हामी सबैकाे संसारन्यूज

विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई ऐक्यवध्द गर्दै नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले ‘जुटेको गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले पूर्वाधार विकास कोष’को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

२३ जनवरीमा बेलायतमा सम्पन्न अन्तरक्रियाले १० अर्ब रुपैयाको गैरआवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठक पछि संघका प्रवक्ता भूषण घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तीमा लामो समय पछि नेपालले राजनीति स्थायित्व प्राप्त गरी आर्थिक सम्वृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेकाले संघका तर्फबाट उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख छ । कार्यक्रमले ७ बुँदे निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

१) गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय परिषदले भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि १० अर्व नेपाली रुपैंयाको एक ‘गैरआवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष’ को स्थापना गर्ने घोषणा गर्दछ। यस लगानी कोषमा निश्चित अंश वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुलाई सुनिश्चित गरिनेछ।यस कोषमा आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आव्हान गर्दछौं । यस अघि ३५ देशका ८३५ लगानीकर्ताको सहभागितामा स्थापना भएको ‘एनआरएन ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ ले नेपालको निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लम्जुङको दोर्दी खोलामा २७ मेघावाटको जलविध्युत परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र यस कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको जानकारी गराउदै उक्त नमूना कम्पनीको अनुभवबाट अहिले स्थापना हुन लागेको नयाँ कम्पनीलाई झन सशक्त रुपमा अगाडिबढाउन सहयोग हुने महसुस गरेका छौं ।

२) हाल बाहिर रहेको पुस्ता गैरआवासीय नेपालीको पहिलो पुस्ता भएको र उनीहरु स्थापित हुने क्रममा भएकोले व्यक्तिगत रुपमा ठूलो परिमाणको लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका गैरआवासीय नेपालीहरुको संख्या थोरै छ। करिब दुई तिहाई गैरआवासीय नेपालीहरु मध्यपूर्व लगायतका देशहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा छन् र उनीहरुको आम्दानी मुलत उत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको देखिदैन । अत: वैदेशिक रोजगारमा गएका र साना स्तरको लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि लगानीमा सहभागिता गर्न आवश्यक रहेको छ। यसको लागि नयाँ स्थापना हुन लागेको कम्पनी आईपीओमा जान आवश्यक छ। तसर्थ कम्पनी स्थापना भएर स्रोत संकलन गरी लगानी गर्न सुरु गरेपछि लगत्तै आइपीओमा जान पाउने ब्यबस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं । हाल कानूनीरुपमा आईपीओमा जान पाउने ब्यबस्था भएता पनि प्रक्रियागत कठिनाइहरु रहेका छन्।

३) गैरआवासीय नेपालीको र बैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न दोहोरो कर छुटको ब्यबस्था हुनु आवश्यक छ। नेपालले हालसम्म भारत, थाईल्याण्ड, पाकिस्तान, चिन, दक्षिण कोरिया, मरिसस, नर्वे, अस्ट्रिया,कतार र श्रीलंका लगायत सिमित देशसँग मात्रै दोहोरो कर छुट संझौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जबकी छिमेकी देश भारतले ८५ र चीनले १२५ देशसंग यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोले त्यहाँ सहज रुपमा प्रवासी नागरिकहरुको र बैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढ्दो छ। अत: उल्लेख्य संख्यामा गैरआवासीय नेपालीहरु बसोबास गर्ने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, बेलायत, जापान आदि देशहरुसँग प्राथमिकताका साथ दोहोरो कर छुट संझौता गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।

४) यस लगानी कोषको व्यापकताका लागि नेपालको निजी क्षेत्र र नेपाल सरकार समेतको लगानी होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। कोषमा नेपाल सरकारको सहभागिताले लगानीसंग सम्बन्धित नीति नियम र कानूनी प्रकृयामा सहज हुने र नेपालको निजि क्षेत्र संलग्न हुँदा योजना चयन र कार्वान्वयन गर्न सहज हुनेछ। नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरुपमा वा सरकारको लगानी रहेका संस्थानहरु, जस्तै संचय कोष, बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, बिद्युत विकास कोष आदिमार्फत उचित अंश यस कोषमा लगानी गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

५) गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ लगायत लगानीसँग सम्बन्धित ऐन तथा कानूनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।

६) बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई बैंकिङ च्यानलबाट नेपालमा भित्र्याउन संघले सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता गर्दछ।

७) अन्त्यमा, यस अन्तर्कृया कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थिति रही दोहोरो कर छुट, आईपीओमा सहजीकरण, नयाँ कम्पनीमा नेपाल सरकारको सहभागिता आदि विषयमा सकारात्मक हुनु भएकोमा प्रमुख अतिथि गभर्नर डा नेपाल तथा महामहिम राजदुत डा सुवेदी प्रति संघ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ । यसैगरी कार्यक्रमका अतिथि नेपाल उघोग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा आईएमईका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गैरआवासीय नेपालीसँग लगानीमा साझेदारी गर्न नेपालको निजी क्षेत्र सकारात्मक रहेको जानकारी दिनु भएबाट हामी थप उत्साहित भएका छौं। कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरु तथा कार्यक्रमको आतिथ्य गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ युकेलाई धन्यवाद ज्ञापना गर्दछौं । यस्ता खालका अन्तरकृया कार्यक्रमहरु निकट भविष्यमा अन्य देशहरुमा आयोजना गरी कोष स्थापनालाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने पनि जानकारी गराउदछौं ।

आर्थिक विकासको ऐतिहासिक अवसरमा गैरआवासीय नेपालीहरु पनि एक हिस्सा बन्नृ चाहना अनुरुप यसको लागि नेपाल सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुसँग आवश्यक छलफल गरी प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार भई विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा छलफलको चरणमा रहेको उल्लेख छ । यसै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको आथित्यतामा ‘गैरआवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष’ बारे पहिलो अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालको प्रमुख आथित्य र बेलायतका लागि नेपाली राजदुत डा दुर्गा बहादुर सुवेदीको विशिष्ट उपस्थितिमा नेपाल उघोग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमईका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, उपाध्यक्ष द्वय कुमार पन्त र कुल आचार्य, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने लगायत एनआरएनका अभियन्ताहरुको प्रत्यक्ष वा विध्युतीय सहभागिता भएको सो कार्यक्रममा बेलायत, बेल्जियम, निदरल्याण्ड, आएरल्याण्ड, जर्मनी, जापान, डेनमार्क लगायतका देशहरुबाट गैरआवासीय नेपालीहरुको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।