back
CTIZAN AD

सरकार र सांदबीच फेरि टकराव

वि.सं.२०७६ असार ९ सोमवार

783 

shares

९ असार, काठमाडौँ । निजामती सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा दुईमध्ये एउटा मात्रै कायम राख्ने भन्ने विषयमा सरकार र संसदीय समितिका सदस्यबीच असहमति देखिएको छ । मुलुकमा एकै प्रकारको कर्मचारी सेवा प्रणाली बनाउने विषयमा सांसदको जोड रहेकोमा सरकारले दुवै प्रणाली एकसाथ अघि बढाउने बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
यस प्रकरणमा पनि सरकार र सांसद बीच पुन टकराव सिर्जना भएको छ । यसै अघि लोकसेवाको विज्ञापनको विषयलाई लिएर पनि राज्यव्यवस्था सुशासन समिति र सरकार बीच टकराव उत्पन्न भएको थियो ।
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला दुईवटै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा छन् । तर, सांसदले भने दुईमध्ये एउटालाई त्याग्नुपर्नेमा दबाब दिएका थिए । दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान राखेपछि यो विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन । सोमबारको राजधानी दैनिकबाट

वि.सं.२०७६ असार ९ सोमवार ०७:२० मा प्रकाशित

संसद्मा चर्कियो विवाद, विपक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

संसद्मा चर्कियो विवाद, विपक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

काठमाडौं । संघीय संसद्मा बुधबार नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल...

बन्दूकले ढोका खोलिदियो, अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

बन्दूकले ढोका खोलिदियो, अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रचण्डले...

संसद् भवन हजारौँ सहिदको रगतको जगमा बनेको छ : प्रचण्ड

संसद् भवन हजारौँ सहिदको रगतको जगमा बनेको छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयाेजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान...

प्रचण्डले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने 

प्रचण्डले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले...

आजै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय

आजै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को...

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई निष्पक्ष, उत्तरदायी...