हामी सबैकाे संसारन्यूज

१८ माघ, काठमाण्डौं । प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएपसी) सम्म मात्रै रहने गरी आगामी चैत देखि प्रहरी समायोजन थाल्ने तयारी गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्र मातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछ । प्रदेश सरकारले तोके अनुसार नै सेवा–सुविधा पाउने उनीहरुकै निर्देशन अनुसार खटिनुपर्ने छ ।

‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीम समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएसँगै गृहमन्त्रालयले गृह कार्य थालेको हो ।

१५ दिनभित्र हाजिर नभए बर्खास्त

समायोजनको निर्णय भएको १५ दिनभित्र हाजिर नहुने प्रहरी बर्खास्त हुनेछन् । बिरामीलगायत विशेष अवस्थामा भने यो प्रावधान लागू हुनेछैन । प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरीको प्रदेशभित्र जुनसुकै कार्यालयमा सरुवा हुनेछ । तर, प्रदेशबाहिर भने सरुवा हुनेछैन । अर्काे प्रदेशमा बिहे गरेको अवस्थामा मात्रै अन्तरप्रदेश पनि सरुवा हुन सक्ने प्रावधान छ । उनीहरूको बढुवासमेत प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।

शान्ति मिसनमा जाने सुविधा, कल्याण कोष तथा प्रहरी अस्पताल तथा विद्यालयका सुविधाको हकमा संघ र प्रदेशका प्रहरीलाई एउटै प्रावधान हुनेछ । पुल दरबन्दीबाट प्रदेश खटिने प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा विभागीय कारबाहीमा प्रदेशका अधिकारीको समेत संलग्नता हुनेछ । शनिबारको नयाँपत्रिका दैनिकबाट