हामी सबैकाे संसारन्यूज

माओवादी सशस्त्र युद्धमा क्षति पुगेका ती प्रहरी युनिट हालसम्म पुनःनिर्माण हुन नसक्दा भाडामा बस्न बाध्य भएका हुन् ।

त्यसरी भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रहरी युनिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेत रहेको छ । युद्धताका भवन क्षति नभए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भवन अपुग हुँदा मासिक रु ४० हजारभन्दा बढी भाडा तिर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घर्तीले बताउनुभयो ।

सशस्त्र युद्धताका जिल्लाका विभिन्न ३९ स्थानमा विस्तार भएका प्रहरी युनिटमध्ये २३ युनिटलाई क्षति पु¥याइएको थियो । शान्ति प्रक्रियापश्चात जिल्लाका विभिन्न ३६ स्थानमा प्रहरी युनिट पुनःस्थापना गरिएको भए पनि हालसम्म आठ प्रहरी युनिट मात्र आफ्नै भवनमा रहेका छन् ।

जिल्लाका इलाका प्रहरी कार्यालय सुलिचौर, पोवाङ, होलेरी, घर्तीगाउँ, सशस्त्र प्रहरी सेनामुख र कारागार सुरक्षा गार्ड आफ्नै भवनमा रहेका छन् भने इलाका प्रहरी कार्यालय उवा, पाछावाङ, थवाङ, इरिवाङ, जिनावाङ तथा प्रहरी चौकी सीर्प, पाखापानी, जेल्वाङ, माडीचौर, जुगार, भावाङ, रानागाउँ, गुम्चाल, कुरेली, गाम, कोटगाउँ धौलावाङ र बुढागाउँमा जग्गा भएको तर भवन नभएको घर्तीमगरले बताउनुभयो । भवन निर्माणका लागि उल्लेखित प्रहरी युनिटको आफ्नै जग्गा भएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, प्रहरी चौकी गजुल र बागमाराको भवन जग्गा र भवन दुवै नभएको घर्तीले बताउनुभयो । करिब दुई दर्जन प्रहरी कार्यालय भाडाका घरमा छन् । बर्सेनि लाखौँ भाडा तिरेर सुरक्षामा खटिनु पर्ने अवस्था छ ।

कतिपय पायक पर्ने ठाउँमा भवन भाडामा नपाइएकाले अपायकमा भाडामा बस्नुपरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घर्तीले बताउनुभयो । पारिवारिक प्रयोजनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका भवन कार्यालयमैत्री नहुने भएकाले साँघुरा र कच्ची घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको घर्तीले बताउनुभयो ।

शान्ति प्रक्रियाको एक दशक पुग्दासम्म प्रहरी युनिट आफ्नै भवनमा बसेर सुरक्षा दिन नसक्नु दुःखद् रहेको नागरिक अगुवा सुन्दरकुमार शर्माले बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रियाको १० वर्षमा मुस्किलले तीनवटामात्र प्रहरी युनिट बन्नु सन्तोषजनक नरहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

भाडाका घरमा अपराधका आरोपीलाई सुरक्षित गर्न र प्रशासनिक काम गर्न कठिन हुने गरेको प्रनाउ घर्तीमगरले बताउनुभयो ।

भाडाका घरबाट सेवा दिन गाह्रो भइरहेको र तत्काल भवन बनाउन आवश्यक रहेकोबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पटकपटक विभाग र सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भने हुँदै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । रासस