टको स्थिर सरकार बने छिमेकी कम्युनिष्ट मूलुक चीनले नेपाललाई आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्ने कुरामा साथ दिन सक्ने आधार छन् । चीनले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सघन र मजबुत बनाउने, क्षेत्र र बाटो परियोजना (ओविओआर) लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माध्यम बनाउने नीतिलाई चीनको राजधानी बेजिङस्थित गे्रट हल अफ द पिपलमा गत अक्टोबर १८ देखि २४ सम्म चलेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले पार्टीको विधानमा नै उल्लेख गरेको छ । चिनियाँ समाजलाई सन् २०५० सम्ममा उत्कृष्ट समाज (समाजवाद) मा पुर्याउने लक्ष्य किटान गरको चीनले मुख्य देश कुटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा लागेको चीनले छिमेकी मूलुक सम्बृद्ध भएमात्र आफ्नो पनि अर्थतन्त्र मजबुत हुने भन्दै छिमेकी मुलुकहरू विकसित र सम्मुनत भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल प्रति सघन ढंगले नजिक बन्दै गएको चीनले नेपाल र नेपालीसँग भावनात्मक एकता बलियो बनाउने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । डिसेम्बर ११ तारिखमा चीनको पेचिङमा नेपाली भाषा विशेषज्ञ समिति गठन गरेको चीनले चिनियाँ र नेपाली संस्कृतिलाई एकअर्कामा अनुवाद क्षमतालाई उकास्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

२ हजार बर्ष पुरानो नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन चीन र नेपाली पक्ष गम्भिर ढंगले लागि पर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा र विकास निर्माणमा चीनको सहयोग र सकृयताले आगामी दिनमा चिनियाँ सहयोग नेपाल प्रति थप बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
स्वाभाविक रुपमा एक छिमेकी मूलुकले आफ्नो प्रभाव नेपालमा बढाईराख्दा अर्को छिमेकी मूलुकले पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव टिकाइराख्न सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास जारी राख्दछ । भारतसँगको विग्रँदो कुटनीतिक सम्बन्धमा अब बन्ने सरकारले सहजता स्थापित गर्न नयाँ शिराबाट कुटनीतिक सम्बन्ध सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतले हालै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको नतिजाको स्वागत गर्दै नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि नयाँ शिराबाट अघि बढ्नु पर्ने संकेत गरेको छ । मंसीर २८ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रवीशकुमारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रति सरकार र जनतालाई बधाई दिएको बताएका थिए । साथै लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट आउने नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न भारत आतुर रहेको बताएका थिए । यसलाई भारतको नेपालप्रति कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारका लागि थालिएको ‘ग्रिन सिग्नल’ मान्नुपर्छ ।

चीन र भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुर्याउन सके २ छिमेकी मूलुकबाट नै सकारात्मक सहयोग जुट्न सक्छ । त्यतिमात्र होइन युरोपेली युनियनसहित शक्ति देशहरूपनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव बलियो नै रहोस् भन्ने चाहन्छन् । वामपन्थी सरकारले चीनसँगको सम्बन्धमा अझ सुधार गरी सहायता वृद्धि गर्न सके समान अस्तित्वका लागि अरु छिमेकी र शक्ति देशले सोहि अनुरुप गतिविधि गर्ने छन् । जसले देशको आर्थिक पक्ष बलियो बन्न सक्छ ।

अब बन्ने नयाँ सरकारले विदेश नीतिमा समयानुसार परिमार्जन गरी नयाँ शिराबाट छिमेकी देश र अरु देशसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सक्दा विदेशी लगानीमा दीर्घकालिन फाइदाका क्षेत्रमा सहयोग बढ्न सक्छ । अब स्थिर सरकार निर्माण गर्ने कुरामा वामपन्थी दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सुरक्षाको ग्यारेन्टी गराउन सके आर्थिक सम्बृद्धि तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा विदेशी लगानी ह्वातै बढ्न सक्ने अवस्था छ ।
आन्तरिक उपलब्धीका कुरा गर्नुपर्दा, स्थिर सरकार बनाइराख्न वामपन्थी दल एक ढिक्का भईरहे स्वाभाविक रुपमा देशले आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सक्छ । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा दलहरूबीच भएको चुनावी तालमेलले अव साना झुण्डमा रहेका दल मर्ज हुनु पर्ने अवस्था आएको छ, थे्रसहोल्डलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ ।

अर्को तर्फ चुनौतिका पहाड पनि छन् । वामपन्थीहरूले सरकार चलाउने निश्चित प्रायः छ, नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षी दल हुने अवस्था मत परिणामले देखाएको छ । वामपन्थी दलमा टुटफुटको राजनीति हुने नेपाली इतिहासले पनि दर्शाएकै कुरा हो । स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार संचालन भयो भने फेरिपनि देश प्रगतिपथमा जान सक्दैन । त्यतिमात्र होइन ५ बर्ष पछि अहिलेका ठूला दल नराम्ररी खुम्चनुपर्ने स्थिति पनि देखा पर्न सक्छ । यी आन्तरिक राजनीतिका पाटा हुन् । त्यो भन्दा ठूलो चुनौती भनेको छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध नै हो ।
नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप जारी रहेका बखत २ ठूला वाम शक्ति पार्टी एकिकरणमा अघि बढ्नु ‘मित्रताको दरिलो ‘आड’ को सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिन्न । नेपाल दुई ठूला मूलुकले घेरिएको भौगोलिक दृष्टिले सानो मुलुक हो । अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई चीन र भारतको हरेक गतिविधिलाई शुस्म ढंगले नियाल्ने र त्यस विषयमा गहन अध्ययन गरेर बस्ने एक अध्ययन भूमिको रुपमा लिएका छन् ।

छिमेकी मुलुकहरू र अन्य शक्ति राष्ट्रहरू नेपाल जस्तो विपन्न मुलुकमा आफ्नो प्रभाव जमाइराख्न चाहन्छन् । यो कुरा नेपालका लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौतिको विषय हो । यी सबै देशसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा कहिकतै दरार उत्पन्न भएमात्र पनि नेपाल अस्थिर ढंगबाट हिंसा तर्फ उन्मुख हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । दुई छिमेकी मूलुकसँग समदुरी स्थापित गर्न जरुरी देखिएको छ भने शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुष्ण राख्दै अब बन्ने सरकारले विदेश नीति नयाँ शिराबाट अगाडी बढाउनुपर्छ ।