back
CTIZAN AD

खरिद ऐनविपरीत २० करोड बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनोट

वि.सं.२०७६ असार ९ सोमवार

852 

shares

९ असार, काठमाडौँ । नापी विभागले नेपालको डिजिटल नक्सांकनका लागि गरेको बोलपत्र आह्वानका क्रममा न्युन दररेट प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छाडेर २० करोड बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम दर रेट प्रस्तुत गर्ने कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यसविपरीत विभागले ५९ करोड रूपैयाँको दर रेट पेस गरेको एभियसन– पेनस– जिओम्याटिक्स–सिड जेभी गरी चारवटा संयुक्त कम्पनीलाई छनोट गरेको हो ।
विभागले न्यून दर रेट पेस गर्ने अन्य कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै अन्यभन्दा २० करोड रूपैयाँ बढी दर रेट पेस गर्ने कम्पनीलाई अनियमित किसिमले छनौट गरी सम्झौता कार्य अघि बढाएपछि सो प्रक्रिया विवादित बनेको छ । यस क्रममा विभागले ३९ करोडको प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई छाडेर ५९ करोडको प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो । सोमबारको राजधानी दैनिकबाट

वि.सं.२०७६ असार ९ सोमवार ०७:३२ मा प्रकाशित

संसद्मा चर्कियो विवाद, विपक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

संसद्मा चर्कियो विवाद, विपक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

काठमाडौं । संघीय संसद्मा बुधबार नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल...

बन्दूकले ढोका खोलिदियो, अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

बन्दूकले ढोका खोलिदियो, अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रचण्डले...

संसद् भवन हजारौँ सहिदको रगतको जगमा बनेको छ : प्रचण्ड

संसद् भवन हजारौँ सहिदको रगतको जगमा बनेको छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयाेजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान...

प्रचण्डले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने 

प्रचण्डले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले...

आजै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय

आजै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को...

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई निष्पक्ष, उत्तरदायी...