हामी सबैकाे संसारन्यूज

२९ कात्तिक, काठमाडौँ । गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको विपद्का समयमा कसरी स्याहार गर्ने र सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न काडमाडौँमा ७० जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी भेला भएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा र सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपालको संयुक्त आयोजनामा आइतबार देखि तीन दिनसम्म चल्ने सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा महिलाको प्रजनन्का विषयमा छलफल गर्न उनीहरू भेला भएका हुन् ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अझैपनि देशका सबै ठाउँमा सुरक्षित सुत्केरी गराउने ‘बर्थिङ सेन्टर’मा नभएको र भएका ठाउँमा पनि जनताका पहँुच पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महिलाको स्वास्थ्य राम्रो हुन सकेमा बच्चाका साथै परिवार, समाज र राष्ट्रको विकासमा सकारात्मक बल पुग्ने भएकाले पहिले सुरक्षित मातृत्वका लागि अझ बढी काम गर्नुपर्ने समय आएको छ ।”

उहाँँले जहाँ बर्थिङ सेन्टर बनाउन सकिएको छैन, त्यस्ता ठाउँमा सुरक्षित सुत्केरी तालिम दिई सुत्केरी सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा आरपी विच्छाले यस्ता प्राकृतिक र अन्य विपद्का समय कसरी आमा र नवजात शिशुको स्याहार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँले महासङ्घसँग महाशाखाले विसं २०५३ बाट सहकार्य गर्दै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको बताउँदै यसपटक पनि विगतमा गरिएका कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने बताउनुभयो ।

हरेक पाँच वर्षको अन्तरमा हुने यो सम्मेलन यसअघि विसं २०५७, २०६३ र २०६८ मा भएको थियो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष डा आरजु राणा देउवाले गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका समयमा गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको स्याहारमा विभिन्न समस्या देखिएको त्यसले सिकाएको पाठका विषयमा पनि सम्मेलन केन्द्रित रहने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यसपटक हामीले सुरक्षित गर्भपतनबारे नीति, नवजात शिशुका बारेमा बनेको नयाँ नीति, महिलाको आङ खस्ने समस्या, फिस्टुलाजस्ता दीर्घ रोगबारेमा कसरी काम गर्ने विषयमा पनि महत्वपूर्ण छलफल गर्नेछौँ ।”

कार्यक्रममा गतवर्षको भूकम्पका समयमा उल्लेखनीय सेवा पु¥याएका काठमाडाँैमा दश सरकारी अस्पताल र अतिप्रभावित १४ जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई सम्मान गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्र्तगत करिब ७० जिल्लाका पब्लिक हेल्थ नर्सहरू, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संंस्थाका प्रतिनिधि, व्यवस्थापिका–संसद्, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सदस्य, महिला अधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको छ ।