back
CTIZAN AD

सांसद तामाङको ’हस्तक्षेप’ विरुद्ध धादिङका १३ वटै पालिका एकजुट, प्रतिकार गर्ने चेतावनी

वि.सं.२०८२ चैत ५ बिहीवार

495 

shares

काठानडौँ । धादिङका स्थानीय तहहरूले संविधानप्रदत्त एकल अधिकारको रक्षाका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

बिहीबार धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष तथा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले संघीयताको मर्म विपरीत भइरहेका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै साझा धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार हुन थालेको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषगरी धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले पछिल्लो समय स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा दिँदै आएको निर्देशन र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका धारणाले संवैधानिक द्वन्द्व निम्त्याएको जनप्रतिनिधिहरूको ठहर छ ।

सांसद तामाङले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा भइरहेको बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन तत्काल रोक्न निर्देशन दिँदै राजमार्गमा संकलन गरिने ’पटके कर’ लाई अवैध भन्दै बन्द गर्न सार्वजनिक चेतावनी दिएकी थिइन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत “आफ्नो क्षेत्रभित्र यस्ता कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने“ भन्दै पालिकाहरूलाई निर्देशन जारी गरेकी थिइन्।

यही सिलसिलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत चैत ३ गते चलानी नम्बर २८५० बाट पालिकाहरूलाई पठाइएको पत्रलाई स्थानीय तहले “सांकेतिक हस्तक्षेप“ को संज्ञा दिएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरी अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको छ, जसको हामी कडा प्रतिवाद गर्दछौं।“

संविधानको धारा २३२ (१) ले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई पालना गर्न आग्रह गर्दै धादिङका जनप्रतिनिधिहरूले अनुसूची ८ बमोजिमको एकल अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहे पनि क्षेत्राधिकार मिचेर दिइने निर्देशन र प्रशासनिक दबाबलाई किमार्थ नस्विकार्ने उनीहरूको अडान छ।

यसअघि सांसद तामाङले फेसबुकमार्फत आफूले दिएका निर्देशनहरूको जानकारी गराउँदै आएकी थिइन्, जसलाई स्थानीय तहले कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिरको ’स्टन्ट’ र हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्।

No description available.

वि.सं.२०८२ चैत ५ बिहीवार १४:१५ मा प्रकाशित

सरकारका १०० दिनः भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका यी हुन् उपलब्धि

सरकारका १०० दिनः भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका यी हुन् उपलब्धि

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री...

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने भुक्तानी असार २५ गतेसम्म हुने

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने भुक्तानी असार २५ गतेसम्म हुने

काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असार...

मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै, आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना !

मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै, आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना !

काठमाडौँ । देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम रहेकाले आज पनि...

नारायणघाट–बुटवल सडकः पूर्वी खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न

नारायणघाट–बुटवल सडकः पूर्वी खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न

मध्यविन्दु (नवलपरासी) । नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा मुख्य...

राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले सुरु गर्यो अनलाइन कर्जा आवेदन सेवा सुरुआत

राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले सुरु गर्यो अनलाइन कर्जा आवेदन सेवा सुरुआत

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आजदेखि अनलाइन कर्जा आवेदन सेवाको...

एक करोड ४८ लाख बढीको क्रिप्टो कारोबार गर्ने युवक पक्राउ

एक करोड ४८ लाख बढीको क्रिप्टो कारोबार गर्ने युवक पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले रु एक करोड ४८ लाख बढीको...