हामी सबैकाे संसारन्यूज

१४ कात्तिक, काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुनिक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा एग्रेसिभ बन्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो २ महिनाको सार्वजनिक गरेको आर्थिक  स्थितिसम्बन्धी तथ्यांक अनुसार बैंकहरु कर्जा विस्तारमा एग्रेसिब बन्दा यस्तो स्थिती आएको हो ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७४ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख रुपैंया बराबरको कर्जा प्रवाह  गरेका छन् । यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको  तुलनामा ३.१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा यो वृद्धिदर १.९ प्रतिशत थियो ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ३९ अर्ब १४ करोड ६१ हजार रुपैंया निक्षेप वृद्धि गरेका छन् । यो वृद्धिदर १.४ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा सो वृद्धिदर २.१ प्रतिशत थियो ।

निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन नमिल्दा वित्तिय प्रणालीमा तरलता संकट निम्तिने गरेको छ । निक्षेप संकलन र लगानी प्रवाहको अनुपात सिसिडी ८० को हाराहारीमा पुगिसकेको बैंकरहरु बताउछन् ।  सामान्यतया सय रुपैंया निक्षेप संकलन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ८० रुपैंया कर्जा प्रवाहका लागि योग्य हुन्छन् । तर बैंकहरु निक्षेप संकलनको अवस्था वास्ता नगरी कर्जा प्रवाहमै केन्द्रित हुनाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ ।

पछिल्ला ३ वर्षयता पहिलो त्रैमाशपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अघि सारेपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता अभावको समस्या देखिदै आएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले तरलता समस्या समधान गर्नको लागि केहि राम्रा नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । तर पनि वित्तिय प्रणालीमा तरलता संकट भने अझै गहिरिदै जान सक्ने स्वयम बैंकरहर स्वीकार्छन । तरलता संकट समधानका नीम्ति केन्द्रिय बैंकले विदेशबाट ऋण लयाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर विनिमय दरमा हुने जोखिमका कारण बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन खासै रुचि देखाएका छैनन् ।

। उता बैंकहरु भने लगानी योग्य रकमको अभाव हुनुमा सरकार दोषी रहेको बताउँछन । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा पहिलो त्रैमास लगत्तै वित्तिय प्रणालीमा तरलता समस्या देखिने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २ खर्ब बढी राजश्व संकलन हुँदा खर्चको स्थिति भने ज्यादै कमजोर छ । सरकारी खर्च बढ्न सकेको खण्डमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा तरलता प्रवाह बढ्ने हुनाले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको अर्थविदहरु बताउछन् ।