हामी सबैकाे संसारन्यूज

२८ साउन, वीरगञ्ज । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सकिएपछि समयमा नयाँ बजेट ल्याउन नसक्दा पर्साका सात स्थानीय तहको बजेट बेरुजु भएको छ । ती स्थानीय तहले कानूनीरुपमा ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभाबाट पारित गर्न नसक्दा बेरुजु देखिएको छ ।

बेरुजु देखिएको बजेट सरकारले कुनै पनि समयमा असुलउपर गर्नसक्ने छ भने कतिपय स्थानीय तहले सभाबाट पारित नगरी सो बजेट खर्च गरेको देखिएकाले त्यस्तो कार्यमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचारसमेत भएको बताइएको छ ।

असार मसान्तभित्र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहमध्ये पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, धोविनी गाउँपालिका, पकहामैनपुर गाउँपालिका, विन्ध्वासिनी गाउँपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न सकेको छैन ।

कूल १४ स्थानीय तह रहेको पर्सामा सङ्घीय सरकारले आव २०७५÷७६ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत दिएको विकास बजेट खर्च गर्न नसकेकाले रु तीन करोड छ लाख ८५ हजार ३९४.७४ बेरुजु भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा फिर्ता आएको छ । प्रदेश नं २ को एकमात्र वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आव २०७५÷७६ मा सङ्घीय सरकारले उक्त शीर्षकमा छ करोड ७६ लाख ८० हजार रकम दिएकामा रु पाँच करोड र रु ४३ लाख ३७ हजार ३०२.२७ मात्र विकास खर्च गर्न सकेकाले बाँकी रु एक करोड ३३ लाख ४२ हजार ६९७.७३ कोषमा फिर्ता गरेको कोष नियन्त्रक हृदयनारायण साहले बताए ।
महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सारावगीले आर्थिक वर्षको अन्तमा रकम आउने गरेको र असार समान्तभित्र सबै रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले समयको अभावमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेको बताए । यसैगरी पोखरीया नगरपालिकाले प्राप्त गरेको सो शीर्षकको रु ५३ लाख ४० हजार रकममध्ये रु २७ लाख खर्च गर्न नसकेको, बिन्ध्वासिनी गाउँपालिकाले रु २० लाख निकासा गर्न नसकेको, बहुदरमाई नगरपालिकाले रु ५५ लाख पाएकामा रु १८ लाख ५८ हजार खर्च गर्न नसकी फिर्ता गरेको र पर्सागढी नगरपालिकाले रु ९० लाख प्राप्त गरेकामा खर्च गर्न नसकी रु ५३ लाख ७३ हजार फिर्ता गरेको जनाइएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले आव २०७५÷०७६ मा खर्च गर्न नसकेको रकम चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने बताइएको छ । यता प्रदेश नं २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आफ्ना मातहतका आठ जिल्लामा कूल बजेटको ५१ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कूल बजेट रु २९ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख रहेकामा रु १५ अर्ब नौ करोड ६३ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।
जिल्लागतरुपमा हेर्दा पर्सामा ५६ दशमलव ४९ प्रतिशत, बारामा ५३ दशमलव ७८ प्रतिशत, रौतहटमा ६६ दशमलव ३५ प्रतिशत, सर्लाहीमा ६२ दशमलव ६४ प्रतिशत, महोत्तरीमा ७० दशमलव ९१ प्रतिशत, धनुषामा ४१ दशमलव ९७ प्रतिशत, सिरहामा ६३ दशमलव २९ प्रतिशत र सप्तरीमा ६७ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

कर्मचारी अभावका कारण समयमा काम हुन नसकेकाले सो कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएकाले गुणस्तरहीन भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसैगरी बाराको बारागढी र सुवर्ण गाउँपालिकाले समेत समयमा बजेट पारित गर्न नसकेको बताइएको छ । कतिपय दुर्गमका गाउँपालिकामा राजनीतिक खिचातानी, प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल नहुनुले बजेट पारित नभएको देखिएको छ